मुकेश टेंर्रा।
आर्थिक उन्नती गर्ने लोभले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले ठगिरहेको खबर पटकपटक सुनिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर रकम असुलेर भाग्ने, वास्तविकभन्दा बढी रकम असुल्ने, एउटा काम र तलब सुविधा सुनाएर विदेशमा गइसकेपछि अर्कै काममा र थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य पार्ने लगायतका समस्या छन्। त्यसैमा कैलालीको एउटा गैरसरकारी संस्था र केही सहकारी संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागतभन्दा बढी रकम असुल गरिरहेको पाइएको छ।
कैलालीमा रहेको समृद्ध समाज नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था र त्यसले स्थापना गरेको सहकारी संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिने नाममा बढी रकम असुलीरहेको खुलेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण माग्न सहकारी संस्थामा जानेहरूलाई ती सहकारी संस्थाले नै समृद्ध समाज नेपालसँग समन्वय गरी म्यानपावर कम्पनीमा पठाउने गरेको छ।
हसुलिया गाविस-९ मा रहेको वनदेवी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ६२ जनालाई कतार पठाएको छ। त्यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिका, सुख्खड बजारमा रहेको सहिचिन कृषि सहकारी संस्थाले ७४ जनालाई, लम्की नगरपालिकाको बलिया बजारमा रहेको बलिया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ३२ जनालाई पठाएको समृद्ध समाजले जनाएको छ।
त्यसैगरी, धनगढीको अपि कृषि सहकारी संस्था र अत्तरिया नगरपालिका–७, स्याउले बजारको सुनगाभा कृषि सहकारी संस्थाले पनि कतार पठाउने तयारी गरिरहेका छन्। भिसा प्रोसेसि∙का लागि २० हजार रुपैयाँमात्रै लगानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सम्झौता भएको छ। तर सहकारीले सेवाग्राहीको हकवालाको नाममा ९५ हजार रुपैयाँ ऋणको तमसुक बनाउने गरेको छ। सो रकम सेवाग्राहीलाई नदिई समृद्ध समाजले म्यानपावर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गरेको वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक होरिलाल चौधरीले बताए।
सरकारले तोकेको अधिकतम शुल्कभन्दा ७५ हजार रुपैयाँ बढीको तमसुक सहकारीले बनाए पनि पासपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, बिमा, कल्याणकारी कोष लगायत काठमाडौंसम्म जानआउन र त्यहाँ बस्नका लागि सेवाग्राही स्वयंले खर्च गर्नुपर्छ।
समृद्ध समाज संस्था स्रोतका अनुसार समाजको केन्द्रले सहकारीसम्म पुर्याकउनेलाई पाँच हजार, सहकारीलाई पाँच हजार, समाजको जिल्ला शाखालाई तीन हजार, स्थानीय भोलेन्टियरलाई दुई हजार, समाजको केन्द्रलाई पाँच हजार र काठमाडौंमा खटिने भोलेन्टियरलाई पाँच हजार गरी २५ हजार रुपैयाँ कमिसन बाँड्ने गरेको छ। त्यस्तै, ७० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीमा बुझाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। समृद्ध समाजले आनन्द ओभरसिजमार्फत् कतार पठाउने गरेको पनि स्रोतले बतायो। सो ओभरसिजमार्फत् साउदीअरब पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। साउदीअरबमा फ्रि भिसा भए पनि समृद्ध समाजले त्यहा पठाउन ७० हजार रुपैयाँको तमसुक बनाउने तयारी गरेको आनन्दा ओभरिसिजको अवैध एजेण्टको रुपमा काम गरिरहेका समृद्ध समाज नेपालको कैलाली जिल्ला अध्यक्ष सुरेश चौधरीले बताए।
वनदेवी कृषि सहकारीबाट ऋण लिएर समृद्ध समाजले भिडाएको म्यानपावर कम्पनीमार्फत् छोरा दिपेन्द्रलाई कतार पठाएकी फूलवारी गाविस-३, खेडाकी जोखनी चौधरीले ९५ हजार रुपैयँको ऋण तमसुक बनेको र ५० हजार रुपैयाँ स्वयंले खर्च गर्नुपरेको बताइन्। जोखनीले ९५ हजार रुपैयाँको ऋण चुकाउन व्याजसहित एक लाख एक हजार आठ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताइन्।
सहकारीले लिने व्याजसमेत चर्को छ। सामान्यतः १८ प्रतिशत वार्षिक व्याज लिइरहेको सहकारीले ९५ हजार रुपैयाँको ऋण व्याजसहित ६ महिनाभित्रै बुझाउन नसके व्याजसमेतलाई सावा मानेर २४ प्रतिशत वार्षिक व्याज लिने गरेको पाइएको छ। हरेक महिनाको सावा किस्ता र व्याज भुक्तानी गर्न ढिलाई भए हर्जाना लिने गरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्।
वनदेवी कृषि सहकारी संस्था कृषिमा लगानी गर्न र किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थापना भए पनि सहज रूपमा मागे जति ऋण पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। सो सहकारीको २०७१ पुस मसान्तसम्मको लगानी तीन लाख ३५ हजार रुपैया मात्रै छ। सो संस्थाका व्यवस्थापक होरिलालले कृषिका लागि माग अनुसार ऋण दिन नसकिएको र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई समृद्ध समाजले लगानी गर्ने भएकाले सहजै ऋण दिन सकिएको बताए। उनका अनुसार समृद्ध समाज नेपालले लगानी गर्ने रकमको तमसुक मात्र बन्ने गरेको छ।
तर वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष इच्छा चौधरीले भने आफूहरुले ठगी नगरेको दाबी गरिन्। उनले समृद्ध समाज नेपालले सहकारी खोल्न मद्दत गरेको र सो संस्थाकै निर्देशनमा बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सहयोग गरेको बताइन्।
समृद्ध समाज नेपाल कैलालीका अध्यक्ष सुरेश चौधरीले समाजको सञ्जाल देशका ६८ जिल्लामा फैलिएको र देशैभरिबाट युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेको बताए। उनले कैलाली जिल्लाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सहकारी बनाइसकेको र क्षेत्र नं. १ को सहकारी दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले संस्थाले आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्ने भएकाले सहकारीमार्फत् कारोबार गर्ने गरेको बताए। अचेल फ्रि भिसा नमिल्ने भएकाले अधिकतम रकम लाग्ने गरेको अध्यक्ष चौधरीको दाबी छ।
विदेश जाने मानिसबाट अधिकतम लगानी गर्न संस्था, सहकारी जस्तै व्यक्तिहरू पनि लागेका छन्। फूलवारी–८, सि गाउका विवेक चौधरीले भाइ महेशलाई मलेसिया पठाउन एक म्यानपावर कम्पनीका एजेण्ट रहेका उनकै फुपाले एक लाख २५ हजार रुपैया असुलेको बताए। विवेकले एजेन्ट फुपालाई भुक्तानी गर्न आफ्नै मामाबाट मासिक तीन प्रतिशत ब्याजमा एक लाख रुपैयाँ र फुपाबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर भाइलाई मलेसिया पठाएको बताए। फुपालाई भुक्तानी बाहेक थप खर्च आफैले गर्नु परेकोले करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवेकले जनाए।
कतार जान अधिकतम २० हजार र मलेसिया जान ८० हजार रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले डेढ लाख रुपैयाभन्दा बढी असुल्ने गरेका छन्। कामदार भिसामा कतार जान भिसा प्रोसेसिङका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च लाग्छ।
डेढ वर्षअघि श्रीमानलाई कतार पठाउदा एक लाख ३० हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई तिर्नुका साथै ५० हजार रुपैयाँ अलगबाट खर्च गर्न परेको फूलवारी–८, सी गाउँकी पूर्णिमा परियारले बताइन्। उनले त्यसको बिल, भरपाई तथा नगदी रसिदसमेत आफूले नपाएको बताइन्।
समृद्ध समाजले पठाएका सबै युवाहरूलाई हेल्पर लेखेर पठाइएको पाइएको छ। लगानीकर्ता समृद्ध समाज नेपाल र सहकारीहरुले बढी रकम असुलेको थाहा पाएपछि आफन्तलाई त्यस संस्थामार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेहरूले रकम फिर्ता गराउन संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्न थालेका छन्।
पवेरा गाविस-९, गोब्रैलाका रामेश्वर चौधरीका छोरा शिवकुमार चौधरीलाई समृद्ध समाजले फ्रि भिसामा गत जेठमा कतार पठाइदिएको थियो। छोरालाई पठाउदा समृद्ध समाजले रामेश्वरको नाममा वनदेवी कृषि सहकारी संस्थामार्फत् १८ प्रतिशत वार्षिक व्याज लाग्ने गरी ९५ हजार रुपैयाँ तमसुक बनाएको छ। तर रामेश्वरले फ्रि भिसा लाग्दा २० हजार रुपैया मात्रै लाग्ने गरेको थाहा पाएपछि आफूबाट सहकारी संस्थाले असुल गरेको रकम फिर्ता गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना र सञ्चार माध्यमहरूसँग गुहार माग्न थालेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले केन्द्रमा लिएका छन्। तर जिल्ला स्तरमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न ति निकायले सकिरहेका छैनन् र उजुरी गर्न ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच पनि पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी रोक्न स्थानीय प्रशासन पनि सक्रिय हुनुपर्ने हेल्भेटास/सुरक्षित आप्रबासन परियोजनाका जिल्ला संयोजक पञ्चराम चौधरीले बताए।
एजेण्ट र म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ठगेर बढी रकम असुली रहेको बेला गैरसरकारी संस्था र सहकारी संस्थाले समेत त्यस किसिमको ठगी गरिरहेको छ। यस्ता ठगी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्स सदुपयोग गराउन र आप्रबासनलाई सुरक्षित बनाउन गृह प्रशासन, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डजस्ता सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक सक्रिय हुन जरुरी छ।