सोमना थारु– नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजातीहरुले ओगटेका छन्। यिनीहरुको बसोवास देशको हिमाली शृंखलादेखि तराईका समथर भूभागसम्म रहेको छ । सोझो, सरल स्वभाव, इमान्दार तथा अत्यन्त कडा शारीरिक परिश्रमी यिनीहरुका परिचयभित्र पर्छन्। यसको साथसाथै बहादुरको रुपमा पनि यिनीहरु चिनिन्छन्। परापूर्वकालदेखि यिनीहरु एउटै थलोमा बसोवास गर्दै आएका छन्।
आदिवासी जनजातिहरुको समस्या वास्तवमा शासक जाति र (शोषित) जनजातिहरुबीच खडा भएको एउटा जटिल समस्या हो। यो समस्या जातीयमात्रै नभइ वर्गीय पनि हो। अहिले नेपालमा आदिवासी जनजातिका समस्या र पहिचानबारे ठूल्ठूला विवाद र छलफल भइरहेका छन्।
आदिवासी जनजातिहरु विगतमा र अहिले के कसरी राज्यद्वारा भेदभाव गरिएका छन्। हामीलाई थाहा छ। इतिहासको कुनै खन्डमा जनजाति, दलित, महिलाहरुलाई शिक्षाबाट वञ्जित गरियो। राज्यकोषको प्रयोग गर्दै उच्च जाति भनाउँदाहरुका सन्तानलाई मात्र शिक्षाको अवसर दिइनथ्यो । शिक्षाको अवसर उनीहरुले मात्र पाउने नीति नियम बनाए। अनि पढेलेखेपछि अड्डा अदालतका बडा हाकिम, सुब्बा, डिठ्ठा आदिको जागिर उनीहरुकै लागि हुने भयो। राज्यको हर्ताकर्ता उनीहरु नै हुने भए। राज्यसत्ताको बागडोर उनीहरुकै हातमा हुने भयो।
राज्यको शासन सत्ता आफ्नो हातमा भएपछि आफ्नो हित अनुकूल हुनेगरी अनेक विधि विधान बनाए। अनेक कानुन बनाए । कसैले हलो जोत्न नहुने अर्थात् सधैं नियम कानुनका पाना पल्टाउने हाकिममात्र भइ राख्नेन। अनि कोहीले सधैं हलो, कुटो कोदालो गर्नुपर्ने। कसैले मन्दिरभित्र पस्न नपाउने। अनि कसैले सिनो पनि खानुपर्ने। यी इत्यादी नियम कानुन बनाएर तत्कालीन हिन्दू धर्ममा आधारित उच्च अंहमकारी ब्राहमणवादी नीतिका कारण आज जनजातिहरु, दलितहरुलगायत केही खस ब्राह्मणहरु पनि पछि परेका छन्। खस जातिहरु शोषक जातिको रुपमा स्थापित हुनुमा प्रमुख कारण सामन्तवादी राज्यसत्ता नै हो।
राज्य एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण शाहले जाति जनजातिका राज्यहरु खोसेर तिनीहरुलाई शक्ति र अधिकारविहीन बनाए। पृथ्वीनारायणको यो कदमदेखि नेपालमा सामन्तवादी राज्यसत्ताले जरो गाडेको देखिन्छ। त्यसपश्चात नेपालमा एकात्मवादी हिन्दू राज्यसत्ताले जनजातिहरुमाथि दमन तथा शोषण गर्न सुरु गरेको देखिन्छ। जनजातिहरुका राज्य खोसेपश्चात तिनीहरुका भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण गरियो। उनीहरुका भाषालाई सरकारी मान्यता दिइएन। सार्वजनिक स्थानमा बोल्दा हेय र कुदृष्टिले हेरियो। उनीहरुलाई जबरजस्ती नेपाली भाषा बोल्न लगाइयो। विद्यालयहरुमा संस्कृत भाषा अनिवार्य गरियो। जनजातिहरुको चाडपर्व, भाषा, इमान्दारिता र खानेकुरालाइ उपेक्षा र हेय गरियो।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यो कुरा सबैले स्वीकार गर्छन्। तर विडम्बना सबै भाषा, धर्म, परम्परालाई समान सम्मान छैन। यस्तो वस्तुस्थिति भएको देशमा सबै भाषा, धर्म, सांस्कृतिको बीचमा समानता र समान अधिकार हुनुपर्थ्यो। यसो गर्न सकेको भए कसैले पनि आफूमाथि भेद्भाव भएको महसुस गर्दैन्थे। तर वास्तविकताको विरुद्ध शासक वर्गले एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेषको नाराभित्र खस अन्धराष्ट्रवाद थोपर्ने नीतिको कारण यहाँ विभेद्को जन्म भएको हो। यसरी हरेक पक्षबाट जनजातिलाई पछाडि पारिएपछि राज्यसत्ताको प्रमुख अंग र निकायमा ती शोषक जातिहरु नै हालिमुहाली र हर्ताकर्ता हुन बन्न पुगे जुन आज पनि कायमै छ।
नेपालका आदिवासीहरु विगतका र आजका राज्यसत्ताद्वारा भेदभावमा परेका हुन्। यो कुरा नेपाली राज्यसत्ताका शासकहरु र नेपाली राजनीतिका हस्तेदारहरुले स्वीकार गरेका कुरा हुन्। जनजातिहरुमाथि भएको यो भेद्भावलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? राज्यद्वारा गरिएको शोषण दमनको कारण पछाडि परेका जाति, जनजाति, दलित आदिलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ? महिला, उत्पीडितहरुलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ? यस विषयले अहिले नेपाली राजनीतिमा विषेश स्थान पाएको छ। खास गरी राज्यको पुन:संरचना गर्दा प्रदेशहरु जातीय आधारमा हुने कि अन्य कुनै आधार ? यो बिषयले राजनीतिक दलहरुबीच निकै ठूलो विवाद देखिन्छ। यही विवादको प्रमुख कारणले अघिल्लो संविधान सभा ४ वर्षअघि विघटन हुन पुग्यो।
