थारु संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो, मधेसीको सूचीबाट नहटाए आन्दोलन गर्ने

Chandra Kumar Chaudhary

काठमाडौं- सरकारले थारुलगायतका आदिवासी जनजातिलाई मधेसीमा सूचिकृत गरेको भन्दै थारु सम्बद्ध विभिन्न संघ-संस्थाहरु मिलेर ‘थारु संयुक्त संघर्ष समिति’ बनाएको छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा थारु संयुक्त संघर्ष समितिले तराईका थारुलगायत आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई मधेसीमा सूचीकरण गरिएकोमा विरोध जनाउँदै आफ्नो हक अधिकार र पहिचानका लागि जस्तोसुकै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
थारु कल्याणकारी सभा, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु विद्यार्थी समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दललागयत विभिन्न १४ संघसंस्थाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

संविधानसभा निर्वाचन विधेयक, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदको २०७० चैत ११ गतेको बैठकबाट मधेसीमा सूचीकरण गरिएको र अन्य कानुनमा तराईका आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायअन्तर्गत् राखिएको संयुक्त संघर्ष समितिको आरोप छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले थरुहट तराईलाई मधेसी समुदायका नाममा मधेस नामाकरणका गरिएपछि तराईका थारु, धिमाल, राजवंशी, दनुवार, ताजपुरिया, गन्गाई, सन्थाल, धानुक र उरावलगायत आदिवासी जनजातिको पहिचान समाप्त पार्दै मधेसी समुदायभित्र विलय गराउने खोजिएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रकुमार चौधरी थारुले बताए।

‘सरकारले विगतमा पनि गलत निर्णय सच्चाउने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरी उल्टै निर्वाचन विधेयकले त्यसको अहिले ठाडो उपेक्षा गरेकाले सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्‍यो,’ उनले भने। विभिन्न पक्षलाई वैशाख ६ गते ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चौधरी थारुले जानकारी दिए।

Maheswor Chaudhary

सरकारले कानुन मिच्यो : अधिवक्ता चौधरी
कार्यक्रममा आदिवासी थारु कानुनव्यवसायी समाजका अध्यक्ष महेश्वर चौधरीले स्वतन्त्र पहिचान, हैसियत, संस्कृति र भाषा भएका जातीय समुदायको पहिचान समाप्त पार्न कानुनमार्फत् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत गलत काम गरिएको बताए।

सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर थारुलाई मधेसी बनाएको उनले आरोप लगाए। उनले नेपालमा कुनै मधेस नभएको भन्दै मधेसको परिभाषा के हो भनेर सम्बन्धित पक्षलाई प्रश्न गरेका थिए।
‘मधेसको परिभाषा के हो? नेपालमा कसरी मधेसी भए,’ उनले भने, ‘मधेस भनेको मध्य देश हो। भौगोलिक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालको मध्य भाग पहाड हुन्छ, तराई हुँदैन।’ उनले बिना परिभाषा मधेस भन्नु सरकारको लापरबाही भएको बताए।

थारु संघसंस्थाका जिम्मवार ब्यक्ति नै अनुपस्थित
थारु कल्याणकारिणी सभाको पहल र तिनै सभाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरी सं‌योजक रहेको ‘थारु संयुक्त संघर्ष समिति’मा १४ वटा सं‌घसंस्था आबद्ध छन्। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुस्किलले ४-५ वटा संस्थाका पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाँकी संस्थाका पदाधिकारीहरु पत्रकार सम्मेलनमा देखिएनन्।

‘थारु सभासद्हरुको पनि एक्यबद्धता छ’
थारु संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक रहेका चन्द्रकुमार चौधरीसँग थारुवान डटकमले यस मुद्दामा थारु सभासद्को समर्थन छ वा छैन भनेर प्रश्‍न गरेको थियो। संयोजक चौधरीले सम्पू‍ण थारु सभासद्हरुको एक्यबद्धता रहेको बताए। कार्यक्रममा कुनै सभासद् उपस्थित नरहे पनि उनले सबै थारु सभासद्को समर्थन रहेको बताए।

