दिलबहादुर चौधरी- विगतको जस्तै यतिबेला पनि राज्यको पुनर्संरचनामागएर हलो अड्किएको छ। जतिजति माघ नजिकिँदैछ, छलफल, बहस घनिभूत हुँदैछ। राज्यपुनर्संरचनाको सबाल विशेषतः आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिमजस्ता उत्पीडनमा परेका जातजातिहरुको कारणले ठूलो भएको छ।

हिजोदेखि अहिलेसम्म राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत भएका यी जातजातिहरु पहिचानसहितको संघीय प्रदेश, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको कुरा गर्ने बित्तिकै धेरै सामन्तहरुको मुटु हल्लिएको छ। पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ भनि २२ दलको मोर्चा बनेपछि त झन् यथास्थितिबादीहरुलाई उकुसमुकुस भएको छ। मानव अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरको अगुवाईमा आदिवासी जनजातिहरुको सम्झौताहीन आन्दोलनको घोषणापछि देश झन् तरङ्गित हुन पुगेको छ। देश तरङ्गित भएको अवस्थामा आदिबासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले ‘आदिबासी जनजातिले पद्मरत्न तुलाधरलाई मुर्गा बनाए, पद्यरत्न तुलाधरको अगुवाईमा हुने आन्दोलनमा आदिबासी जनजातिम हासंघको सहभागिता हुँदैन, थारु कल्याणकारिणी सभाको सहभागिता हुँदैन’ भन्ने अभिब्यक्तिले आदिबासी समुदायमा पनि जोरको तरङ्ग पैदा भएको छ। आदिबासी अगुवाहरुको यो जुँगाको लडाईँले आदिबासी आन्दोलनलाई पार्नसक्ने असरको बारेमा यहाँ सानो चर्चा हुन आवश्यक छ।

अहिलेसम्म भएको आदिबासी जनजाति आन्दोलनलाई नियाल्ने हो भने आदिबासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलन २०६९ महत्वपूर्ण छ। २०६५ र २०६९ मा भएको थरुहट आन्दोलनको आफ्नो इतिहास छ। त्यसैगरी लिम्बुवान आन्दोलनको आफ्नो ईतिहास छ। यतिबेला जसले जेसुकै भनेपनि पहाडमा लिम्बुहरु तातेको अवस्था छ भने तराईमा थारुहरु। साथै राजधानीमा नेवारहरु। यीबाहेकका आदिबासी जनजातिहरु तातेको अवस्था देखिँदैन। ५९ आदिबासी जनजातिहरु छन्, तर तातेका छैनन् किन? गहिरिएर विचार गर्ने हो आदिबासी जनजातिहरु बिभाजित मानसिकताका शिकार भएको देखिन्छ। उनीहरु आन्दोलन गरेर, लडेर अधिकार लिने कार्यमाबिश्वास कम र चाकडी गरेर अधिकार पाउने कुरामाबिश्वास बढी गरेको देखिन्छ। फलस्वरुप धेरै आदिबासी जनजाति सभासदहरु, बुद्धिजीवि भनाउँदाहरु सत्तापक्षकै, यथास्थितिबादकै वकालत गरिरहेको अवस्था छ।

आदिबासी जनजाति सभासदहरुमा पहिचानसहितको संघीयताको खुलेर वकालत गर्ने, ककस बनाउने, ह्वीप नमान्ने कुरा यदि कोही गरेका छन् भने ती हुन् थारु सभासद, उनीहरु कसरी एकजुट भए? किन र कसरी सम्बाद गरे, बहस एवं सम्बाद गरे, आफ्ना दलका नेतासँग, दलसँग, यो प्रशंसनीय छ। यस मानेमा उनीहरुलाई यो पंक्ति लेख्दासम्म धन्यवाद दिनैपर्छ। थारु सभासदहरु, आदिबासी जनजाति सभासदहरुको माझमा एक उदाहरण भएका छन्। त्यतिमात्र हैन, आदिबासी जनजाति महासंघ र महासंघमा आबद्ध ५९ जातिका संगठनहरुका अगुवाहरुको पनि उदाहरण भएका छन्। पछि के गर्छन्? चुनौतीलाई फेसगर्न सक्छन् वा सक्दैनन्? थरुहटको अडान लिन्छन् वा छोड्छन्, अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर अहिलेसम्मको स्थिति ठीक छ, प्रयास ठीक छ, भन्नैपर्छ।

दक्षिणपन्थ, बामपन्थ, बीचपन्थ जस्ता विभिन्न विचारका थारु सभासदहरु एक हुनसक्ने, सँगै बसेर छलफल गर्न हुने, सँगै आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न हुने तर आदिबासी जनजाति महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाचाहिँ एक हुन नसक्ने? आदिबासी जनजातिहरु मिलेर जानुपर्छ भन्दा होइन, पद्मरत्न तुलाधरको अगुवाईमा आफू सहभागी नहुने, संगठन सहभागी नहुने कुरा कहाँबाट आइरहेको छ? यतिबेला सबैको मनमा उठिरहेको सबाल यही हो। के आदिबासी जनजाति महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाले पद्मरत्न तुलाधरको लागि आन्दोलन गरिदिने हो वा आदिबासी जनजाति र थारुहरुको लागि? निश्चय पनि आदिबासी जनजाति र थारुहरुको लागि हो। यदि यसो हो भने सँगै किन नजाने? मिडियामा छाइरहेका खबर, दिइरहेका अभिब्यक्तिले के प्रष्ट हुन्छ भने आदिबासी अगुवाहरु जुँगाको लडाईँमा छन्, उनीहरुको ठूलो? कसको संगठन ठूलो? कोसँग जनता बढी छन् भन्ने मान, प्रतिष्ठाको लडाईँमा छन्। के नागेन्द्र कुमाल, राजकुमार लेखी, ओम गुरुङ, परशुराम तामाङ, धनीराम चौधरीको ब्यक्तिगत मान, सम्मान र प्रतिष्ठाभन्दा आम आदिवासी जनजातिहरुको मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, चाहना तुच्छ हो फगत हो? यदि हैन भने ‘साँढेको जुधाईमा बाच्छाको मिचाई’ किन हुँदैछ? के २२ दल र पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वको मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्योस भने आदिबासी जनजाति महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाले आन्दोलन रोक्नुपर्छ? रोक्नमना शिव हुन्छ? मानौं आदिवासी जनजाति महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाले यसमा महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाको समर्थन छैन है भनेर मिडियाबाजी गर्लान् रे!

त्यस अवस्थामा जिल्ला जिल्लामा रहेका महासंघका पदाधिकारीहरु र थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरु के गर्लान्? आम सचेत आदिबासी जनजाति के गर्लान्? कसैले कल्पना गरेको छ? के २२ दलमा आदिबासी जनजाति छैनन्? निश्चय पनि छन्। घोषणा भएको आन्दोलन रोकिँदैन, हुन्छ नै, तर आन्दोलन कस्तो हुने हो? विचारणीय पक्ष त्यो हो। त्यतिबेला आदिबासी बल खण्डित हुन्छ। आदिबासी जनजाति अन्य मनष्क हुनेछन्, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। बिगतमा पनि यो अवस्थान आएको होइन। थरुहट आन्दोलन हुँदा पनि यो अवस्था आएको थियो। तर जनता नमानेपछि नेताहरु मिल्न बाध्य भएको कुरामात्रै हो।

थारु कल्याणकारिणी सभाको जिल्लाले पनिथारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रलाई दबाब दिन सक्नुपर्थ्यो। तर कहीँ कतैबाट दबाब पुग्न सकेन। राष्ट्रिय भेला सकियो, तर उपलव्धिविहीन। नाम छैन, सीमाना छैन, संख्या छैन, तर बहुप्रदेश चाहियो रे! अर्थ न पर्थ गोबिन्दे गाई भन्याजस्तै। पहाडमा जति प्रदेश हुन्छ, त्यति तराईमा हुनुपर्छ भन्नु समय सान्दर्भिक छैन! म थारुहरुका आदरणीय अगुवा राजकुमार लेखीलाई सम्मान गर्छु। ब्यक्तिगत विचारलाई गल्ती भन्दैन, तर विगतमा चितवनमा भएको थारुहरुको संयुक्त भेलाले तराईमा ३ प्रदेश स्वीकारी सकेपछि बहुप्रदेशको रटान किन भन्ने सबाल हो मेरो। बोली, भाषा, रहन-सहन, चाडपर्व मिल्ने जतिको प्रदेश बनाउने हो। पहाडमा ६ भए, तराईमा ६ बनाउनैपर्छ भन्नु बुद्धिमता होजस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई थारु कल्याणकारिणी सभाले गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ।

महासंघ र थाकसले ०६२/०६३ को आन्दोलनलाई हेरे हुन्छ, जहाँ सबै दलको सहमति, सबै जातजातिको सहमति, सबैको मोर्चा, आलोपालो आयोजक हुँदै १९ दिन बितेको थियो। पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बनेको ‘आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समिति’को आफ्नो महत्व होला, ‘आदिबासी जनजाति महासंघ’को आफ्नो छुट्टै महत्व छ, यो भनिरहनु पर्ने विषय होइन। सबैका आ-आफ्ना मान, प्रतिष्ठा छन्।

ब्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा र विचारभन्दा समुदायगत मान, प्रतिष्ठा र विचार ठूला हुन्छन्। ब्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हित सर्वोपरी हुन्छ। हामी सबैको लक्ष्य भनेको पहिचानसहितको संघीय शासन प्राप्ति हो भने ब्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा वा सांगठनिक मान, प्रतिष्ठालाई यतिबेला सबैले गौण मान्नुपर्छ र सबैको हित र जीत हुनेगरी महासंघ र आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिका पदाधिकारीबीच सम्वादको थालनी हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, सहमति खोजिनुपर्छ। हैन भने आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको लागि खोलिएको, गठन गरिएको संगठन वा समिति हो भन्न छाड्नुपर्छ। जुँगाको लडाईँ, आपसी खिचातानी र एकअर्काविरुद्ध गरिने मिडियाबाजीबीच थालिएको आन्दोलन कमजोर हुन्छ। कमजोर आन्दोलनले उपलव्धि हुँदैन। अहिले त्यही लक्षण देखा परिरहेको छ।

आदिबासी जनजातिहरुको कमजोरीका कारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले नेपालमा जनजातिहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार्न मानेका छैनन्। बरु मधेशीहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका छन्। ती संगठनलाई यदि डर छ भने मधेशवादी संगठनसँगै छ, आदिबासीहरुका संगठनसँग हैन। आपसमा फुट हुने, चाकरी गर्ने बानीकाकारण कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाकामा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानको नामो निशान राखेन, त्यसमा एमालेले समर्थन जनायो। चाहँदा नचाहँदै मधेशीहरु रहेको तराईको जिल्लालाई २ भागमा र थारुहरु बढी रहेको कैलाली, सुनसरीलाई पहाडमा गाभ्ने दुस्साहस गर्योो। मधेसवादी संगठनसँग डर त्यसै मानेको होइन, फुटका बाबजुद पनि लक्ष्य र उद्देश्यमा उनीहरु एक भएर लड्ने क्षमता राख्छन्, त्यसले मात्रै बाध्यता पारेको हो तिनलाई। उत्पीडन के हो भन्ने कुरा मधेशीहरु हामीभन्दा बढी बुझेका कारणले पनि यसो भएको होला।

अन्तमा केमात्रै भनौं भने माघ आउन अब धेरै समय छैन। यी कम समयभित्रै आदिबासी जनजातिहरबीच लक्ष्यमा कसरी पुग्ने भनी सहमति जुटाउन र सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ। आन्दोलन संयुक्त रुपमा गर्न आवश्यक छ। यसमा महासंघ र तराईको २२ जिल्लामा संगठन रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाको पहल बिशेष जरुरी छ। यी संगठनले सबैसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ। संयुक्तरुपमा आन्दोलन थाल्दा पनि कतिपय बेला कुनै दल, संगठनले गद्दारी गर्न सक्छन्। सो बखत खबरदारी गर्न आवश्यक छ। तर यी जिम्मेवार संगठनहरुले आफैं जुँगाको लडाईँ लड्न थाले भने लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। थारु सभासदहरुले अहिलेसम्म देखाएको एकताबाट पनि पाठन सिक्न जरुरी छ। आदिबासी जनता यतिबेला जागेका छन्, सहनशीलताको बाँध टुटिसकेको छ। पानी बगरिहेको छ, जहाँ बहाब पाउँछ, बग्ने उतै हो। अडि्कने ठाउँ नपाएसम्म रुक्दैन। रोक्ने हो भने सही स्थान दिन पर्योि। बहानाबाजीमा रोक्ने प्रयास भयो भने रोक्नेलाई नै बगाउन बेर हुँदैन। त्यसैले उम्लिरहेको जोश, जाँगरमा अगुवाहरुले नै पानी खन्याउने कामन गरौं। धन्यवाद!