आज जनजातिहरुका पहिचानका मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। तर यो मुद्दालाई प्रतिकृयावादीहरुले सुन्न चाहिराखेका छैनन्। पहिचानको ‘प’मात्रै उच्चारण हुँदा पनि उनीहरुले आफ्नो अगाडि बडेमानको भूत उभिएको देख्छन्। वनको बाघ कता हो कता मनको बाघले उनीहरुलाई खाइरहेको छ। एकल जातीय आधारमा पहिचानसहितको प्रदेश बनाउँदा आफ्ना सन्तानले जनजातिका खेतमा कतै हलो जोत्नु पर्ने त हैन? भनेर पहिचान विरोधीहरुको मुटुमा तथ्यहीन ढ्यांग्रो बजिरहेको छ। यो उनीहरुको दरिद्री मानसिकता हो। अदूरदर्शी राजनीतिक ज्ञान हो। आफ्नो वर्चस्व र हैकम गुम्ने भयले सामन्तीहरुले देश टुक्रा-टुक्रा हुने भनेर हौवा फिजाइरहेका छन्।
बुर्जुवा सामन्ती वर्गहरुले केही जनजातिलाई आफ्नो दलमा प्रतिनिधित्व गराएका छन्। जनजातिहरुलाई हातिको देखाउने दाँत बनाएका छन्। एक दुई जना जनजाति नेता भनाउँदाहरु पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न वुर्जुवा पार्टीबाट माथिल्लो ओहदामा पुगेका होलान्। तर मुख्य कुरा के हो भने बुर्जुवा पार्टीका प्रतिनिधि बुर्जुवा र स्वार्थी नै हुन्छन्। लेनिनले भन्नुभएको छ, ‘बुर्जुवाहरुले पनि जातीय मागलाई अग्रस्थान दिने गर्छन्। तर त्यसलाई उनीहरुले आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गर्छन्। तर अग्रगामी विचार बोक्नेले जातिय सबाललाई सर्वहारावर्गको हितअन्तर्गत राख्छन्।’
आदिवासी जनजातिले आफ्नो हक र अधिकार पाउन अनेक आन्दोलन गरेका छन्। आन्दोलन गर्दा कैयौ शहिद भइ सकेका छन्। तैपनि जनजातिका हक र अधिकार पूरा हुने संकेत देखिएको छैन। वास्तवमा जनजातिका समस्या वर्गीय समस्या भएकाले यसलाई अब वर्गीयरुपमा नै जोडेर तताउन आवश्यक छ। जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि गरिने आन्दोलनले मात्र जनजातिका माग पूरा हुनेछ । त्यसकारण जनजातिहरु एक ढिक्का भएर जन विद्रोहको तयारीमा जुट्नु आवश्यक छ ।
सामन्ती शासकहरुले हाम्रो हक, अधिकार, भाषा, सांस्कृति सबै नष्ट गरिदिए। जे जति बाँकी छन् ती हाम्रै प्रयासले जीवन्त छन्। हामी सँग अब केही छैन। अब, अस्तित्वका लागि अन्तिम लडाईं लड्ने बेला आएको छ। सामन्ती बुर्जुवाहरु आफ्नो फाइदाका लागि लडिरहेका छन् तर जनजातिहरु आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि लड्नुपर्ने बेला भएको छ। फाइदाका लागि लड्नेहरूसँग पैसा छ, राज्य छ, प्रशासन छ र र सञ्चार जगत पूरै छ। तर जनजाति र शोषित पीडित सँग केही छैन र कोही छैन। जिते हस्तिनापुरको राज नत्र चपरीको बास त्यसै भनिएको होइन। त्यसै पनि जनजातिको वर्तमान स्थिति चपरीको बासजस्तै छ। आखिर यसै पनि चपरीको बास हो भने किन नलड्ने? किन विद्रोह नगर्ने? कति थिचिएर र कति सहनशिल भएर, कति सोझोपन देखाएर बाँच्ने? कति कमैया र कमलरी भएर मालिकहरूको सेवा गर्ने? खैरेको भारी बोकेर हिमालमा कति चढने ? अनि विदेशिको बन्दुक कति बोक्ने? अब जित्नका लागि हामीसँग संसार छ गुमाउन केही छैन।
जनजातिहरु नेपालको राज्यसतामा यसै पनि वर्षौंदेखि हार्दै आएको समुदाय हो। त्यसैले हार्नुमा कुनै डर छैन र जित्नेमा कुनै शंका छैन। हामी जनजातिहरुले पहिचान र राष्ट्रियताको कुरा उठान गरिरहेका छौं। यो कुरा गर्नु भनेको मार्क्सवादी चिन्तनसँग जोडिएको बिषय हो। आखिर हामी जातपातविहीन समाज निर्माण गर्न अघि बढिरहेका छौं। हाम्रो दुश्मन कुनै जात र जाति होइन। हाम्रो प्रमुख दुश्मन सामन्तवादी राज्यसता र त्यसका ठेकेदार भनाउँदाहरु हुन्। यिनीहरुको महल नभत्काएसम्म हामीले हाम्रो थारुलगायत अन्य आदिवासीको पहिचानको रक्षा गर्न सक्दैनौं।
कावासोती, नवलपरासीका थारु हाल: बेल्जियममा छन्।