प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर संविधान जारी गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सङ्घीयताको विषयमा आम जनताको चाहनाअनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएको हो।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा जनताले तत्काल प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर जान दिएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जान शीर्ष नेता सहमत भएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
गत जेठ २५ गते भएको प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रदेशको सीमा निर्धारण उच्चस्तरीय आयोगले गर्ने र नामाङ्कन गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने उल्लेख थियो।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा अन्य विषयमा सहमति नभएपछि संवाद समितिको बैठक पाँच मिनेट मात्रै बसेर स्थगित भएको थियो।
यही साउन ४ र ५ गते देशव्यापीरुपमा गरिएको जनमत सङ्कलनका क्रममा जनताले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता दलहरुलाई छ।
संविधानसभाले आजसम्म विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा प्रदान गरेको भए पनि औपचारिकरुपमा कुनै पनि विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
जनताबाट प्राप्त भएका सुझावलाई ८ सय वटा बुँदामा सूत्रबद्ध गरेर छलफल थालेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले २ सय बुँदामा झारेका थिए। ११ वटा प्रमुख विवादित विषय निर्धारण गरेर छलफल गरेका नेताहरुले सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिकता, शासकीय स्वरुप, महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ भने अरु सामान्य विषयमा भने दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले जनताबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिस्कृत र परिमार्जित गरिएको सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सबै विषयमा सहमति जुटाएर मात्रै समितिमा पेस गरिने जानकारी दिँदै सभापति भट्टराईले केही विषयमा सहमति भएको भए पनि अहिल्यै सार्वजनिक नगरिने बताए। तर संवाद समितिमा आज प्रतिवेदन पेश नभएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै केही सभासद्ले भने शीर्ष नेता संविधान नबनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए।
नेकपा (एमाले)का सभासद् केशव बडालले समितिमा आज प्रतिवेदन पेस गरिने भनिए पनि त्यसो नगरेर संविधान निर्माण हुन नदिने प्रवृत्ति हाबी भएको बताए।
‘प्रमुख दलको बीचमा भएको १६ बुँदे सहमति नेपालको मौलिक सहमति भएको भए पनि त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र भयो, सीमाङ्कन आयोगले गर्ने र नामाङ्कन प्रदेश सभाले गर्ने पूर्व सहमतिबाट शीर्ष नेता पछि हटेका छन्। यसले गर्दा संविधान निर्माण नहुने भयो।’ रासस