संंविधान निर्माणको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । माघ ११ गते दुई तिहाइको समर्थनमा संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउन प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव समिति घोषणा गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाबीच ध्रुवीकरण झनै बढेको छ । यद्यपि विपक्षी मोर्चामा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्ताव यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर चर्चामा छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच अहिले छलफल टुटेको छ । यो गतिरोध कसरी अन्त्य होला ?

गतिरोध मात्रै होइन, दुई (सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मोर्चा) शक्तिका बीचमा मुठभेड हुने परिस्थितिमा राजनीति प्रवेश गरेको छ । यस्तै अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने मुलुक नराम्रो र दूरगामी असर पर्ने गरी द्वन्द्वमा जान्छ । त्यसैले सत्ता पक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादीबीचमा सबैभन्दा पहिलो समझदारी गर्नेपर्छ । वार्ता भंग भएको अवस्थामा कसरी छलफल अघि बढाउने र वार्ताकै माध्यमबाट अहिलेको गतिरोध कसरी तोड्ने भन्नेमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसवादी दल सबै आआफ्नो हठ र अडानबाट पछि हट्नुपर्छ । सत्तापक्ष त झनै नरम भएर सहमतिको बिन्दु खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तपाईंले भनेजस्तै मुठभेडको अवस्थामा ल्याई पुर्‍याउन कसको बढी जिम्मेवारी रह्यो ?

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सबैभन्दा बढी अपजस बोक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष त जहिले पनि विरोधमै हुन्छ । सत्तापक्षका कामकारबाहीलाई लिएर प्रतिपक्षले विरोध गर्नु उसको भूमिका नै हो । सहमतिको वातावरण टुट्न नदिन सत्ता पक्षले जुन ढंगले सहिष्णुता र सौहार्दता देखाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो देखाउन सकेन ।

सहमति नजिक पुगेको कुरा कसरी बिथोलियो त ? 

माघ ५ र ८ गते सहमति भएको हो भने पनि हुन्छ । संविधानका विवादित चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन सबैभन्दा गाह्रो पर्ने संघीयताको ढाँचा नै थियो । त्यसभित्र पनि सीमांकन र नाममा बढी विवाद थियो । संघीयतामा आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरूलाई चित्त बुझाउने गरी टुंग्याउनुपर्ने थियो । मैले प्रचण्डजीसँग यसबारेमा धेरैपटक कुराकानी पनि गरेको थिएँ । प्रचण्डजीलाई मैले भनेको थिएँ- शासकीय स्वरूप टुंग्याउँदा कांग्रेसको चित्त बुझाउनुपर्छ । अहिले कांग्रेस मात्रै पनि छैन, एमाले पनि सँगै छ । कांग्रेसले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीका लागि ६० वर्षदेखि लड्दै आएको छ । वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा कांग्रेसको मान्यता मात्रै होइन, राजनीतिक आस्था र विश्वास पनि हो । त्यसैले संसदीय प्रणाली उसले छाड्दैन । तपाईंहरूले अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली पनि तपाईंहरूको मान्यता र नीति हो । दुवैले अडान नछाड्ने हो भने ‘डेड लक’ हुन्छ भनेको थिएँ । माघ ५ मा फरक मत राखेर भए पनि शासकीय स्वरूपलाई प्रक्रियामा लैजाने जुन प्रस्ताव प्रचण्डजीले राख्नुभयो, त्यसको डेढ महिनाअघि नै मलाई भन्नुभएको थियो । ‘अरू मिलेमा फरक मत राखेर संविधान घोषणा गर्नेमा जान्छु, अहिले नभन्नु’ भनेर मलाई त्यतिबेलै भन्नुभएको हो । त्यही बुझेर कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग शासकीय स्वरूपमा कुरा मिल्छ, संघीयतामा तपाइर्ंहरू लचक हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्दै आएको थिएँ । माघ ५ गते प्रचण्डजीले मुख खोलेपछि तीन वटा विषयमा सहमति नै बनेको थियो ।

 सहमतिचाहिं कस्तो थियो ? 

सहमति भएका तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयताको नाम, सीमांकन र संख्या एक/डेढ महिना लगाएर सहमति खोज्ने गरी चार पक्षको बैठकमा सहमति भयो । त्यसपछि हामी खुसीसाथ आआफ्नो दलभित्र र मोर्चामा छलफल गर्न निस्क्यौं । विपक्षी मोर्चाको १९ दलमा छलफल हुँदा मधेसका केही साथीहरूले तीनवटा विषयमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै संघीयता ओझेलमा पर्छ, संघीयता नहुने अवस्था हुन्छ । चारवटै विषयलाई प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यस्तै शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेर जान हँुदैन भनेर कडा शैलीका साथ धारणा राखेपछि प्रचण्डजी अघि बढ्न सक्नुभएन । ५ गते त्यसरी भत्कियो । कुरा नमिले पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्यौं, अहिल्यै प्र्रक्रियामा प्रवेश नगरौं भन्यौं । ५ गतेको साटो ७ गते संविधानसभाको बैठक राखौं भनेर हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं । तर प्रधानमन्त्री र एमालेका नेताहरूले मान्नुभएन । प्रस्ताव पेस गर्नेतिर जानुपर्छ भन्नुभयो । ५ गते राति अपि्रय घटना हुन पुग्यो ।

यो घटनालाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ? 

जबरजस्ती प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव घोषणा गर्ने वातावरण सत्तापक्षका नेताहरूले गर्नु हुन्नथ्यो । त्यसमा गल्ती भएकै हो । संविधानसभा बैठक सुरु गर्‍यौं भने सबै सहमति भत्किन्छ भनेर मैले त दुई, तीन घण्टाअघि नै भनेको थिएँ । तर, मेरो कुरा सुनिएन । प्रतिपक्षले प्रदर्शन गरेपछि प्रस्ताव घोषणा गर्नेतिर जान हुँदैनथ्यो । बैठक स्थगित गरेपछि भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भयो जुन गलत थियो । राम्रो भएन ।

माघ ८ मा तपाईंले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्ताव कस्तो थियो ? 

माघ ८ गतेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तयारीको दृश्य देख्नबित्तिकै आज सहमति भएन भने मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्यो । कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल र एम्ााओवादीका नेताहरूसँग धेरै पटकको कुराकानी गरेका आधारमा उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर मैले प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । न्याय प्रणालीमा सहमति भएकै छ । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ, खालि प्रतिशतमा कुरा नमिलेको हो । तेस्रो शासकीय स्वरूपमा प्रचण्डजीले फरक मत राखेर जान सकिने भनिसकेपछि सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा सहमति बनिसकेको छ । सबैभन्दा जटिल संघीयता नै हो । संघीयतासहित चारवटै विषयमा सहमति गरेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । संघीयतामा पनि हामी सहमति निकट नै थियौं । प्रतिपक्षले आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको दस प्रदेश र सत्तापक्षले ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । यो दुइटालाई कसरी एउटै प्रस्ताव बनाउने भन्ने मलाई लाग्यो ।

संघीयताका सवालमा चाहिं तपाईंको प्रस्ताव के थियो ? 

प्रचण्डजीले १० बाट ९ जान सकिने बताउनुभएको थियो । प्रदेश सभालाई नाम राख्न दिंदा ९ प्रदेश र बहुजातीय नाम दिएर जाँदा ६ प्रदेशमै सहमति गर्न सकिने प्रचण्डजीले बताइसक्नुभएको थियो । सत्तापक्षले ल्याएको सात प्रदेशको बनोटमा हुबहु हामी -विपक्षी मोर्चा) मान्ने अवस्थामा थिएनौं । बनोटमा हेरफेर गरेमा सात प्रदेशमा पनि जान सकिन्छ । ८ मा पनि जान सकिन्छ । त्यसैले मैले ‘संघीयताको संख्या ६ देखि ९ प्रदेश रहने छ’ भन्ने उल्लेख गरेर जाऔं भनें । नाम प्रदेश सभालाई राख्न दिने प्रस्ताव गरें । एक डेढ महिनाभित्र सहमति भएका विषयमा मस्यौदा पनि हुँदै जान्छ र संघीयताको संख्या र विवादित सीमांकनको विषय टुंग्याऔं भन्ने प्रस्ताव गरें ।

तपाईंको प्रस्ताव सत्तापक्षले स्विकारे पनि प्रतिपक्ष मोर्चाले नै मानेन नि, होइन ?

सत्तपाक्षले ‘हामीले यस्तो प्रस्ताव आउला भनेर सोचेका थिएनौं । विजयजीले ल्याएको प्रस्ताव राम्रै हो’ भन्नुभयो र सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । बैठकमा प्रचण्डजीले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । चार पक्षबीचमा सहमति नै बनेर उठेको हो । बैठकमा उपेन्द्रजी पनि हुुनुहुन्थ्यो । पछि छलफल गर्न १९ दलको मोर्चामा गएपछि मधेसी र आदिवासी जनजातिका नेता साथीहरूले हामीले केही नपाउने भयौं, यो प्रस्ताव मान्य हुँदैन भन्नुभयो । मधेसकै केही साथीहरूले चर्को कुरा उठाएपछि प्रचण्डजी फेरि अघि बढ्न सक्नुभएन ।

तपाईं पनि मधेसी मोर्चाबाट नेतृत्व गर्ने नेता नै हुनुहुन्छ । तपाईंले मधेसी मोर्चालाई सहमति नगराई प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ?

मधेसी मोर्चाभित्र संघीयताका विषयमा सहमति हुने अवस्था मैले देखिनँ । आज पनि म देख्दिनँ । संघीयतामा एक मत भएर जान सकिँदैन । राजनीतिक द्वन्द्वलाई रोक्न नै मैलै सबैलाई मान्य हुन सक्ने विकल्प दिएको हो ।

तपाईंहरू वार्तामा बस्दा हरेक दिन सहमति निकट भएको भनेर बाहिर आउँछ । जब आफ्नै पार्टी र मोर्चाभित्र छलफल गर्न जानुहुन्छ अनि सबै भत्किन्छ । संविधान बन्न नदिने कुनै शक्ति अन्त कतै पनि छ कि ?

हो, संविधान नबनोस् भन्ने ‘फ्याक्टर’ बाहिर पनि छ । प्रत्येक पार्टीमा हार्डलाइनर फ्याक्टर छ । तिनीहरू संविधान तत्काल नबनोस् भनेर लागेका छन् । मधेसी पार्टीमा पनि कतिपय नेता माघ ८ मै संविधान जारी गराउने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । चाहनुभएको थिएन । माघ ८ अघि सहमति नहोस् र सहमतिले संविधान नबनोस् भनेर चाहने तत्त्व प्रत्येक पार्टीभित्र भएको मैले प्रस्टसँग देखेको थिएँ । कांग्रेसभित्रै एकथरी साथीहरू अहिलेको नेतृत्वमा -सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले) संविधान जारी होस् भनेर चाहिरहनुभएको थिएन । यो मैले राम्ररी बुझेर नै भनिरहेको छु । माघ ८ गते सहमति नभएपछि आउने परिस्थितिमा संघर्ष हो, आन्दोलन हो । मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ । त्यहाँबाट जे हुन्छ- हुन्छ भन्ने सोचेर बसेका थिए नेताहरू । यी सबै बुझेर नै सहमतिमा लैजानका लागि मैले त्यस्तो मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको हो । पूर्वका तीन र पश्चिमका २ वटा गरी पाँचवटा जिल्लाको विवाद तुरुन्त मिल्नेवाला थिएन । त्यसैले त्यसलाई डेढ महिनामा मिलाउने गरी प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

संघीयतामा तपाईंहरूको चासो भूगोलसँग हुने । एमाओवादीको चासो पहिचानसँग हुने । यही अन्तरविरोधले गर्दा सहमति हुन नसकेको होइन ?

कुनै प्रदेश बहुपहिचानमा जाला । कुनै भूगोल, संस्कृति र भाषाका आधारमा होला । यसमा रिजिड हुनु हुन्न । एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले रिजिड हुनु हुन्न । पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्ला कसरी मिलाउने भन्नेमा विवाद छ । मधेसका साथीहरू पनि आफ्नै हठमा हुनुहुन्छ । एक मधेस, एक प्रदेश असम्भव कुरा हो । दुइटा प्रदेशमा पनि मिल्ने सम्भावना देखिएको छैन । झापा, मोरङ, सुनसरी म बस्ने ठाउँ हो । त्यसको समाधानको विकल्प पनि मैले दिएको छु । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो हठ गरेर मुलुकलाई मुठभेडमा धकेल्न हुन्न । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनकपुर प्रदेशमा मिल्न नदिने हो भने त्यसको विकल्प दिनुपर्छ । मेरो विचारमा संघीयता मधेसी दल, आदिवासी जनजाति र थारूहरूलाई चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ ।

कसरी चित्त बुझाउने, त्यस्तो प्रस्ताव के हुन सक्छ ? 

कांग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेशमा पूर्वको सीमांकन जसरी गरिएको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसलाई हेरफेर गर्ने हो भने मिल्न सक्छ । जस्तो, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी र झापा, मोरङ र सुनसरी मिलाएर एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने विकल्प छ । विराटनगरलाई राजधानी बनाएर अलग प्रदेश बनाउन सकिन्छ । संघीयतासम्बन्धी आयोगले दिएको १० प्रदेशको जुन सुझाव छ, त्यसमा यी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र काटेर पहाडी जिल्लामा मिलाउने सुझाव छ । पर्सादेखि झापासम्मका जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई पहाडसँग मिलाउने पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसमा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफलका लागि तयार हुनुपर्‍यो । धरानलाई राजधानी बनाएर प्रदेश हुन सक्छ । नाम लिम्बुवान र वा किरात के हुनेे हो प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने छ । मोरङका उत्तरी क्षेत्रका १० गाविसलाई त्यसमा मिलाउन सकिन्छ । तेस्रो कुरा कांग्रेस, एमालेले भनेजस्तो झापालाई उत्तरतिर राखेर, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरीको एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यसरी विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

तपाईंको यो प्रस्तावका कांग्रेस, एमाले सहमत होलान् ?

सहमतिका लागि पहिले छलफल हुनुपर्‍यो । यो प्रस्ताव चलिरहेको थियो तर अहिले भत्किएको छ । कैलाली, कञ्चनपुरको कुरा पनि मिल्छ, शेरबहादुर देउवासँग मेरो कुरा भएको छ । ठूला नेताले आफ्नो अडान कायम राखेर देशलाई मुठभेडमा धकेल्न हुन्न । कञ्चनपुर र कैलालीको पश्चिमी भेगलाई पहाडसँग मिलाएर बाँकी भागलाई थरुहट बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ चार लाख थारूको जनसंख्या छ । जिल्ला नटुक्रयाई कुरा मिल्दैन ।

केही नेताको क्षेत्रीय स्वार्थका कारण संघीयता नमिलेको भन्न खोज्नुभएको हो ?

एकदम हो । नेता स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्‍यो । पहाडदेखि झापासम्म मतदाता, नातागोता छन् भनेर जबरजस्ती कांग्रेस, एमालेले जिल्ला तोड्नु हुँदैन भन्दै छन् ।

 तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाएर मिलाउन सकिन्छ ?

एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भनेर मैले सबभन्दा पहिले भनेको हो । त्यसपछि दुई प्रदेशको कुरा उठाएको हुँ, चितवन पश्चिम र पूर्व बनाउन सकिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनका बेला यो हाम्रो प्रस्ताव हो । चुनावमा जनादेशपछि संविधानसभाको बनावटमा फरक आएको छ । मधेसमा हामीले जे भन्छौं, त्यही हुनुपर्छ भनेर हुँदैन । दुई प्रदेशमा मिल्न सक्दैन भने तीन प्रदेश हुन सक्छ । मधेसवादी दलको पहिलेजस्तो अवस्था अहिले छैन । मधेसका साथीले कुनै एउटा जिल्लालाई जबरजस्ती मधेसमा राख्नुपर्छ भन्दा त्यो जिल्लाको बासिन्दाले मान्नुपर्‍यो नि ।

माघ ८ पछि तपाईंको प्रस्तावलाई लिएर दलहरूबीच छलफल भएको छ कि छैन ? 

चर्चाचाहिं भएको छ । धेरै ठाउँबाट मेरा प्रस्तावलाई आधार बनाएर सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

सत्तापक्ष प्रक्रियामा र विपक्ष सडकमा भएका बेला कसरी सहमति हुन्छ ? 

सत्तापक्ष बढी लचिलो भएर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सहमतिले संविधान लेख्ने हो । अन्तरिम संविधान, शान्तिसम्झौता, मधेस आन्दोलन, थरुहटलगायतसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार बनाएर सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सत्तापक्षले प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव समिति बनाएका छन्, हाम्रो सहभागिता छैन । हामी सहमतिले संविधन बनाउन तयार छौं । यो प्रस्ताव समिति बनाए पनि सहमतिका लागि तयार छौं भनेर कांग्रेस, एमाले आउनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि प्रयास थाल्नुभएको छ नि ?

