बाबुराम भट्टराईद्वारा तराईमा दुई प्रदेश प्रस्ताव

Baburam Bhattaraiकाठमाडौं- संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमतिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। दलहरूबीच सहमति जुटाउने समयसीमा एक दिन बाँकी रहँदा समितिको सोमबार भएको बैठकमा सभापति भट्टराईले प्रमुख विवादित विषयमा विकल्पसहित प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

सभापति भट्टराईले राज्यको पुनःसंरचना (संघीयता) का तीनवटा विकल्प छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन्। तराई–मधेसमा दुई र पहाडी जिल्लामा ८ वटा प्रदेश बनाउन सकिने उनको पहिलो प्रस्ताव छ। उनले यसमा नामकरण सम्बन्धित प्रदेश विधायिकाले गर्ने जनाएका छन्। २०६९ जेठ २ गते दलहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेर भट्टराईले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

यसैगरी, नौ प्रदेश बनाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि भट्टराईले छलफलका लागि अघि सारेका छन्। नामकरणसहित प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा पनि भट्टराईले तराई–मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने जनाएका छन्। तराई–मधेसमा मिथिला–भोजपुरा मधेस प्रदेश र थारुवान अबध लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ खाका अघि सारेका हुन्। पहाडमा भने ७ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गरेका भट्टराईले नामकरणको सबालमा भने संयुक्त (दुइटा) नाम पेस गरेका छन्। जसअनुसार पूर्वमा लिम्बुवान–मेची, किरात–कोसी, ताम्सालिङ–सैलुङ, नेवा–बागमती, राजधानी प्रदेश (मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्रसमेत) प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, तमुवान–गण्डकी, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली–खप्तड/खसान प्रदेश बनाउन सकिने दोस्रो विकल्पमा उल्लेख छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेतासमेत रहेका भट्टराईले यसअघि पार्टीले प्रस्ताव गरेका नामावलीमा जोड गर्दै ल्याएका तेस्रो प्रस्ताव ८ वटा प्रदेशको छ। तराई–मधेसमा दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्ने यथावत राख्दै भट्टराईले तीन–तीनवटा नामसम्म जोडेर प्रदेश बनाउन सकिने जनाएका छन्। जसअनुसार किरात–लिम्बुवान–कोसी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलुङ प्रदेश, नेवा–बागमती–राजधानी प्रदेश, तमुवान–मगरात–गण्डकी प्रदेश, कर्णाली–भेरी प्रदेश, महाकाली–खप्तड प्रदेश छन्। प्रदेशभित्र विभिन्न जाति/भाषिक समुदायको सघन बसोबास क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ रहनेबारे भट्टराईले केही उल्लेख गरेका छैनन्।

शासकीय स्वरूपका सवालमा भट्टराईले चार विकल्प छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो विकल्पमा एमाओवादीले भनेझंै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा समावेसी समानुपातिक दुई सदन (एक चरणपछि जनमतसंग्रह), दोस्रोमा नेकपा एमालेले भनेझंै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति (प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिझंै ‘भिटो’ अधिकारसहित), तेस्रोमा प्रत्यक्ष मिश्रित शासकीय स्वरूप प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री (जेठ २ मा भएको सहमति अनुसार) मा सहमति खोज्न सकिने भट्टराईको प्रस्ताव छ।

यसैगरी, अझैसम्म छलफलमा नआएको वृहत निर्वाचक प्रणालीमार्फत निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली (जर्मन चान्सलरको भूमिकाजस्तै) अनुसारको शासकीय प्रणाली अपनाउन पनि सकिने पनि भट्टराईको प्रस्ताव छ।

भट्टराईले दलहरूबीच छलफलका लागि निर्वाचन प्रणालीबारे पनि तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। एमाओवादी पार्टीले प्रस्ताव गरेअनुसार बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली (५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व) र मिश्रित क्षतिपूर्ति प्रणाली अपनाउन सकिने भट्टराईको प्रस्ताव छ। महिला/दलित/जनजाति/मधेसी/आर्य–खस/मुस्लिम र विपन्न वर्गको समावेसी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भट्टराईले प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रकाश तिमल्सिना/नागरिक दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *