प्रमुख प्रतिपक्षीदल एकिकृत (नेकपा)माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेका मधेसवादी दलहरुबीच पछिल्लो समय खटपट चुलिएको छ। पछिल्लो समय एमाओवादी नेतत्वको मोर्चामा खटपट आएको र सो मोर्चामा आबद्ध मधेसी मोर्चाभित्र पनि विवाद रहेको नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मोर्चाभित्रको प्रमुख दल एमाओवादीका सभासद्हरु संसद्का विभिन्न समितिको बैठकमा आउन छोडेका छन्। उनीहरुले सभाध्यक्षसँग सहकार्य नगर्ने घोषणासमेत गरेका छन्।
तर मोर्चाभित्रकै १८ दल भने संसद्का समितिको बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन्। यसले पनि मोर्चाभित्र अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा एक मत नरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
मोर्चाभित्र रहेका केही दलले गठबन्धन तोड्ने, सत्तारुढलाई साथ दिनेलगायतका कुरा बाहिर आइरहेका छन्। तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले पनि वार्ता, सदन र सडकसँगै अघि बढाउने धारणा राख्दै आइरहेको छ।
तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संविधानसभा र वार्ता प्रक्रियालाईसँगै लैजाने गरी छलफल भइरहेको बताए। ‘संविधानसभाबाटै सहमतिको संविधान बनाउनुपर्छ वार्ताको ढोका खुल्लै रहन्छ, त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ, जनताको आकाङ्क्षाअनुसारको संविधान जारी गर्न विगतका सहमति र सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको मर्मबमोजिम अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
मधेसी मोर्चाको नेतृत्वकर्ता दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले वार्ताबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै केही दिनयता सहमतिको प्रयास थालेपछि मोर्चाबीच विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
संयुक्त मधेसी मोर्चाका अधिकांश दलले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसको असर ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादीलाई पर्ने सहजै देखिन्छ। एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेका मधेसवादी दलहरु वार्ता र सहमतिमा जाने कि सडक सङ्घर्षलाई रोज्ने भन्नेमा अलमलमा छन्।
मधेसी मोर्चाका अधिकांश दल वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतका केही दल अझै अन्योलमा छन्। फोरम लोकतान्त्रिकको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि सशक्त पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तमलोपाका प्रवक्ता शुक्लाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको शुक्रबारबाट सुरु भएको सहमतिको प्रयास सकारात्मक भए पनि उनका अनुयायी र सहयात्री दलले वार्ता र सहमतिका लागि सोही किसिमको तत्परता र उदारता देखाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे।
विवादलाई लम्ब्याएर मुलुकलाई शून्यतामा राख्दा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मोर्चाका अधिकांश नेताहरुले वार्ता र प्रक्रियालाई निर्णायक बनाई सहमतिको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जीतेन्द्रनारायण देवले संविधानसभाबाटै सहमतिमा अग्रगामी संविधान जारी गर्ने र त्यसका लागि सडक, सदन र वार्तासँगै लैजाने कुरामा मोर्चा एक ढिक्का रहेको दाबी गरे।
उनले सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि कांग्रेस एमालेले दुई तिहाइको दम्भ छाडेर विपक्षीहरुसँगको दूरी कम गराउनुपर्ने भन्दै तत्कालै ३० दलीय मोर्चा छाड्ने वा आन्दोलनबाट विचलित हुने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे।
मधेसी मोर्चाका घटक कतिपय दलका नेताभित्रै पनि आन्दोलन या वार्ता भन्नेबारे नेताहरुको आपसी तिक्तताले विवाद कायमै छ। मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने तत्कालै वार्ताको सम्भावना नरहेको र सङ्घर्षका कार्यक्रम यथावत् रहेको बताए।
‘सत्तारुढ दलले आफ्ना अडानलाई छाडेर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। मधेसी मोर्चाभित्र आठवटा तराई केन्द्रित दल आबद्ध छन्। रासस