मलाई पनि प्रधानमन्त्रीले दुईपटक फोन गर्नुभयो । वार्ताबाट भाग्नु हुँदैन । वार्ता र छलफलमा जान तयार छौं । प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्दैनौं भनेर सत्तापक्षले नै भनेको हो । माघ ५ गते संविधानसभामा भएको घटनापछि सत्तापक्षले वार्ता गर्दैनौं भन्यो । सत्तापक्षले वार्ता गर्दैनौं भन्न मिल्छ ? सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग कुरै नगर्ने दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?

वार्तामा बस्नका लागि प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव तपाईंहरूको सर्त हो ?

प्रस्ताव समिति फिर्ता गर्ने कुरा सर्तका रूपमा राखिएको भए पनि दुवै पक्ष हठबाट लचिलो नभई हुँदैन । प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, खारेज गर्ने छलफलमा बसेपछि थाहा हुन्छ । सहमति वातावरण बनाएपछि बन्ने हो । त्यो कुरा सत्तापक्षले सोच्ने कुरा हो । वार्ताको ढोका बन्द गर्नु हँुदैन । सहमतिको वातावरण बनाउने काम सत्तपक्षले गर्नुपर्छ ।

सत्तापक्षले मधेसी मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस गरेको हो ?

त्यो सम्भव छैन । मैले प्रस्ट रूपमा संविधान घोषणा नभएसम्म सरकामा जाँदैनौं भनेर भनेको छु । मधेसी मोर्चाले निर्णय गरेको छ । संविधान बनेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भने त्यसबेला सोच्ने हो । संविधान सहमतिमा घोषणा हुने बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ ।

विपक्षीको गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ ?

संविधान सहमतिले जारी गराउनका लागि गठबन्धन बनेको हो । कांग्रेस, एमाले दुई तिहाइ बहुमतमा संविधान बनाउन खोजेकाले गलत छ भन्दै सहमतिका लागि दबाब दिन विपक्षी मोर्चा बनेको हो । जब संविधान बन्छ, त्यतिबेला गठबन्धन नरहन सक्छ ।

सहमति नभएपछि बहुमतीय प्रक्रियामा जानु लोकतान्त्रिक विधि होइन र ?

प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहियो । दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्न पनि सहमति हुनुपर्‍यो । सहमति नभए द्वन्द्व हुन्छ । कांग्रेस, एमाले हतारमा जान खोजेकाले मुलुक मुठभेडतिर जान लागेको हो ।

तपाईंहरूले प्रक्रियामा सहमति जनाउनुभएको थियो । पछि एकाएक हट्नुभएको हो भन्ने छ नि ?

सहमति भएको होइन । सभाअध्यक्ष आफैंले प्रस्ताव ल्याएर घोषणा गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ भनेर छलफल भएको हो । सभाध्यक्षले समाधान हुन्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । विपक्षीले माग गरेको समय १० दिन संविधानसभा स्थगित गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।

अब दलहरू वार्ताको टेबुलमा कहिले बस्छन् ?

सत्तापक्षले वातावरण बनाउनुपर्‍यो । सत्तापक्षले संविधान निर्माणलाई प्रक्रियामा लगेको भए पनि यसको पनि सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विश्वाससिलो आधार दिनुपर्‍यो ।

संविधानमा कुरा नमिल्नुमा नेताबीच सत्तामा भागबन्डा नमिलेकै कारणले हो भनिन्छ नि ?

सत्तापक्षमा यो कुरा बढी देख्छु । संविधान बनेपछि को राष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को सभामुख हुने भनेर सत्तापक्षमै हानथाप छ । कांग्रेसभित्रै पनि कुरा मिलेको देख्दिनँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति देख्दिनँ । सत्ताको बाँडफाँड उहाँहरूका बीचमा मिल्नुपर्‍यो । संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख बनाउने बेला प्रतिपक्षले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिपक्षले अहिल्यै भाग मागेको छैन ।

संविधान निर्माणका लागि कहिलेसम्मको नयाँ कार्यतालिका बन्ला ?

नयाँ वर्ष वा जेठ १५ गतेअघि संविधान बन्ने स्थिति देखिँदैन । यो अवधिमा संविधानको कार्यतालिका बन्नुपर्छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको दिन संविधान बन्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

(कान्तिपुर दैनिकका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी)