स्कटल्याण्डको जनमत संग्रह र सीके राउत

baijnath chaudharyबैजनाथ चौधरी- १८ सेप्टेम्बर २०१४ अर्थात् २०७१ साल असोज २ गते बिहीबारका दिन स्कटल्याण्डमा जनमत संग्रह सम्पन्न भयो। जनमत संग्रह गराइएको विषय थियो स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र देश रहने या बेलायतमै रहने? तर त्यहाँका ५५ प्रतिशत मतदाताहरु बेलायतमै रहने अभिमत जाहेर गरे। स्कटल्याण्डका ३२ क्षेत्रको निर्वाचन परिणामअनुसार २००१९२६ (बीस लाख एक हजार नौं सय छबिस) मतदाताहरु स्वतन्त्रताका विपक्षमा र १६१७९८९ (सोह्र लाख सत्र हजार नौं सय उन्नानब्बे) मतदाताहरु पक्षमा देखिए। स्कटल्याण्डबासीले संयुक्त अधिराज्य बेलायतमै गाभिएर बस्ने पक्षमा भोट खसालेपछि स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र नहुने भयो।
स्कटल्याण्ड स्वतन्त्रताका पक्षधर नेता- प्रथम मन्त्री अलेक्स सालमन्ड
स्कटल्याण्ड स्वतन्त्रताका विपक्षमा नेता- पूर्व अर्थ मन्त्री एलिस्टेर डार्लिङ्ग

दुवै पक्षका नेताहरु आ-आफ्नो दाबीका साथ जनमतसंग्रहका निर्वाचनमा जुटे आखिर परिणाम नछुट्टिने नै आयो र अब एक पुस्ताका लागि यो प्रसंग आउने छैन। बेलायती सम्राज्य फैलिनुपूर्व विभिन्न समयमा ४ वटा मुलुक इङ्गल्यान्ड, वेल्स, आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्ड एकीकृत भइ संयुक्त अधिराज्य बनेको इतिहास छ। १७०७ को एक्टस अफ युनियनमार्फत् इङ्गल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्याण्डले संयुक्त राज्यको स्थापना गरे।

सन् १७०७ पूर्व ८०० वर्ष स्वतन्त्र राज्य रहेको स्कटल्याण्डले संयुक्त अधिराज्यको ३१४ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो ३५ वर्षमा दुईपटक आफू अलग्गिने असफल जनमत संग्रह गरिसकेको थियो- सन् १९७९ र १९९७ मा। १९९७ मा संयुक्त अधिराज्यको कानुन संसोधन गरी ‘स्कटल्याण्ड एक्ट १९९८’ मार्फत् बेग्लै स्कटिस संसदको स्थापना भयो र केही अधिकारहरु वेस्टमिनिस्टरबाट त्यता सारियो।

सन् २००७ को स्कटिस संसदको निर्वाचनमा स्वतन्त्र स्कटल्याण्डलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुख्य विषय बनाएको स्कटिस नेसनल पार्टीले आफूलाई संसदमा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्‍यो र अगष्ट २००७ मा ‘स्वतन्त्र स्कटल्याण्ड’सम्बन्धी विधेयक तयार भयो। विभिन्न छलफलपछि २०१० मा संसदमा पेस भएको विधेयक बहुमतको समर्थन नपाएपछि तुहिएर गयो। तर २०११ मा उक्त पार्टीले बहुमत हासिल गर्‍यो र स्वतन्त्र हुने विधेयक संसदबाट पारित गराइ छाड्यो।

बेलायत सरकारले स्कटिस संसदको जनमत संग्रह गराउने अधिकारलाई वैधानिकता दिन अक्टोवर २०१२ मा ‘एडिनवरा सम्झौता’ गर्‍यो। ‘स्वतन्त्र स्कटल्याण्ड विधेयक २०१३’ स्कटिस संसदबाट २७ जुन २०१३ मा पारित भयो। त्यही विधेयकलाई टेकेर स्कटिस सरकारले स्वतन्त्र स्कटल्याण्डका लागि तयारी सुरु गर्‍यो र जनमत संग्रहका लागि मिति तय भएको थियो।

स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुन्छ कि हुन्न संसारले चासो लिएर हेरिरहेको थियो। नेपाली जनता र यहाँका विज्ञहरु पनि यो घटनालाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे। नेपालमा धेरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरु जो आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरिरहेका छन् र खासगरी एकल जातीय पहिचानका मुद्दालाई वेसी उछालिरहेका छन् उनीहरु स्कटल्याण्ड छुट्टिन्छ भन्नेमा नै थिए र स्कटल्याण्डका बहुमत जनताले स्वतन्त्र स्कटल्याण्ड बनाउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति तिनले दिइरहेका थिए। तर त्यो अभिष्ट पूरा भएन।

अझ भन्ने हो भने नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ मंगोल, आर्य, आष्ट्रिक र द्रविड नश्लका मानिसहरु हजारौं वर्षदेखि बसोवास गरेका छन्। जो जहाँबाट आए पनि यो भूमिमा आइसकेपछि यतै बस्न थाले। नेपालको पहाडी भाग मानिसको स्वास्थ्यका लागि एकदमै उपयुक्त त्यतिबेला देखि नै थियो। विभिन्न नदी–नाला, ताल–तलैया र कन्दमुलहरुको प्रचुरताले नै मानिसहरु यो भूमिमा आएपछि फेरि फर्केर गएनन्। विभिन्न नश्लहरुको समीश्रण त्यो आदिम युगबाट सुरु भयो।

तर तराईका भूमिको आवस्था बेग्लै थियो। यहाँ त्यो नश्लका मानिसमात्रै बस्थे जो मलेरिया प्रतिरोधात्मक रगत निर्माण गर्न सफल भएका थिए- ती थारु समादायका मानिस थिए। तराईमा मलेरियाको प्रकोप यति थियो कि कुनै पहाडी वा मधेसी यहाँ बस्ने आँट गर्नै सक्दैन्थे। २००७ सालपछि डि.डि.टि पाउडर तराईका गाँउगाँउमा छर्किन थालेपछि अन्य समुदायका मानिसहरु सहज ढंगले यहाँ बसोबास गर्न थाले। त्यतिबेलासम्म थारुहरुको बस्ती नै बाक्लो थियो बसोवासका हिसाबले। तर जग्गाको स्वामित्व थारुहरुको हातबाट राज्य निर्माणका साथसाथै अन्य समुदायका मानिसको स्वामित्वमा सर्‍यो।

उदाहरणको रुपमा सन् १८१६ को ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीलाई दिइएको जमिन सन् १९५७ मा ब्रिटिस इण्डियन कम्पनीलाई सहयोग गरेबापत फिर्ता गरिएको नयाँ मुलुकका नाममा चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका आधा भाग सुरेन्द्र विक्रम साह र आधा भाग जंगबहादुर राणा र उनका ६ भाइहरुलाई विर्ताका रुपमा बाँडिएको थियो । ४ वटा जिल्लाका २२८५१३ विघा जमिनमा ३८१ मौजा थिए भने त्यसबाट त्यतिबेलाको वार्षिक रु. ८९८३१ करका रुपमा राणालाई मात्रै आउँथ्यो।

CK raut

पछि जमिन्दारलाई जग्गा सुम्पिने काम भयो। जमिन्दार भन्ने बितिकै बर्दियाबासीहरु १८००० विघाका मालिक हरिहर गौतमको नाम लिन्छन्। उनी जिल्लामा हिँड्दा अरुको जमिनमा टेक्न नपरोस् भन्थे। २०२० सालमा राजा महेन्द्र हरिहर गौतमको हालखबर सोधेछन्। जवाफमा हरिहरले भनेछन्- जग्गा जमिन प्रशस्तै छ, सबै थोकले भरिपूर्ण छु। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रले २०२१ सालको भूमिसुधार घोषणा गरेछन्। भूमिसुधारको कार्यक्रम सुन्नासाथ हरिहर बेहोस् भए उपचारका लागि लखनउ लैजाँदा लैजाँदै बाटामा उनको मृत्यु भएको थियो।

विस २०२१ भन्दा अगाडि मोरङमा एकै जमिन्दारको २२००० विघा जमिन थियो २३ प्रतिसत मानिसको १ विघा भन्दा कम जमिन थियो ।
नेपाल पुनर्वास कंपनीले वितरण गरेको जमिन र परिवासंख्या

जिल्ला             सुरु वर्ष          जमिन पाउने घरधुरी      जग्गाको क्षेत्रफल(हेक्टर)

नवलपरासी    १९६४                  ४४२५                               ६८१५

बाँके               १९६७                 १५२०                                 ३७७६

कंचनपुर         १९७०                 २२१५                                 ४२६२

कैलाली          १९७६                  १०२८                                 १३२९

झापा             १९७०                  १२९४                                  २१०१

सर्लाही           १९७८                 २४१                                     ३१०

…………………………………………………………………

जम्मा                                     १०७२३                              १८५९३

उपरोक्त तथ्याङले पनि के देखाउँछ भने मलेरिया उन्मुलुन हुन थालेपछि विस्तारै राज्यले नै विभिन्न हिसाबले तराईमा अन्य जात खास गरेर पहाडी मूलका मानिसलाई बसोबास गराउने योजना बनाएको देखिन्छ। साथै राजा महेन्द्रकै पालमा बस्ती बसाउने रस्ती रसाउने नाराअनुसार भारतका कतिपय जमिन्दारलाई नेपालमा जग्गा उपलव्ध गराइएको थियो। भारतीय जमिन्दारहरु आफूसँगै त्यहाँबाटै कामदारको रुपमा खास गरेर दलित जातिका मानिसहरु प्रसस्तै मात्रामा नेपाल भित्राए। जमिन्दारको नाममा जग्गा भएको हुनाले तिनीहरुले त्यसको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिहाले तर तिनीहरुसँगै आएका कामदारहरुको स्वामित्वमा जग्गा नभएका कारण २०६४ सालमा ५ जना नेपालीहरुले नेपालमै जन्मेको हो भनि सनाखत गरेपछि मात्रै जन्म सिद्धको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धेरैलै पाएका हुन्।

२०६८ को जनगणनामा तराईको जनसंख्या ५०.२७ प्रतिशत (१३३१८७०५) पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत (११३९४००७) हिमाली क्षेत्रमा ६.७३ प्रतिशत (१७८१७९२) रहेको छ।

तराईमा गैर मधेसीको (पहाडी मुलका र थारु) जनसंख्या नै ६५ लाख पुगिसकेको छ। अर्थात् तराईको जनसंख्यामध्ये आधा संख्या पहाडी मूलका र थारुहरुको रहेको छ। आर्को जनगणना (२०७८)सम्म पुग्दा तराईको जनसंख्या अझ धेरै हुन्छ र त्यसमा पहाडबाट बसाई सर्नेको संख्या अधिक रहन्छ। यसरी तराई बसोबासको हिसाबले कुनै एक समुदायको भन्दा पनि नेपालमा रहेका सबै जातिहरुको बसोबासको थलो बनिसकेको छ।

तराईलाई टुक्र्याएर छुट्टै मुलुक बनाउने अभियानका साथ सप्तरीका चन्द्रकान्त राउत जो अमेरिकामा अध्ययन गरी नेपालमा सीके राउतको नामबाट विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन्। उनी हालै मोरङबाट गिरफतार भए। सुरुमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइएका राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सशरीर शुक्रबार हाजिर गराइएका छन्। राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध बालेको र गतिविधि गरेको आरोपमा राजद्रोहसम्बन्धी मुद्दा लगाउने तयारी भएको छ। बिहीबार उनलाई राजधानी ल्याउने बितिकै विशेष आदालतमा हाजिर गराइएको थियो। राजद्रोहको मुद्दा विशेष आदालतले मात्र हेर्ने प्रावधान छ।

अन्त्यमा
स्कटल्याण्ड जो विगतमा छुट्टै मुलुक थियो। ३०७ वर्षदेखि बेलायतसँगै रहेका मुलुकमा जनमत संग्रह गर्दा त स्कटिस जनता छुट्टिन तयार भएनन्। नेपाल ‘राज्यराष्ट्र’को रुपमा विकसित भएको मुलुकको कुनै भाग छुट्टिएर अलग हुने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। कसैको लहडमा लागेर नेपालको कुनै भूभागका जनता देश टुक्र्याउने पक्षमा हुँदैनन्। सीके राउतजस्ता विखण्डनकारी तत्वलाई राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। सोझासाझा जनता जो विगतमा राज्यबाट प्रताडित भए। नयाँ नेपालको निर्माणसँगै विगतमा दबाइएका, सताइएका सबै जातजातिका जनतालाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विविधतामा एकताको भावनाको विकास गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबै जुटौं।

लेखक चौधरी संविधान सभा सभासद हुन्।

 नेपालपाटीबाट साभार

One thought on “स्कटल्याण्डको जनमत संग्रह र सीके राउत

  1. सभादज्यू!तपाइको प्रसङ्ग म तेती राम्ररी बुझ्न सकिन?तपाइले भन्न खोज्नुभाको कुरा संघियता बिरोधी लाग्यो मलाई ! र जतिपनि ईतिहास बताउनु भयो,सी.के.राउत र स्कटल्याण्ड बिचको प्रसङ्ग बीच मेल खाएन | हामी चाहन्छौ कि जसरि स्कटल्याण्ड बासीलाई वाक्क स्वतन्त्रता , राज्यबाट छुटिन पाउनु अधिकार,भोटिंग गर्न पौने अधिकार बेलायत दियो , तेस्तै अधिकार तपाइको राज्य ले पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हो, सी. के. राउतको र मागलाई सदन संबिधानमा ब्यबस्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो , तपाईलाई thaभाक्कै कुरा हो जबकि बेलायत जस्तो देशले त् कुनैपनि राज्य (state ) ले स्वतन्त्र हुन चाहेमा जनताको चाहाना अनुसार पटक पटक गरि छुट्टिन पाउछ येदि बहुमत जनताले चाहेको भए भन्ने थियो , त्यो तेही कुरा सी.के.राउत ले गर्दा तपैहरु le जेल हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ?यो कस्तो वाक्क स्वतन्त्रको कुरा गर्नुभको हो?के स्कटल्याण्ड ,बेलायतमा माग राख्ने ति व्यक्तिलाई नी जेल हाले त्?या स्वतन्त्र को पछामा vote हाल्नेलाई जेल हाले बेलायत ले ???!भन्नुस सम्माननीय सभासदज्यू !

    म त् भन्छु भबिस्यमा हुनसक्ने यो दुरादर्सिताबारे तपाई हरु पनि सोच्नुस र कानुन को सुनिस्चित गर्नुस ! बहुमत जनताले जे चाहन्छ त्यो दिनुपर्छ र सायद सी.के.राउत को चाहना र माग पनि तेही होला जस्तो लाग्छ , तपाई हरु यो बिषयमा छलफल गर्नुस् , बहस गर्नुस तर कसैलाई निषेध गरेर समस्याको समाधान पक्कै पनि हुदैन बरु बल्झिनासक्छ
    धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published.