माधव ढुङ्गेल– मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सार्वजनिक समारोहमा बारम्बार दोहो:याउँछन्-‘म थारूको बच्चा हुँ।’ उनकै शब्द सापटी लिने हो भने ‘थारू को बच्चो’ नेपालमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भइसकेको छ। पञ्चायतकालका नरेन्द्र चौधरी वा परशुनारायण चौधरीदेखि अहिलेका गच्छदारसम्म शक्ति र सत्तारोहण हेर्ने हो भने नेपाली थारू किनारामा पारिएका जनजाति हैनन् तर तराईको चारकोसे झाडी दक्षिणपट्टि पूर्व-पश्चिम फैलिएर शदीयौंदेखि बसोवास गरिरहेका नेपालका पुराना आदिवासीमध्ये एक थारू सीमान्तकृत जनजातिचाहिँ पक्कै हुन्। 

थारूहरू औलो र कालजारसँग पनि नडराई बसे। विषालु सर्पको त के कुरा, चारकोसे झाडीमा निर्बाध विचरण गर्ने जंगली हात्तीलाई पनि तह लगाए। मत्ताहात्ती तल लगाउन सक्ने कतिपय थारू माहुतेले राणाकालमा ‘सिंह’ को उपाधि पनि पाए तर ०६४ साल मधेस आन्दोलनपछि तिनै बहादुर थारूलाई ‘मधेसी’ बनाउने कोसिस भयो। गच्छदारसमेत कांग्रेस छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा समाहित भएपछि थारूहरू पनि ‘मधेसी’ का रूपमा परिभाषित भएका हुन्। मौलिक संस्कृति र सभ्यता भएका थारूहरू त्यसपछि सक्षम नेतृत्वको अभावमा संकटमा परेका छन्। पहिचानको लडाइँमा छन्।

मधेस आन्दोलनका मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमा समेट्न अन्तरिम संसद्ले ०६३ फागुन ३० गते नेपालको अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन ग:यो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा थपियो- ‘मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ।’

यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०६५ माघ २१ गते जारी अध्यादेशमार्फत थारूलगायत तराईका २१ वटा जनजातिलाई पनि ‘मधेसी’ का रूपमा व्याख्या गरियो। तराईमा बस्ने थारू मात्र हैन, गोर्खा, तनहुँ, कास्की, गुल्मी, अर्घाखाँची, ललितपुरजस्ता पहाडी जिल्लामा बसोवास गर्ने ‘पहाडी’ मुसलमानलाई समेत मधेसीको पहिचान भिराइयो।

नेपालको पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार, थारू नेपालको चौथो ठूलो जाति हो। १७ लाख ३७ हजार संख्यामा रहेका थारूहरू राष्ट्रिय जनसंख्याकै ६.६ प्रतिशत र तराईमा बस्ने कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत), पहाडी ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत), मगर (७.१ प्रतिशत) पछि थारू पर्छन्। तामाङ (५.८ प्रतिशत), नेवार (५ प्रतिशत), विश्वकर्मा (४.८ प्रतिशत), मुसलमान (४.४ प्रतिशत) भन्दा थारूहरू धेरै ठूलो संख्यामा छन्।

तराई-मधेसको राजनीतिमा सबैभन्दा बोलवाला देखिएको र शासन सत्ताको शीर्षस्थानमा पुगेका यादव कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत मात्र छन्। राईको जनसंख्या २.३ प्रतिशत मात्र छ। तर ‘मधेस एक प्रदेश’ को नारामा सोझा थारूहरू ‘मधेसी’ राजनीतिको चेपाइमा पर्न थाले तर दाङदेखि कन्चनपुर जिल्लासम्मका थारूहरूको घना आबादी क्षेत्रमा राजनीति गर्न मुस्किल पर्ने देखेपछि पछिल्लो समय प्रमुख दलहरू पश्चिम तराईको भूभागलाई ‘थरुहट’ प्रदेशका रूपमा स्वीकार्न बाध्य हुँदै गएका छन्।

एकै देशका नागरिकलाई मूलका आधारमा ‘मधेसी’ र ‘पहाडी’ को रूपमा विभाजित गर्ने दलहरू नै वास्तविक धरतीपुत्र थारूहरूलाई मधेसीका रूपमा चित्रित गर्न थाले। संघीयताको बहसमा २०२७ साल वा त्यसपछि नेपाली नागरिकता लिने आप्रवासी ‘मधेसी’ हरूचाहिँ ‘धरतीपुत्र’ बने। कतिपय त्यस्ता ‘धरतीपुत्र’ को नागरिकता छानबिन प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ। त्यस्तै समूहका नेताको ‘जय मधेस’ अभिवादनमा ‘जय नेपाल’ अट्ने गरेको छैन।

थारूहरू तराईको पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै रहेका ‘पहाडी’ र चारकोसे झाडीभन्दा चार-पाँच किलोमिटर दक्षिणबाट सुरु हुने ‘मधेसी’ बस्तीबीच बारजस्तै गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएका छन्। मिलनसार र मेहनती थारूहरूको बानी-व्यवहार भने ‘पहाडी’ सँग मिल्छ। उनीहरूको मधेसीसँग पनि वैरभाव छैन तर दुवैको राजनीतिको मारमा सबैभन्दा बढी उनीहरू नै परेका छन्। तराई-मधेसको सबैभन्दा पुरानो इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिले समृद्ध थारूहरूको पहिचान मेटिने अवस्थामा छ।

अहिले संघीयताको विवाद पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूर पश्चिमको कैलाली-कन्चनपुरको भूभागको विवादमा केन्द्रित रहँदा त्यहाँ शदीयौंदेखि बसोबास गर्दै आएका थारू, राजवंशी, धिमाल, सन्थालको आवाज शून्य छ। ‘मधेसी’ भन्ने समूहको दाबी मात्र हाबी छ। आफूलाई ‘उच्च दर्जाको मधेसी’ ठान्ने उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर वा राजेन्द्र महतो र तिनैसँग क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा उस्तै ढंगले क्रियाशील विजय गच्छदारको स्वार्थमा नै मधेसको राजनीति जेलिँदै आएको छ। थारूकेन्द्रित राजनीति गर्ने राजकुमार लेखी, गोपाल दहित वा लक्ष्मण थारूजस्ताको तीव्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले पनि थारू आन्दोलन थप कमजोर भएको छ।

नेपाल एकीकरणलगत्तै पृथ्वीनारायण शाहको पल्टनमा समेत थारूहरू सामेल भएको इतिहास छ तर ६५ वर्ष लामो इतिहास भएको थारू कल्याणकारी सभा संघीयताको बहसमा भूमिकाविहीन छ। थारू मधेसीभन्दा फरक हुन्। थारूहरूले ‘सबै नेपाली समान हुन्’ भन्ने नारा उचाल्न नसक्दा ‘मधेसी’ राजनीतिले यो स्वरूप लिएको हो।

पछिल्लो जनगणनामा तराई-मधेसमा ‘मधेसी’ मूलका ४० प्रतिशत र ‘पहाडी’ मूलका ३६ प्रतिशतका हाराहारीमा छन्। त्यसैले थारू र मुसलमानलाई मधेसीको परिभाषाभित्र हालिदिँदा मात्र मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलहरूको स्वार्थमा बल पुग्छ। त्यसैले थारूलाई ‘मधेसी’ बनाइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई-मधेसका २२ जिल्लाका ११६ क्षेत्रबाट जम्मा १९ जना थारू उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका छन्। कांग्रेसबाट सात, एमालेबाट पाँचजना र एमाओवादीबाट चारजनाले जितेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये थारूहरूको पार्टीका रूपमा गच्छदार अध्यक्ष रहेको फोरम (लोकतान्त्रिक) देखा प:यो। उक्त पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ जित्ने चारमध्ये तीनजना थारू थिए। अरू मधेसकेन्द्रित दलबाट एकजना पनि थारूले चुनाव जितेनन्।

सप्तरी र कैलालीबाट तीन-तीन जना थारू उम्मेदवारले चुनाव जिते। त्यसपछि पर्सा र बर्दियाबाट दुई-दुईजनाले जिते। मोरङ, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, बारा र नवलपरासीबाट एक-एकजना थारूले चुनाव जितेका थिए, बाँकी जिल्लाबाट कुनै पनि थारूले चुनाव जितेनन्।

मधेसकेन्द्रित दलहरू, कसैले थारूको पहिचानका मुद्दा उठाएका छैनन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये जुन जातिको अध्यक्ष भयो, उक्त पार्टीमा त्यसैको बोलवाला हुने गरेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम यादवहरूको पार्टी भयो भन्दै गच्छदारले छोडेका थिए। उनको पार्टीको आधार भनेको थारू समुदाय हो। महन्थ ठाकुरको तमलोपा मधेसी ब्राह्मण, राजपुतजस्ता ‘उच्च जाति’ हरू (‘फरवार्ड ब्लक’) को पार्टी भयो भन्दै महेन्द्र यादवलगायतले पार्टी त्यागेका थिए। राजेन्द्र महतोको पार्टीलाई भने मधेसी नेताहरू नै वैश्य (बनियाँ) हरूको पार्टी भनी विशेषण लगाउँछन्। अनिल झालगायतका नेताहरूले उक्त पार्टी छोड्दा ‘बनियाँ’ प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गरेको बताएका थिए।

प्रत्यक्षतर्फ १९ र समानुपातिकतर्फबाट २३ जना गरी संविधानसभामा जम्मा ४२ जना थारू सभासद् छन्। यो जनसंख्याको अनुपातको हाराहारीमै छ। यस अर्थमा थारूहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नै छ, तर ‘मधेसी’ बनाइएका उनीहरू हराएका छन्। संघीयताको अहिलेको बहसमा सर्लाही- ४ बाट आठ हजार मात्र भोट पाएर पराजित हुने राजेन्द्र महतो, सर्लाही- ६ मा जम्मा सात हजार मत पाएर तृतीय हुने महन्थ ठाकुरकै बोलवाला छ, सर्लाही-२ बाट चुनाव जित्ने रामचन्द्र चौधरीको नाम कसैले सम्झेको छैन। ‘मधेसी नेता’ शरतसिंह भण्डारी संविधान निर्माणको बहसमा सरिक छन् तर बाराबाट चुनाव जित्ने बलवीर चौधरी वा कैलालीबाट जित्ने रामजनम चौधरीको चर्चा शून्य छ।

‘मधेस एक प्रदेश’ को कुरा गर्नेले तराईको सबैभन्दा ठूलो आकारको जाति थारू मधेसी हैन भन्ने स्वीकार गर्नु जरुरी छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र बाँधिएका सबै नेपाली समान हुन्। मधेसको बारेमा निर्णय गर्दा पराजित महन्थ ठाकुर वा राजेन्द्र महतोको धारणा मुख्य हुनु हुँदैन, सर्लाहीकै निर्वाचित रामचन्द्र चौधरी वा पर्साबाट निर्वाचित जयप्रकाश थारूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। सिराहाका पुष्पकमल दाहालको मात्र हैन, बर्दियाबाट जित्ने सन्तकुमार र मानबहादुर थारूको आवाजले पनि उत्तिकै महत्त्व पाउनुपर्छ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार