लक्की चौधरी।
थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्। शुक्रबार नै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका थारु सभासदले शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो मागबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने तयारी गरेका छन्।
आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गर्नेसम्मको कदम चाल्ने थारु सभासदहरुको तयारी छ। थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र ठप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ।
साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन्। संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी ४२ जना सभासदहरु छन्।
सभासदहरुले उठाएको प्रमुख विषयहरुमा प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सीमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामर्थ्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने माग थारु सभासदको छ।
थारु सभासदहरुले माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने छन्।
थारुको विषयमा विभिन्न समयमा थारु अगुवा तथा अन्य समुदायसँग छलफल गर्दै आउनुभएका थारु सभासदहरुले आफूहरुको मार्गबारे नेताहरु संवेदनशील नबनेकाले अन्तिम घडिमा निर्णायक कदम चाल्न आफूहरुले तयारी गरेको बताएका छन्। फोरम (लोकतान्त्रिक) का सभासद रामजनम चौधरीले थारुको मुद्दा सम्बोधनमा नेताहरु आलटाल गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नदेखिएको प्रष्ट पारे।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहितले प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुको मागलाई नसमेटिएको र विना सीमाङ्कनको संघीयताले थारुलाई पुनः कमैया बनाउने आशंका व्यक्त गरे। कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए।