संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत माओवादी सहमतिमा नआए प्रक्रियामा गएर नयाँ संविधान जारी गर्ने बताएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधान जारी गर्ने सर्तमा राजनीतिक समिति संयोजक बनाएको खुलासा गर्दै नेता ओलीले उनको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनले संविधान निर्माण रोक्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

भक्तपुर, बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता ओलीले संविधान पक्षधर दलहरूसँग दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्ने बताए। ‘एमाओवादी सहमतिमा नआए पनि हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ, दुईतिहाइ छ,’ ओलीले भने, ‘संख्याका आधारमा भए पनि संविधान जारी गरेरै छाड्छौं, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन।’
एमाओवादी नेतृत्वमा संविधानसभाभित्र र बाहिरका २२ दल आन्दोलनमा जानुको कुनै तुक नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले त्यसमा जनताको सहभागिता नभएको जिकिरसमेत गरे। ‘संविधान निर्माण गर्न लाग्छु भन्ने सर्तमा एमाओवादी अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) लाई राजनीतिक समितिको संयोजक बनाएका हौं,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘उहाँ (दाहाल) ले २२ दलका नाममा २२ सय मान्छे जम्मा पारेर माघ ८ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिने घोषणा गर्नु उचित होइन।’
सहमति र वार्ता गर्नुपर्ने बेला आन्दोलन घोषणा गरिएको भन्दै नेता ओलीले ‘आन्दोलनबाट पछि नहटे दाहाल १० वर्षे युद्धमा गएजस्तै पछुताउने’ चेतावनी पनि दिए।
एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित लगायत २२ दलले विगतमा भएको सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न दबाब दिन सडक आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। संविधानका मुख्य विषय राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणालीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी छ।
अध्यक्ष ओलीले संयन्त्रको नेतृत्व पनि लिने, संविधानसभाबाट संविधान आउन नदिने भाषण पनि गरेर दाहालले दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिरहेको ओलीको आरोप छ। दाहालले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित सभामा सडक आन्दोलन नेतृत्व गर्न आफू राजनीतिक समितिको संयोजक छाड्न तयार रहेको बताएका थिए।
आफूलाई ‘ठूलो बनाउने योजनामा’ दाहालले आन्दोलन गरेको दाबी गर्दै नेता ओलीले भने, ‘देशलाई तल पारेर व्यक्तिलाई ठूलो पार्ने काम एमालेले कदापि गर्न दिँदैन, प्रचण्डले त्यस्तो कल्पना नगरे हुन्छ।’
८० प्रतिशत जनताले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाइसकेको बताउँदै उनले दुई/चार असफल नेताले जनमतसंग्रह माग गर्नुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताए। ‘चार नेता असफल हुँदैमा जनमतसंग्रह माग गर्नु फेरि पनि मुलुकमा वितण्डा मच्चाउन खोज्नु हो,’ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबारे राप्रपा नेपालको जनमतसंग्रह मागबारे उनले एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले भनेजस्तो धेरै प्रदेशमा मुलुकलाई नटुक्र्याउने स्पष्ट पारे।
सहमति हुने अवस्थामा मात्र एमाले ६ प्रदेशसम्म जान सक्ने, तर एमाओवादी ६ प्रदेशमा नआए आफू ४ प्रदेशमै फर्कने ओलीले बताए। प्रक्रियामा जाँदा एमाले कोसी, राजधानी, गण्डकी र कर्णाली ४ प्रदेशका पक्षमा रहेको उनले दोहोर्यासए।
‘राष्ट्रिय संसद भवन नभएर भाडामा बस्नुपरेको छ। १० प्रदेश बनाएर गभर्नर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदको कार्यालय र आवासगृह अहिले नै बनाएर संघीयता संस्थागत गर्न सकिन्छ?’ ओलीले प्रश्न गरे। उनले मुलुक धेरै प्रदेशमा गए आउँदो सय वर्ष प्रदेश निर्माणमै बित्ने पनि तर्क गरे। सानो देश नेपाललाई धेरै संघीय राज्यमा लगेर फाइदा नहुने उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई चित्त बुझाउन आफूहरू संघीयतामा गएको समेत स्पष्ट पारे।
समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरूले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्र्याउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको भन्दै फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए।
पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माघ ८ मा संविधान बने पनि नबने पनि पद छाड्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले संविधान जारी नभए पद नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले माघ ८ मै संविधान आउँछ भनेको भएर अहिले नै अविश्वास गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री कोइरालाले माघ ८ पछि पद छाड्नैपर्छ, त्यसको विकल्प छैन,’ ओलीले भने।
पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल र आफूबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै उनले महाधिवेशनको राप र ताप सेलाइसकेकाले अब एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताए।