दलबहादुर राना मगर सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ। एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएको उहाँसंग प्रस्ततु छ, समसामयिक विषयमा उहाँसंग कृष्णराज सर्वहारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न।
म एकदमै विपन्न गरीब किसानको मान्छे हुँ। मेरो बुवा, हजुरबुवा सबै किसान हुन्। हामीलाई वर्षमा छ महिना भन्दा बढी खान पुग्दैनन्यो। तर गरीब परिवारको हुँदा–हुँदै पनि बुवाले मलाई पढाउनु भयो। २०३२ सालमा मैले एसएलसी गरेको हुँ। त्यसपछि सीमए तालिम गरेर ७ वर्ष जति हेल्थपोष्टमा काम गरेँ। विस्तारै तात्कालिन नेकपा (माले) को राजनीतिमा सकृय भएँ।
राजनीतिमा कहिलेदेखि सकृय हुनुभयो ?
पार्टी सम्पर्कमा २०४० सालमा आए पनि म २०४२ सालदेखि पूर्ण कार्यकर्ता भएको हुँ। छयालीसको बहुदलीय व्यवस्थापछि पाल्पा जिल्ला सभापतिमा थोरै मतले हारेँ। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा बदर मत बढी हुँदा प्राविधिक रुपमा हारेँ। २०५१ को संसदीय निवार्चनमा भने जितेँ। २०५४ मा एमाले टुक्रिएर माले हुँदा, मालेमा लागें। २०५६ को संसदीय निवार्चन पनि हारेँ। राजनीति भनेकै हारजितको खेल रहेछ।
आदिवासी जनजातिको पहुँच राजनीति लगायत अन्य क्षेत्रको नेतृत्व वर्गमा पुग्न नसकेको मुख्य कारण के ठान्नु हुन्छ?
पहिलो कुरा त जनजातिहरू राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरै बसेर काम गर्न रुचाउँछन्। गुरुङ, मगर, राई, जस्ता जनजातिहरू विदेशिन मन पराए, लाहुरे भए। दोश्रो कुरा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण उनीहरूको शैक्षिक अवस्था पनि स्वतः कमजोर छ। तेश्रो कुरा हामी जनजाति अनुशासित छौँ, इमान्दार छौँ, लप्पन छप्पन जान्दैनौँ। जवाना प्रतिस्पर्धाको छ, त्यसको लागि आफनो तर्फबाट पनि पहलकदमी हुनुपर्छ। म टक्कर दिएर प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्ने हाम्रो जातीय सदभावले दिँदैन।
राजनीतिमा ठूलो धैर्य चाहिन्छ। निर्णय पर्खिएर बस्ने, अडिएर बस्ने हाम्रो स्वभाव छैन। चित्त नबुझे चटक्क बाटो छाड्दिने बानी छ। यसरी बाटो छाड्दिँदा अर्को लाई झन फाइदा हुन्छ। आवेशको राजनीतिले हामी कहिल्यै माथि जान सक्दैनौँ। चौथो कुरा यहाँ समानुपातिक समावेशीताको कुरा भर्खरै उठेको छ। यो व्यवहारमा लागु नहुँदासम्म राजनीति लगायत अन्य क्षेत्रमा हाम्रो समान सहभागिता हुन सक्तैन।
यहाँले विदेशिने कारणले पनि जनजातिहरू राजनीतिमा पछि परेका हुन् भन्नुभयो तर छोरालाई राजनीतिमा नल्याएर लाहुरे बनाउनु भएछ नि?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि पेशा नै हो। जेठो छोराले आईएस्सी गरेपछि मामाहरूको संगतमा लागेर वि्रटिश आर्मीमा नाम निकालेको हो। उसका दुइटै मामा वि्रटिश आर्मीमा छन्। वास्तवमा अन्तिम चरणमा मात्रै उसले मलाई निर्णयबारे जानकारी गराएको हो। घरको आर्थिक अवस्थाले उसलाई मैले तेरो निर्णय ठिक छैन भन्न सकिँन। ऊ अनेरास्ववियुको जिल्ला सदस्यसम्म भइसकेेको थियो। उसले पनि राजनीति गरोस् भन्ने मेरो मनसुवा थियो।
आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला लगायतका समावेशीको कुरा उठेको छ। यसबारे तपाईको विचार के हो?
यस बारेमा म प्रष्ट छुँ। जातीय जनसंख्याको अनुपात अनुसार सबै क्षेत्रमा तत् तत् जाति, वर्गको सहभागिता हुनुपर्छ। राज्यको नीति बनाउने ठाउँमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा र सबै पार्टी भित्र जातीय जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता गराउने जबसम्म नीति बनाउन सकिँदैन, तबसम्म यहाँ समस्याको दीर्घकालिन हल हुँदैन। म सम्बद्ध एमाले पार्टीको आमसिद्धान्त पनि त्यही छ। पार्टीको आठौँ अधिवेशनको धारणाले पनि सिद्धान्तः त्यसलाई स्वीकार गर्छ । तर व्यवहारमा नीति नै बनाएर अघि बढ्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकेका छैनन्। नीतिकै कुरा गर्ने हो भने पार्टीको केन्द्रमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, महिला लगायतको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व गराउने पाहिलो पार्टी हो एमाले। अहिले निजामति, प्रहरी लगायत क्षेत्रमा पनि कोटा छुट्याउने कामको शुरुवात भएको छ। सामान्य सहभागिताको दृष्टिले यो ठीक छ तर जातीय जनसंख्या अनुसारको सहभागिता पुग्न सकेको छैन।
हाम्रो कुरा सुनिएन भनेर अशोक राईको समूहले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गर्‍यो। पार्टी स्थापनाको उद्धेश्य अनुरुप चलेन भनेर केन्द्रिय नेताले छाड्दैछन्। यो कदमलाई तपाईले कुन रुपमा हेर्नुहुन्छ?
उहाँहरू पार्टी विभाजनमा नजानु पर्थ्यो। हामी त अन्तिम समयसम्म एउटै टीममा थियौँ नि। एउटा यस्तो स्थिती आयो, अब कुन बाटो छुट्याउने भन्ने स्थिति आयो। पार्टीभित्रै अन्तसंघर्ष गर्दै जाने कि हामीले लिएको आवाज स्वतन्त्र रुपमा अलग पार्टी स्थापना गरेर जाने भन्ने जब बहस चल्यो, हामीले फरक कुरा पार्टी भित्रै राख्नुपर्छ भन्ने उपाय अपनायौँ। उहाँहरू लडेर सकिँदैन भनेर जानु भयो। तर उहाँहरू जे उद्देश्यले जानु भयो। गाईगुइ सुनिन्छ, सत्य स्थापित गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो परेको छ। उहाँहरूको अभियान असफल त भन्दिन, तर गाह्रो परेको छ। त्यसैले नेताहरूले छाड्दै होलान्।
दोस्रो संविधानसभामा जनजाति ककस किन बन्न सकेन?
बन्नै नसकेको होइन, यो अहिले बहसमा छ। ककसलाई पनि हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण आयो। पहिलो संविधान सभामा ककसमार्फत् आदिवासी जनजाति सभासदहरूले जुन खालको भूमिका निर्वाह गरे। यो भूमिकाले जनजातिहरू धेरै उत्साहित भए। तर गैरजनजाति नेताहरू आतंकित भए। त्यसकारणले संविधानसभा विघटनको यो दोश्रो निर्वाचनपछि फेरि ककस जन्म्यो भने हिजोकै स्थितीमा पुर्‍याउने त होइन? भन्ने उहाँहरूलाई बढी आशंका छ। तर उहाँहरूले जे आशंका गुर्नभएको छ, त्यस्तो होइन। हिजो ककस मात्रै बनेन नि। क्षेत्री समाज, ब्राह्मण समाज, अखण्ड समाज (पछि पार्टी) यसरी विविध पार्टीको ठूला दलका नेताहरू त्यो अखण्डको झण्डामुनि सामेल भए। ककससँग मात्रै किन डराउने? त्यो अखण्ड, ब्राह्मण, क्षेत्री समाजसँग पनि उहाँहरू किन नडराउने?
तपाई एमालेको भातृसंगठन नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघको केन्द्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मन्त्री भएपछि कार्यव्यस्तताले अरुलाई कार्यबाहक दिनुभयो। यस्ता भातृ संगठनले पार्टीलाई कुन ढंगले टेवा पुर्‍याउँछन्?
यसको भूमिका ठूलो छ। पार्टी मूल जरा हो। जनवर्गीय संगठन सहायका जरा हुन्। सहायक जराकै कारण मूल जरोलाई सपोर्ट भइ रुख झाँगिन्छ, पार्टीमा पनि त्यै हो। तर पहिलो संविधान सभाभित्रको गतिविधीहरूबाट पार्टी र जातीय भातृसंगठनहरूको बीचको सम्बन्धमा पनि त्यत्ति सुमधर भएको अभास मैले पाउन सकिन। केहीले त यस्ता भातृसंगठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएको पनि सुनाउँछन्, त्यो विलकुल गलत हो।
पहिचान सहितको संघीयताको प्रदेशको नामाकरणले पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। अहिलेेको दोश्रो संविधान सभाले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ?
पहिचान सहितको संघीयताको प्रदेशको नामकारणमा त देश जान्छ नै, तर त्यसको समग्र नामाकरण र संख्याको विषयमा सल्लाह गरेर बढ्नुपर्ने स्थिती छ। पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा त पछि हट्न मिल्दै मिल्दैन।
तर तराईमा बस्ने थारूलगायत आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको पहिचान नामेट पारी मधेशीमा पारियो। उनीहरु पुनः आन्दोलित हुने भनेका छन्। वर्तमान मन्त्रीमण्डलको एक जिम्मेवार सदस्यको नाताले के भन्नुहुन्छ?
थारूहरूको बसोबास तराई मधेशबाहेक अरु ठाउँमा छैन। अन्तरिम संविधानमा तराईको सट्टा मधेश शब्द प्रयोग आएकोले मधेशमा बस्ने सबैलाई मधेशी नामाकरणमा ल्याइएको होला। तर यसबारे मलाई विस्तृत थाहा हुन सकेन। आदिवासी जनजाति र मधेशी दुवैमा रहेकाले व्यक्तिगत रुपले थारू लगायतलाई फाइदा भने छ। यद्यपी थारूहरू मधेशी होइनौँ भन्ने अधिकार राख्छन्।

तपाई भूमिसुधार मन्त्री भएपछि सो मंत्रालयमा के कस्तो नयाँ नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ?
म मन्त्री भएपछि मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यादेश पारित गरियो। अहिले उनीहरूको घर, जग्गा लगायत व्यवस्थापनको कामको शुरुवात भएको छ। अर्को भूमि माथिको स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, हदभन्दा बढी जग्गाको लागत लिने, जमिनको भूउपयोगको लागि सोको वर्गीकरण गर्ने यी ३ वटा मुख्य विषय राखेर भूमि ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाएका छौँ। त्यस्तै देशका भूमिहीन, सुकुमबासी र अन्य बसोबासको अवस्था समाधान गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय सुकुमबासी समस्या समाधान आायोग बनाउने दिशातर्फ अघि बढेका छौँ।
यसअघि पनि धेरैपटक सुकुमबासी समस्या आयोग गठन भए । तर ठोस नीतिगत कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। अहिलेको आयोग पनि त्यस्तै हुने त होला नि?
अहिले त्यस्तो नहोला। पहिले सरकार विघटनसँगै आयोग पनि विघटन हुन्थ्यो। हामीले अहिले आयोगको अवधी दुई वर्षको राखेका छौँ। सरकार जहिले ढलोस्, आयोगले आफनो कार्य अवधी भरी काम गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सहयोग पुर्‍याओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यस अघिका आयोग ढिला गठन गर्ने र विघटन हुने वेला हतार हतारमा काम गर्नाले उसले थुप्रै प्रकृयाहरू पूरा गर्न सकेन। त्यसेवलाको एकाध आयोग देशव्यापी बन्यो, होइन भने १२/१३ जिल्लामा खण्डीकरणको रुपमा सीमित रह्यो। तर यो पटक हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाहेक ७२ जिल्लामा नै आयोग गठन गरेर ठूलो अभियानमा यो समस्याको निकास निकाल्ने हिसाबले अघि बढेका छौँ।