मुक्त घोषणा गरिएका कम्लरीलाई सरकारले हेरेन

Kamalari in Kailali

सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा गत वर्ष मुक्त घोषणा गरिएका कम्लरीहरु समाजमा पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित कम्लरीहरुलाई सरकारले गत बर्ष १३ असारमा समाजमा पुनःस्थापित गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
ललितपुरमा कम्लरी बसेकै अवस्थामा मृत्यु भएकी सिर्जना चौधरी र मेघी चौधरीका परिवारलाई राहत दिन र घटनाको अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र मुक्त घोषणा गर्ने काम भए पनि अन्य सहमति भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
‘सरकारले जनाएका केही प्रतिवद्धता पूरा गरे पनि पुनःस्थापित गर्न बल पुग्नेखालका प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन,’ मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कानुनी सल्लाहका फकला चौधरीले भने।
कम्लरीलाई परिचय पत्र वितरण, कुमारी आमा र तिनका बच्चाको व्यवस्थापन, बेपत्ता तथा मारिएका कम्लरीको छानविन, छात्रवृत्ति निर्देशिका संशोधन लगायतका सहमति कार्यान्वयन नभएको चौधरीको भनाइ छ ।
‘आर्थिक आय आर्जनका लागि केहीलाई बाख्रा र बंगुर पाल्नका लागि जम्मा ३/३ हजार रुपैयाँ बाँडियो, त्यति पैसाले के गर्न पुग्छ ?’ चौधरीले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘त्यो पैसा पनि सबैले पाएनन्, छात्रवृत्ति रकम पनि थोरै हुँदा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
मुक्त कम्लरी विकास मन्चको तथ्यांक अनुसार २७ जना कम्लरी वेपत्ता छन् । साहुको घरमा बसेकै अवस्थामा ५ जनाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । तिनिहरुलाई घर मालिकले जलाएर मारेको पीडित परिवारको आरोप छ ।

सरकार के भन्छ?
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । तर, कार्यान्वयनको प्रकृया जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
मुक्त घोषणा गरिएका कम्लरीहरुलाई यसै महिनाको अन्त्यतिर परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ। ‘छात्रवृत्ति निर्देशिका संसोधन गर्ने लगायतका काम शुरु गरिसकेका छौं,’ महिला बालबालीका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अपेक्षाअनुसार काम अघि नबढेको पक्कै हो, सहमति कार्यान्वयन हुन्छ।’
सरकारले मुक्त कम्लरीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट आय आर्जनका लागि सक्षम बनाउन शीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मुक्त कम्लरीहरुको पुनःस्थापनाको प्रकृया अघि बढाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ । सरकारले केही कम्लरीहरुलाई अध्ययनका लागि मासिक १५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा छात्राबास सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, छात्राबासमा पनि खाना तथा लत्ता कपडाको उचित प्रवन्ध नहुँदा समस्या भएको मुक्त कम्लरीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अनलाइनखबर साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *