मुक्त कमलरीको बिलौना- ‘२ महिना कहाँ बस्ने, के खाने?’

Kamalari at Narti Hostel‘सरकारले १० महिनाको खाने-बस्ने खर्च दिन्छ तर वर्षमा १२ महिना हुन्छ । बाँकी दुई महिना कहाँ बस्ने, के खाने ?’ देउखुरीको वनगाउँस्थित बाल जनता उच्चमावि छात्रावासमा बस्दै आएकी बर्दियाकी मुक्त कम्लरी सुशीला चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो घरबास र परिवार भए त घरमै बस्थ्यौं । दुःख पाउन किन यहाँ आउँथ्यौं र ?’

कम्लरी मुक्त गरेर अभिभावक नभएकाले छात्रावासमा राखिएका सुशीलाजस्ता सयौं युवती वर्षको दुई महिना खाने, बस्ने चिन्तामा हुन्छन् । ‘हरेक वर्ष यही चिन्ताले सताउँछ,’ ६ कक्षामा पढ्ने सुशीलाले भनिन्, ‘दुई महिना कसको घरमा आश्रय लिनु ?’ सरकारले छात्रावासमा बस्ने मुक्त कम्लरीका लागि १० महिनाको मात्र खाने र बस्ने खर्च दिने गरेको छ । खानाको दुई हजार पाँच सय र पकेट खर्च पाँच सय गरी मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

छात्रावासको बसाइ कष्टकर भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘जाडोमा ओढ्ने ओछ्याउने छैन । तन्ना च्यातिएका छन्,’ ५ कक्ष्ाा अध्ययनरत जयरामी चौधरीले भनिन्, ‘खानेकुरा गुणस्तरीय छैन । चामल कनिकामात्र हुन्छ । तरकारी राम्रो हुँदैन ।’ एउटै कोठामा १६/१७ जना कोचिएर बस्नुपर्दा पढ्ने वातावरण नहुने ९ कक्षामा अध्ययनरत कोपिला थारूले बताइन् । ‘कोचिएर बस्नुपरेको छ । यस्तो वातावरणमा कसरी पढ्नु ?,’ उनले भनिन्, ‘कति साथीका कापीकिताब छैनन् । विद्यालय पोसाक छैनन् ।’

जिल्लाका दुई छात्रावासमा रहेका एक सय ५५ मुक्त कम्लरीको अवस्था बेहाल नै छ । सोनपुरको नर्तीस्थित लावाजुनी छात्रावासका एक सय तीन मुक्त कम्लरी महिना दिनदेखि भोकभोकै पर्नुको रहस्य केही दिनअघि मात्रै खुलेको थियो । वनगाउँको छात्रावासका ५२ जनाले पनि समस्या झेलिरहेका छन् । बजेट अभावमा छात्रावास व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बाल जनता उच्चमाविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । छात्रावासमा वाषिर्क २२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेकामा सरकारले १६ लाख २७ हजारमात्र दिने गरेको उनले बताए । ‘वाषिर्क ६ लाखभन्दा बढी घाटा छ । बजेट नभएपछि कसरी सबै आवश्यकता पूर्ति गर्नु ?,’ उनले भने, ‘छात्रावासमा राम्रो सुविधा छैन । कतिपयले परीक्षा शुल्कसमेत बुझाउन सकेका छैनन् ।’

छात्रावासमा राखिएकाको अवस्था बेहाल भएपछि सरकारी अधिकारीले त्यसप्रति चासो दिएका छन् । नर्तीको छात्रावासमा मुक्त कम्लरी भोकभोकै रहेको थाहा पाएपछि तत्काल व्यवस्थापन समिति गठन गरेर खाद्यान्न व्यवस्था गर्न लगाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अर्यालले बताए ।

१० महिनाको मात्र खर्च आउनेमा भने जिल्लामा केही गर्न नसकिने उनले बताए । ‘दुई महिना बिदा हुन्छ भन्ने अर्थमा १० महिनाको मात्र खर्च दिने गरिएको हो । वर्षभरीकै लागि खर्च दिन मुक्त कम्लरी निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले पनि छात्रावासका मुक्त कम्लरीलाई तत्काल खाने बस्ने प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका १२ हजारभन्दा बढी कम्लरी उद्धार भइसकेको छ । तीमध्ये तीन सयभन्दा बढी छात्रावासमा बसिरहेका छन् ।

दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *