मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसमा दुई प्रदेश हुन सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति काडा आपत्ति जनाएका छन् । सिहदरवारस्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलमा बैठक चलिरहँदा उपेन्द्र यादवले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सिंहदरवारमा बसेको मोर्चाको बैठकमा उपेन्द्र यादवको आलोचना भइरहेको थियो भने रिर्पोटर्स क्लबको कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवले मोर्चामा रहेका दलका नेताहरुको आलोचना गरिरहेका थिए ।
अध्यक्ष यादवले भने, विजयजी त २०६९ साल जेठ २ गते नै पाँच प्रदेश स्वीकार गरिसकेका थिए अहिले आएर दुई वा तीन प्रदेशको कुरा गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यसैले विजयको कुरा नगर्नुहोस, मेरो कुरा गर्नुहोस् । आजको दिनमा मधेसी जनताको अधिकारको लागि लड्ने उपेन्द्र हो, अरुको कुरा मसँग नगर्नुहोस् । अरुले सत्तामा जान मधेसमा जति प्रदेशमा पनि सम्झौता गर्न सक्छन तर उपेन्द्र यादव मधेशी जनताको अहित हुने कुरामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् ।’
अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टी संविधान जारी नभएसम्म र मधेशका जनताको एजेण्डा स्थापित नभएसम्म सरकारमा नजाने पनि प्रष्ट पारे । उनले ठूला राजनीतिक दलहरु संविधानको काम कम र सत्ताको लागि बढी लागिपरेको भन्दै समय विलम्ब भएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टी मधेसमा एक प्रदेशको पक्षमा दृढ रुपमा अडिग रहेको प्रष्ट पारे । उनले आफ्नो लागि संघीयतामा नाम र संख्या ठूलो कुरा नभएको भन्दै संघीयतामा राज्यको स्रोत र साधनको उचित रुपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले विगतमा ठूला राजनीतिक दलहरुले समग्र मधेस एक प्रदेशमा सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै त्यसबाट पछि हटे कसैको पनि हित नहुने चेतावनी दिए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफूलाई वार्ताका लागि बोलाउँदा पनि सरकार परिवर्तनको मात्रै कुरा बढी उठान गरेको खुलासा गर्दै उनले भने–‘अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा बेमौसमको बाजा हो, फेरि कोइरालाको विकल्प खोजियो भने संविधान जारी गर्न सकिँदैन ।’
यादवले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सहमतिको लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहलकदमी नचालेको उल्लेख गर्दै वार्ता तथा सहमतिलाई चिया गफ र डिनरको थलो नबनाईकन सार्थक र परिणामुखी वार्ताको रुपमा आत्मसाथ गर्ने हो भने अझैपनि माघ ८ गते संविधान जारी हुने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले संविधानका मूलभुत विषय शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, राज्यको पूर्नसंरचनामा अझैपनि विवाद कायमै रहेको बताउँदै गाँठो फुकाउन दलहरुले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुुनुपर्नेसुझाव दिएका छन् । उनले भने- ‘ठूला दलहरु चुनावका बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुसार चल्न सकेका छैनन । किनभने उनीहरु सत्ताको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । जनताको चाहना अनुसार दलहरु अघि बढ्ने हो भने माघ ८ गते मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पाउँछ ।’
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव पनि आफूलाई अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे ।‘ उनले शासकीय स्वरुपमा पनि छलफल गरेर बीचको बाटो तय गर्न सकिने बताएका छन् । ‘संसदीय व्यवस्था खराब भनेको होईन, तर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने हो । सरकार, संसद र न्यायप्रणालीलाई अलग अलग राखेर शक्ति पृथकीकरण गर्न सकियो भने मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ ।’
– रातोपाटीबाट साभार