संघीयताका कारण अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध आएको छ। त्यसमा पनि पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लाको विवाद मुख्य देखिन्छ। तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै संंघीयताको स्वरूप, संघीयताको दर्शनका बारेमा बृहत् छलफल हुन नसक्नु हो । अहिले भइरहेको छलफल गोस्वारा छलफलजस्तो छ । संविधानका विषयमा नेताहरूबीच गोस्वारा छलफलबाहेक केही भएको छैन । संघीयताको स्वरूप र दर्शनका बारेमा संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिमा पनि कहिल्यै छलफल भएन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया भनेको औसत बुद्धिको खेल होइन । यसमा बौद्धिक विशिष्टता र कुशल प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । संविधान दार्शनिकहरूले बनाउँछन् । संसारलाई पढ्ने हो भने त्यही पाइन्छ । तर हाम्रोमा अहिलेसम्म देशको दर्शनका बारेमा छलफल हुन सकेन । नेताहरू संख्याका बारेमा झगडा गर्छन् । कस्तो संघीयता बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भएपछि मात्रै संख्याको कुरा हुनुपर्ने हो । कस्तो संघीयता चाहियो ? स्वरूप कस्तो चाहियो ? भन्नेबारे स्पष्ट नभएकाले सबै कुरा अलमलिएको छ ।
तपाईंको विचारमा के कारणले गर्दा संघीयताका विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ?
अमेरिकाको संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक छ । जर्मनलगायत युरोपमा भएको संघीयता सहकारितामूलक छ । हाम्रोमा कस्तो संघीयता बनाउने प्रस्ट छैन । सबैभन्दा पहिला केन्द्रमा रहेको शक्तिको वितरणलाई संवैधानिक ‘होमवर्क’मा ल्याउनुपर्छ । संघीयताको दर्शन प्रस्ट गरिसकेपछि अनि सीमा र संख्या तय हुन्छ । अहिले त नेताहरू ६, ७, ८, ९ या १० प्रदेश बनाउने भन्नेमा मात्रै अल्झेका छन् । संख्यामा लेनदेन गर्ने कुरा भइरहेको छ । के संघीयता लेनदेनको विषय हो ? लेनदेन भनेको त रकमी कुरा हो । सहभागिता र वितरणमुखी दर्शनमा आधारित संघीयता बनाउने विषयमा जुन दिन सहमति हुन्छ, अहिले देखिएका समस्या हल भएर जान्छन् ।
व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा संघीयतामा नमिल्नुको मुख्य जड के लाग्छ ?
मुख्य जड नेताहरूको संकीर्णता हो । दोस्रो, हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटैमा गाभ्न खोजिएको छ । तर, यसको दर्शन प्रस्ट छैन । पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाको जुन विषय उठेको छ, यो अखण्ड हुनुपर्ने माग नेताहरूको संकीर्णता हो । पूर्व र पश्चिम अखण्ड हुनुपर्ने र मध्यभाग अखण्ड हुनु नपर्ने कुन दर्शनअन्तर्गत आएको विचार हो ? दर्शन प्रस्ट नभएकाले नेताहरू आआफ्नो स्वार्थअनुसार संघीयताको व्याख्या गरिरहेका छन्, मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । यस्तो ढंगले संघीयता बनाउँदा टिकाउ हुन सक्दैन । आम जनताले स्वीकार गर्न सक्दैन । मधेसमा दुइटा मात्रै होइन, तीन प्रदेश चाहिन्छ । पहाडमा धेरै र मधेसमा थोरै प्रदेश बनाउने कुराले राज्य शक्ति, स्रोत र साधानको वितरणमा न्याय हुँदैन ।
तपाईंको विचारमा तराईमा तीन प्रदेश बनाउने हो भने अहिलेको विवाद समाधान हुन्छ ?
हो । जस्तो मध्यप्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, नवलपरासी, रूपन्देही समेटेर बनाउन सकिन्छ । त्यसमा चितवन र मकवानपुरलाई पनि जोड्न सकिन्छ । पहाडी जनसंख्यालाई मधेसी जनसंख्यामा मिसाउनै हुन्न भन्ने अतिवादी सोच हो, पूर्वाग्रह हो । पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरीसहित र पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुसहितका मधेसमा तीन प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।
तर, तपाईंकै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व यसलाई किन स्वीकार गर्न सकिरहनुभएको छैन त ?
अखण्ड पूर्व र अखण्ड पश्चिमको विषय कुन दर्शनअन्तर्गत आएको हो ? पूर्व र पश्चिम खण्डीकरण नहुने र बाँकी खण्डीकरण हुन तयार हुने ? यो कुन दर्शनअन्तर्गत मेल खान्छ ? बाह्य प्रभावका कारणले हो कि कुन कारणले आएको हो ? कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यो प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । अर्को संविधान निर्माणमा आम जनतालाई सहभागिता गराउने काम नहुँदा पनि समस्या छ ।
मधेसी मोर्चाले पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने मागप्रति तपाईंको पनि सहमति हो ?
सहमत र असहमतको विषय होइन । नेताहरूमा देखिएको दार्शनिक अस्पष्टताका कारणले मुख्य समस्या जन्माइरहेको छ । नेताहरू हचुवाका भरमा काम गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू निर्देशनात्मक अर्थात् हेजिमोनियल रूपमा अघि बढेका छन् । एमाओवादी र मधेस केन्द्रीत दलहरूमा नश्लवादी चिन्तन छ । नश्लवादी चिन्तनले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ, हिटलर जन्माउँछ । यसले अर्गेलो ल्याउने काम गर्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । नश्लवादी चिन्तनमा आधारित राजनीतिलाई र्यासनल फोर्सले स्विकार्न सक्दैन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा विश्वास नगर्ने भएका छन् । यिनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका निर्देशानात्मक ढंगको छ ।
कांग्रेस र एमालेलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ त ?
कांग्रेस र एमालेलाई अहिलेसम्म चुनौती भएको छैन । बीपीले कांग्रेसका कतिपय नेतालाई लोकतान्त्रिक पार्टीका सामन्ती भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । हो, अहिले पनि त्यतिबेला बीपीले भनेजस्तै सामन्ती नेताहरू छन् ।
तपाईं कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ९ बुँदे संविधानको अवधारणमा उल्लेख भएको जस्तै संघीयता लागू हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा हो ?
हो । यो हचुवाका भरमा र बिना दर्शनका आधारित भएर ल्याइएको छ । हामी त्यसको विरुद्ध बोलिरहेका छौं । तराईमा दुइटा प्रदेश मात्रै बनाउने भन्ने धारणाप्रति नै हाम्रो असहमति छ । मैले त नेतृत्वलाई यस्तै आधारमा संघीयता ल्याउने हो भने संविधानमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर समेत भनेको छु । संविधानसभामा समेत छलफल नै नगराई दुई, चार जना नेताहरूले ल्याएको संघीयता स्वीकार्न सकिँदैन भनेर भनेको छु । पार्टीभित्र र संविधानसभामा बृहत् छलफल नभई दुई, चारजना नेताहरूको सिन्डिकेटले ल्याएको संघीयताले वास्तविक जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसले मुलुकको भविष्य तय गर्न पनि सक्दैन ।
कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको संघीयतामा के कमजोरी देख्नुभयो ?
प्रदेशको निर्माण एउटै मापदण्डका आधारमा छैन । शक्तिको वितरण कसरी गर्ने भन्नेमा प्रस्ट छैन । पहाड, हिमाल र तराईको सन्तुलन हुनेखालको छैन । प्राविधिक र भूगोलका आधारमा पनि व्याहारिक छैन । भौगोलिक रूपमा सात प्रदेशको खाका मिलेको छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधानको बाँडफाँड पनि मिलेको छैन, हचुवाका भरमा बनाइएको छ । यसले आम समाजको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न । यस्तोखालको संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन । एउटै दर्शनमा आधारित भएर संघीयता निर्माण गर्न सकेनौं भने मुलुकका लागि अभिशाप हुन्छ । गर्न सक्यौं भने आशीर्वाद हुन्छ । संघीयताकै कारण मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुन दिनु हुँदैन ।
बरु संघीयता नै नभए हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
म संघीयताको विरोधी होइन । राज्य शक्तिमा जनताको पहुँच बढाउने गरी संघीयता बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
संघीयताका विषयमा यति लामो छलफल भयो । तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा यसका पछि अरू कारण पनि होलान् नि ?
मुलुक नेताले चल्ने हो । तर, हाम्रामा राजनेता कोही भएन । यसैले समस्या निम्त्यायो । नेताहरू औसत बुद्धि भएकाहरूको घेराबन्दीमा छन् । अप्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेताहरू आफू पनि नश्लवादी भएका छन् । ब्राह्मणले ब्राह्मणहरूको घेराबाट घेरिने, नेवार नेवारहरूको घेरामा रहने, क्षत्री, यादव, गुरुङ सबै आफ्नो समुदायबाट घेरिने र त्यसैअनुसार चल्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । साम्प्रादायिक, क्षत्रीयताको स्वार्थ बाझिएकाले पनि संविधान निर्माणमा असर गरेको हो ।
अब संविधान निर्माण कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
संविधान निर्माणका लागि अब प्रक्रियामा जानुपर्छ । प्रक्रिया भन्नासाथ सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चामा रहेका नेताहरूले भोटिङ मात्रै बुझेका छन् । प्रक्रिया भनेको भोटिङ मात्रै होइन, बहुमत र अल्पमत मात्रै होइन । प्रक्रियामा गएपछि सहमति बन्दै जान्छ । प्रक्रियाले सहमति जुटाउँछ । अहिले संविधानसभाभित्र जुन किसिमको संयन्त्र छ, यसले संविधान ल्याउन सकेन । अब संयन्त्र नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
संयन्त्र परिवर्तन भनेको केलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समिति पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार अन्य समिति थप्न सकिन्छ । जुन नेतृत्वले संविधानमा सहमति जुटाउन सकेन, त्यसैलाई राख्नु भनेको नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राख्नुसरह हो । एउटै व्यक्तिले हजार बहस गरे पनि एउटै कुरा आउँछ ।
संघीयताको मुख्य विवाद नाममा पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
संख्यामा तराईमा तीन, पहाडमा तीन या बढीमा चार प्रदेश बनाउनुपर्छ । नामहरू ऐतिहासिक थलोको आधारमा या नदीनालाका नामबाट राखे सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । जस्तो, मध्य तराईका हकमा नारायणी या सिम्रौनगौढ राज्य राख्न सकिन्छ । जातीय आधारको नाम सबै समुदायले स्वीकार्न सक्दैन । सहमति गर्न नसकेर सम्बन्धित प्रदेशसभालाई नाम राख्न दिनु पनि हुतिहारा कुरा हो । बरु, त्यसको प्राविधिक र दर्शन बुझेको विज्ञहरू राखेर आयोग बनाउन सकिन्छ । आयोगमार्फत अहिले देखिएका विवाद मिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यस्तो आयोगले जनताको फिडब्याक लिएर काम गर्नुपर्छ ।
संंघीयता थाती राखेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ ?
यसमा म सहमत छैन । संघीयतालाई कुनै न कुनै किसिमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । केही राजनीतिक दल र मानिसलाई राजनीति गर्नका लागि मसला दिनु हुँदैन । थाती राखेर जाँदा नश्लवादी चिन्तन बोकेर हिंड्न मानिसहरूलाई राजनीति गर्ने ठाउँ मिल्छ । यसले आन्दोलन र विद्रोह ल्याउन सक्छ । कुनै न कुनै रूपमा संघीयतालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।
सहमतिमै संविधान जारी गर्न भन्दै विपक्षीहरूले मधेसलाई केन्द्रबिन्दु गरेर आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन् । मधेस फेरि आन्दोलित हुने सम्भावना छ ?
आन्दोलनले मुठभेडका राजनीतिलाई निम्ताइरहेको छ । यो बढ्दै गयो भने कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक भूमि पनि प्रभाव पर्ने खतरा छ । लामो समयसम्म विवाद र द्वन्द्व रहिरहँदा जनतामा वितृष्णा जागेर आन्दोलनमा होमिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसलाई कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।
तपाईं कांग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ । कांग्रेसले अब के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
नेताहरू अलिकति सत्ताको मानसिकता, अलिकति निर्वाचनको चिन्ता र अलिकति आयातित विचारबाट प्रभावित छन् । आयातित विचारबाट प्रभावित कांग्रेसभन्दा अरू पार्टीहरूमा धेरै छन् । संविधानसभाका ठूलो पार्टी भएको र सरकारको नेतृत्व समेत लिएको हैसियतले कांग्रेसले समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत कांग्रेसले समाधान दिन्छ भनेर वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । बैठकहरू पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ ।
इकान्तिपुरबाट साभार