ओलीलाई वैजनाथको चुनौती, उनी भन्छन्- ‘ज्ञानेन्द्रको तानाशाही त चलेन अरुको चल्ने कुरै आउँदैन’

baijnath-chaudhary

अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनी बेवास्ता गर्दै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदहरुले ककस सञ्चालन जारी राख्ने भएका छन्। संविधानसभामा आदिवासी जनजाति ककस र थारु ककस चलिरहेको छ, यद्यपी उनीहरुले ककसबाट सार्वजनिक रुपमा देखिने गरी गतविधि भने गरिरहेका छैनन्। 

ककसको भित्री गतिविधि निकै चर्किएपछि अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकमा ककसमा नलाग्न निर्देशन जारी गरेका थिए। तर, एमालेका कतिपय सभासदले सो निर्देशनको अवज्ञा गर्ने बताएका छन्।

एमाले सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य वैजनाथ चौधरी अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिँदै भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही त चलेन भने अरुको चल्न सक्ने कुरै आउँदैन । ककसमा नलाग भनेर हुन्छ ? ककस बन्द गर भनेर हुन्छ? यो भनेर हुने कुरा होइन।’

उनी थप्छन्, ‘संविधानसभामा ह्विप लाग्दैन भन्ने सबैले बुझिराखेको राम्रो।’

ओलीले ककसलाई गलत रुपमा बुझेको वैजनाथ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समस्या छ, मुद्दा छ, त्यसैले ककस पनि छ। समस्या र मुद्दा बाँकी रहेन भने ककस पनि हुँदैन ।’ उनी थप्छन्, ‘सामुदायिक अधिकारका लागि संविधान निर्माणको प्रसंगमा विभिन्न हित समूह सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। हामी एमालेका सभासद लागेनौं भने पनि अन्य पार्टीका सभासद लाग्छन्।’

ककसमा लाग्न नहुने धारणा आफूहरुलाई मान्य नहुने उनले बताए, ‘हामी चाहन्छौं, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलाका मुद्दामा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले नै अगुवाई गरोस्, कसैले ककस खोल्नुपर्ने अवस्था नै नआओस्।’

उनले भने, ‘सामुदायिक अधिकारका मुद्दाहरुमा पार्टीले नै अगुवाई गर्न थाल्यो भने को लाग्छ ककसमा? तर, पेलेरै जान्छु, आदिवासी जनजातिका मुद्दा केही होइनन्, सामुदायिक अधिकार र समावेसीकरणका मुद्दा केही होइन भन्न थालियो भने अनिष्ट हुन्छ।’

जति रोके पनि खुला या भित्री रुपमा ककस सञ्चालन हुने उनले बताए।

दुईटा ककस

संविधानसभामा अहिले दुईटा ककस सक्रिय रहेको छ। आदिवासी जनजाति ककस र थारु ककस । थारु ककसका अगुवामध्येका हुन् वैजनाथ। कांग्रेस एमालेले संविधानबारे ल्याएको नौ बुँदे अवधारणाको विरोधमा थारु ककसले संवाद समितिमा लिखित असहमति बुझाएको छ।

वैजनाथ भन्छन्, ‘ककस बन्द गरेर कसरी हुन्छ ? खुला या भित्री रुपमा चलिरहन्छ । कोही डराएर नलाग्न सक्छ, तर, एकजना लागेन भने सामुदायिक अधिकारको मुद्दा अर्काेले उठाइहाल्छ। त्यसैले यो मुद्दा समाधान गरौं, ककसको काम सकिन्छ।’

संविधानसभा नियमावलीले रोकेको हुनाले ककसलाई सार्वजनिक रुपमा घोषणा नगरिएको हो । घोषणा नगरी ककस सक्रिय रहेको छ। ककसलाई इन्टरनेशनल आइडिया र इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेशन लगायतका आइएनजीओहरुले सघाइरहेका छन्। थारु ककस र आदिवासी ककसले केही दिनभित्रै बैठक राखेर आफ्नो अभियानलाई अझ तिब्रता दिने स्रोतको भनाइ छ।

न्युजभित्ताबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published.