नेपाली कांग्रेसको सात प्रदेश : दक्ष प्रजापतिको टाउको

fdgdf

सीएन थारु- नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक धारको पार्टी भनी आफुलाई चिनाउने गर्छ। यहाँसम्म कि प्रजातन्त्रको रक्षक नेपाली कांग्रेस मात्र भएको दावी समेत गर्दै आएको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको आदर्श भएको स्वीकार गरे। तर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई कांग्रेसजनहरु कसरी बुझ्दै छन् त? यसको सकली अनुहार संघीयता सम्बन्धि बहसमा स्पष्ट भइसकेको पाइन्छ।

हुनत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र कांग्रेसजनका लागि गलगाँड हुन किनकी उनीहरु यीसब सहजै स्वीकार गरेका होइनन्। बाध्यतामा कबुल गरेकोले उनीहरुले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संशोधन गर्न मिल्ने भनी प्रस्ताव पनि अघि बढाएको कसैबाट लुकेको छैन। यी सब नेपाली कांग्रेसले पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशजबाटै सिकेका हुन। पृथ्वी नारायण शाहले युरोपमा भएको पुनर्जागरण काल पछि विस्तारै शक्ति रोमबाट वेलायत सरेको र वेलायतको उपनिवेश सैनिक बलमा संसार भरी नै फैलिन लागेको थाहा पाएर राजनीति वेलायतको अपनाए। त्यस बखत सार्वभौम राष्ट्रहरुलाई सैनिक बलद्वारा जितेर सिमाना बढाउँदै लगे। सैनिकहरुले जागिर (जग्गा दान) पाए भने पृथ्वी नारायण शाह महाराज बने। त्यस किसिमको गतिविधि सुगौली सन्धी सम्म भए र त्यस पश्चात नेपालसँग जित्न सक्ने कुनै नयाँ ठाउँ थिएन।

राजनीति पश्चिमा अपनाए पनि धर्म हिन्दुलाई नै अपनाए भने क्रिश्चयनलाई मलेच्छ भनी धपाए। अहिले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको नाममा वेलायतको संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दैछ र हिन्दुधर्म नै राज्यको धर्म हुनुपर्ने जोड गर्दै छ। त्यो भनेको संस्कृति भारतको अपनाए तर भारत जतिको पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न उनीहरु खुटा कमाउँदै आएको पाइन्छ। यसले नेपाली कांग्रेस वास्तविक लोकतान्त्रिक शक्ति हो भनेर पत्याइहाल्ने ठाउँ छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतागणबाट नै के कुरो स्वीकार गरिन्छ भने हामीले कांग्रेस लोकतान्त्रिक भएर भोट पाएका होइनौं। यो त एमाओवादीको गलत नियतको प्रतिक्रिया भएको भन्दै छ। यसबाट नेपाली कांग्रेसको भविष्य अन्यौलग्रस्त भएको पाउँदछौं।

राष्ट्रियतालाई कसरी बुझ्ने?
नेपाली कांग्रेसको स्थापना हुँदा प्रजातन्त्रको माग गर्दै तात्कालीन श्री ३ मोहन शम्शेरको जहाँनिया शासन अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस बेला नै प्रजातन्त्र राष्ट्रियताको जगमा मात्र सुदृढ हुने विश्वास लिएको पाइन्छ। त्यसो भए राष्ट्रियतालाई कसरी बुझ्ने? भन्ने सवाल नेपाली कांग्रेसको वृतमा अहिले पनि उठिरहेको देखिन्छ। वि.पी. कोइरालाले राष्ट्रियताको परिभाषा कसरी गरे भन्दा पनि २००७ सालमा उठेको जनक्रान्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति थियो कि थिएन? यतातिर मनन गर्नु पर्ला।

मेरो विचारमा २००७ सालको राजनीतिक क्रान्ति पूर्णसिंह खवासको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाको झटकाले भयो जबकी जनमुक्ति सेना नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको नभई भारतमा अंग्रेज विरुद्ध लडन सुवास चन्द्र वोसले गठन गरेको सेनाका जवानहरु थिए। उनीहरु भारत स्वतन्त्र भए पछि नेपालमा भारत जस्तै शासन स्थापना गर्न जुटेको इतिहास छ। २००७ सालको क्रान्ति पश्चात राम प्रसाद राई वेपता बनाइए भने ज्ञान बहादुर याक्थुम्बालाई नेपाली सेनामा सामेल गराइएन। सेनाको कमाण्डर राणाजी कै ज्वाईलाइ बनाए भने बाँकी जनमुक्ति सेनाहरुलाई लज्जित बनाइए।

यसरी राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेस ठोस परिभाषा दिन २००७ सालमै चुके। नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई बहुलराष्ट्रियताहरुको राज्य भनेर स्वीकार गरेको भए आज प्रजातन्त्र सुदृढ भई सामाजिक न्यायले उचाई लिएको हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको बुझाइमा नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा सहज पाइन्छ कि नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्ने सबै जात जाति नेपाली हुन। तर म थारु एउटा राष्ट्रियता कहिन योग्य छु कि छुईन भन्ने सवालमा मौन रहन्छ। राष्ट्रियता कुनै साँस्कृतिक समुह मात्र नभएर राजनीतिक ईकाइ पनि भएको कांग्रेसजनलाई थाहा भएर नै उनीहरु उक्त विचारमा मौन बस्ने गरेको पाइन्छ।

प्रजातन्त्रबारेको बुझाइ
कांग्रेसजनले भन्दै आएको सवाल के हो भने राष्ट्रियता कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। यसले के संकेत गर्छ त? राष्ट्रियता बलियो बनाउने उपाय के हो? राष्ट्रियता बलियो बनाउने उपाय भनेको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नै हो। तर वेलायतको संसदीय व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी आउन थाले। संसारको धनी देश भएर पनि स्कटिस स्वतन्त्र पहिचानमा बाँच्न चाहे। आफ्नै राज्यको सपना देखे। आखिर किन? नेपालमा अहिले कसैले पनि छुटिन्छु भनेर संघर्ष गरेको छैन तर स्वतन्त्र पहिचानको दावी बाहुनले पनि गरे। अन्ततः संविधान सभा निर्वाचनमा खस आर्य समुदाय भनि पहिचान बनायो। के खस आर्य स्वतन्त्र राष्ट्रियता होइन त? यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरो के रहेछ कि बाह्य राष्ट्रियता नेपाली भए पनि आन्तरिक राष्ट्रियता अलग अलग छन्।

जबसम्म लोकतन्त्र ती अलग अलग राष्ट्रियताको आधारमा परिभाषित गरिदैन तब सम्म लोकतन्त्रले सही आधार भेटाउँदैन। अहिले नेपालमा बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको अभ्यास नै उपयुक्त ठहर्छ। संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासले न त राष्ट्रियता बलियो हुन सके न त सामाजिक न्याय नै उचाई लिए। तथ्याङ्कले देखाउँछ कि नेपालमा खस आर्य राष्ट्रियतामा गरीबि दर २०४७ साल पछि सबभन्दा अधिक रफतारमा घटे जबकी मुसलमान र दलितमा अति कम।

२०४७ सालको राजनीतिक आन्दोलन पश्चात लोकतन्त्रको उपलब्धी खस आर्य समुदायको पोल्टामा गयो किनकि हिन्दू अधिराज्यमा उनीहरुको बोलवाला चल्यो। दुइ पटक स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न गरियो तर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरा फिंजाएको पाइयो। त्यसैको हवाला दिंदै २०५८ सालमा प्रजातन्त्रको विपरित लहर पनि देखियो।

त्यसलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सच्याए। त्यसैको विकास अब सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको जगमा खोजियो भने दुर्घना मात्र निम्तिन्छ किनकि अब संघीय राज्यव्यव स्थालाई कार्यान्वयन गरेर लग्नुको विकल्प छैन र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले अहिलेको असन्तुष्टी हटाउन सक्ने क्षमता राख्दैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरेर संविधान सभा गठन गरिएकोमा पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक मात्रामा पुगेको पाइदैन। खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व अहिले पनि आधा भन्दा बढी नै देखिन्छन्।

समाजवाद प्रतिको आस्था
नेपाली कांग्रेस समाजवादको दिसामा यो देशलाई लग्न सक्ने छैन। सामाजिक न्यायको स्थिति दिनानुदिन दुर्वल बन्दैछ। नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा नेपालमा रामशरण महत र महेश आचार्यले बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिए। दुइ दशक पश्चात अहिले रामशरण महत फेरि त्यसलाई बल प्रदान गर्दैछ। केही कर्पोरेट हाउसको स्वामित्वमा अरबौं डलर सम्पति छ तर गरीबि दर घटेको देखाए पनि जनताहरु निरास छन्।

अपराधहरु बढदो छ भने राज्य कमजोर बन्दै गएको छ। व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुको नियन्त्रणमा राज्य जाने क्रम देखिएको छ जसबाट सामाजिक न्यायमा ठूलो अन्तर ल्याउने छ। ग्रामीण समाज र शहरको समाज विचको खाडल विस्तार हुने देखिन्छ भने बाहुन, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र भनिएका वर्णाश्रम मान्यताले थप मजबुतिकरण पाउने गर्दा एक लाख रुपैयाँ बाडेर अन्तर जातीय विवाह गराइ विलयीकरणलाई प्रश्रय दिने कामको प्रतिक्रिया अलग ढङ्गले देखा पर्नेछ। एकतिर आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रिय घोषणा पत्रको अनुमोदन गर्ने अनि विलयीकरणलाई टेवा दिने काम अगाडि बढायो भने राज्य नयाँ द्वन्द्वमा फँस्न जानेछ। समाजवाद स्थापनाको अर्थ प्राकृतिक श्रोत साधनको अनावश्यक दोहन गरेर केही दलालहरुलाई धनी बनाउने होइन कि आर्थिक रुपले देखा परेको असमानता हटाउनु चाहिं हो।

वि.पी. कोइराला समाजवादको परिकल्पना गर्दा एक हल गोरु र एउटा दुहुनो गाईको सन्दर्भ उठाए। यसको अर्थ धेरैलाई खुल्ला बजार अर्थतन्त्र होइन कि भन्ने बुझाई हुन सक्छ तर संसदीय प्रजातन्त्रले देखाएको बाटो त्यहि नै भएकोले समाजवाद प्रतिको आस्था कमजोर देखिए। यसकारण समाजवादको परिभाषा पनि प्राकृतिक साधन श्रोत उपर आदिवासी र स्थानीय जनताहरुको अग्राधिकारको विषयसँग जोडेर बुझ्नु जरुरी छ। आध्यात्मिक ज्ञानलाई समेत वस्तुकरण गरेर निम्नपूँजीवादी आकांक्षामा बाँच्न सिकाउने उपभोक्तावादको धारबाट समाजवाद आउँदैन भने प्रमाणित तथ्यलाई वेवास्ता गरि नेपाली कांग्रेसले परम्परा देखि चलिआएको साँस्कृतिक अभ्यास भन्दै पन्छिन खोज्छ। त्यसकारण अहिले वहसमा आउने समाजवाद भनेको सामुदायिक समाजवाद नै हो जस मार्फत समाजिक न्यायलाई अधिकतम प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष
उपरोक्त तर्कहरुबाट के कुरो पुष्टी भयो भने नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आदर्श त माने तर तीनिहरुको सार पक्ष नबुझेर कांग्रेसजन अलमलमा छन्। नेपाल कांग्रेसको सात प्रदेशको अवधारणा यहि अलमलको विचबाट आएकोले यो दक्षप्रजापतिको टाउको सरह भएको छ। नेपाली कांग्रेसले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले विश्व राजनीति अर्थराजनीतिक पाराडाइमबाट पहिचानको राजनीतिक पाराडाइममा रुपान्तरण भइसकेको छ।

पूर्वी पहाड, पूर्वि तराई, पश्चिम पहाड, पश्चिम तराई, मध्य पहाड र सुदुर पश्चिमको अवधारणाले एक चोटी फेरी कांग्रेसजनका लागि आर्थिक सम्भाव्यता आधार बन्यो। पहिलो संविधान सभाले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिने मान्यता विकास गरे पनि हाल नेपाली कांग्रेस सो मान्यताबाट पछि सरेको प्रष्टिन्छ। तर याद रहोस् नेपाली कांग्रेसमा गिरीजा प्र. कोइराला जस्तो करिष्माटिक नेता कोहि छैन अहिले। अर्को कुरो हामी सशस्त्र युद्ध पश्चातको समयमा बाँचिरहेका छौं। यस्तो वेला २०४७ सालको जस्तो शक्तिको चलखेलले मात्र अन्तरविरोध हल गर्दैन।

अहिले नयाँ संश्लेषण चाहिएको छ र सशस्त्र युद्ध पश्चातको समयमा नयाँ समाज कस्तो बन्ने विषयमा एउटा विचारधारा चाहिएको छ। केही कम्युनिष्टहरुले प्रचण्ड विचारधारको वहस उठाउँदै गोलबन्द हुन अपील गर्दै छन् तर नवमार्क्सवादको जगमा उठाउने वहसले समाधान दिने क्षमता राख्दैन। तसर्थ अब वैकल्पिक विचारको रुपमा बहुलराष्ट्रवाद हो। आदिवासीवादको विश्वदृष्टिले उठान गरेको बहुलराष्ट्रवादले राष्ट्रियताहरुलाई केबल साँस्कृतिक समुहको रुपमा होइन कि एउटा राजनीतिक ईकाइको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले नयाँ राज्यव्यवस्था खोजी गर्दछ।

संघात्मक राज्यव्यवस्थाको आधार पहिचानलाई देख्छ र आधुनिक राज्यहरुको सिद्धान्तलाई इन्कार गर्छ। त्यसैले उपरोक्त अवधारणालाई अस्वीकार गरेर जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। अन्तरविरोधको हल सैद्धान्तिक जगमा नै खोजी हुनु अनिवार्य छ। कष्मेटिक रुपान्तरले नयाँ विभेदहरु जन्माउने भएकोले नै अब प्रतिक्रिया जनाऔं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *