प्रमुख दलका शीर्ष नेताले नेपाललाई छ प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी सीमाङ्कनको विषयमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्। तर, विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्ट समूहले आन्दोलन थालेर कतिपय स्थानमा हिंसाको रुप लिएको छ भने कतिपय स्थानमा आन्दोलन चर्काउने घोषणा हुन थालेको छ। यसैक्रममा पूर्वका ६ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोन चर्काउने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त संघर्ष समितिले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
तराईका थारु बाहूल्यता रहेको जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाएर पहाडसँग मिसाएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको एकीकृत माओवादीका नेता तथा संघर्ष समितिका संयोजक सन्तोष थारुले बताए। उनका अनुसार सप्तरीका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सबै सभासदले सप्तरीसहित पूर्वका छ जिल्लालाई अलगै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सप्तरी क्षेत्र नं. १ का एकीकृत माओवादीका सभासद मानपुर चौधरीले सप्तरीसहित पूर्वका छ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश नबनाए पार्टी छाड्ने चेतावनी दिए। ‘पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै भेटेर भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको कुराको सुनुवाई हुँदैन भने पार्टी समातेर बसरहनुपर्छ भन्ने छैन।’
सप्तरीका सबै पार्टीका नौं जना सभासदले सप्तरीसहित ६ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन चार दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको जानकारी दिइयो।
पत्रकार सम्मेलनमा कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनजाति महासंघ सुनसरी, थारु कल्यणकारिणी सभालगायतका संस्थाले समेत पूर्वी तराईका छ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बानाउनुपर्ने बताए। संघर्ष समितिले पूर्वका छ जिल्लाको एउटा प्रदेशसँगै तराईमा तीनवटा प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ।
समितिले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउन माग गरेको छ। यस्तै, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितिले दबाबका लागि साउन २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि थारुवान संघर्ष समितिले छ जिल्लालाई अलगै प्रदेशको माग राखेर केही समय आन्दोलन समेत चर्काएको थियो।