संविधानसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध ३५ जना सभासद्ले अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई स्मरणपत्र बुझाएका छन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसिरहेको प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकमै सो क्षेत्रका सभासद्ले एक स्मरणपत्र बुझाई विगतमा भएको सहमतिको स्मरण गराएका हुन्।
स्मरणपत्रमा भनिएको छ- ‘सो क्षेत्रका आम जनताको चाहना, एकताबद्ध र सुविचारित निष्कर्षको विरुद्ध गएर ऐतिहासिक निरन्तरता, भौगोलिक बनोट, सांस्कृतिक एकता, भाषिक तथा जातीय एकरुपता, मौलिकताको विपरीत कुनै सम्झौता भए त्यो आफूहरुलाई मान्य हुनेछैन।’
भौगोलिक अवस्थिति र सो क्षेत्रको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता नहुने सभासद्हरुले बुझाएको संयुक्त स्मरणपत्रमा भनिएको छ।
मुलुक संविधान लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको, १६ बुँदेको प्रयासमा बनेको नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदाप्रति सर्मथन रहेको भन्दै उनीहरुले छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गर्न र सीमाङ्कनसमेत टुङ्ग्याउन मागसमेत गरेका छन्। सबै जनताको चाहना र भावनालाई आत्मसात् गरेर जनमत सङ्कलनको क्रममा प्राप्त भएको सुझावलाई समेत मनन् गरेर अगाडि बढ्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरिएको सिँचाइ मन्त्रीसमेत रहेका नारायणप्रकाश साउदले जानकारी दिए।
प्रदेश निर्माण गर्दा सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लाको हालको सीमानालाई कायम गरेर एकीकृत प्रदेश बनोस् भन्ने माग आफूहरुको रहेको अर्का सभासद् कर्णबहादुर थापाले बताए। स्मरणपत्रमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका चौधरी, राना, थारुको मागको पनि उचित सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्मरणपत्र बुझ्दै सम्वाद समितिका सभापति भट्टराईले सुदूरपश्चिममाञ्चल क्षेत्रका सभासद्ले बुझाएको स्रमणपत्रका आधारमै आफूहरुले अन्तिम निर्णय लिने बताएका थिए।
सभापति भट्टराईले भने, ‘हामी सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्छौं, छलफलमा अन्यत्र लागू नभएको मापदण्ड त्यहाँ लागू हुन सक्दैन।’ स्मरणपत्र बुझाउने सभासद्हरुमा बद्री पाण्डे, प्रेमबहादुर आलेमगर, प्यारेलाल राना, अफिलाल ओखेडा, चन्द्रादेवी जोशीलगायत ३५ जना छन्। संविधानसभामा सो क्षेत्रबाट ५० जना सभासद्ले प्रतिनिधि गर्छन्। रासस