‘नेपाल बन्दसम्म गर्छौं’
संयोजक चौधरीले पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ६ गते सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए। सरकारले अटेर गरे थारु सभासद्‍मार्फत् संसद् अवरुद्धसमेत गराउने उनले बताए। फेरि पनि अटेर गरे तराई बन्द र नेपाल बन्द गर्ने उनले बताए।

भिडियो हेर्नुस्

प्रेस–विज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु

जयथरुहटको अभिवादन सहित यस पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। नेपाल विभिन्न जात–जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज, धर्मालम्वी र परम्परा भएको मुलुक हो। यस्तो विविधता नेपालको ठूलो सम्पत्ति हो र विविधतामा एकता नै नेपालको विशेषता हो। नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि हाम्रो मुलुकलाई बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुकको रुपमा परिभाषित गरेको कुरा सर्वविदितै छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले तराईलाई “मधेश” नमाकरण गरेपछि विभिन्न जटिलता र समस्या उत्पन्न भएको छ। थरुहट तराईलाई मधेशी समुदायको नाममा “मधेश” नामाकरण गरिएपछि राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातिय असन्तुलन उत्पन्न भएको छ। तराईलाई मधेश बनाउने काम मात्र गरिएको छैन, तराईका थारु, धिमाल, राजवंशी, दनुवार, ताजपुरिया, गन्गाई, सन्थाल, धानुक र उरांव लगायतका आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको पहिचान समाप्त पार्दै मधेशी समुदायभित्र विलय गराउने प्रयास गरिएको छ।
यस्तै प्रयास अन्तरगत संविधान सभा निर्वाचन विध्यक २०७० ले उनीहरुको अस्तित्व पहिचान र अधिकारलाई समाप्त पार्दै संविधान सभा, व्यवस्थापिका संसदको मिति २०७० चैत्र ११ गते को बैठकबाट मधेशीमा सूचिकरण गरिएको तथा अन्य कानूनमा तराईका आदीवासी जनजातिहरुलाई समेत मधेशी समुदाय अन्तरगत राखिएको छ। स्वतन्त्र पहिचान, हैसियत, संस्कृति, भाषा भएको बेग्ला बेग्लै रहनसहन र रीतिरिवाज भएका जातिय समुुदायको पहिचान समाप्त पार्न कानून मार्फत गरिएको यस्तो गलत कामको हामी घोर भर्तसना गर्दछौं।
लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रीक नेपालमा सवै जातीय समुदायलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। सरकारले सवै जातिय समुदायको पहिचान स्थापित र संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। तर सरकारले त्यसो नगरेर तराईका आदीवासी जनजाति र मुस्लिमलाई सहित मधेशी समुदायभित्र जवरजस्ती राख्ने षडयन्त्र गरेको छ। यो लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र भावना विपरित हो।
नेपाल सरकारले आफ्नो गलत निर्णय सच्चाउने भनी विगतमा हामीसंग लिखित सहमती, सम्झौता गरेको छ। सहमती कार्यन्वयनमा सरकारको तर्फबाट अलिकती पनि ईमान्दार भएको देखिएन। विगतका गल्तीहरुलाई निरन्तरता दिएर सरकारले विगतमा हामीसंग गरेका सहमती, सम्झौताको ठाडो उपेक्षा गरेको छ। विगतका सहमती सम्झौता तत्काल कार्यन्वयन गर्न र निर्वाचन विध्यक २०७० को त्रुटिलाई सच्चाएर सरकारले यस समस्याको समाधान यथासिघ्र गरोस् भनी हामी नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं। हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले संवोधन गर्न आनाकानी र ढिलासुस्ति गरेमा हामी यथासिघ्र हाम्रो हकअधिकार र पहिचानको लागि जस्तो सुकै किसिमको दवाव मुुलक र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं र सो आन्दोलनबाट सिर्जना हुने सवै प्रकारको क्षतीको जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं।
मोर्चामा आवद्ध संघ संस्थाहरु र पार्टी
१. थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष–चन्द्र कुमार चौधरी थारु
२. थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष–राम चरण चौधरी थारु
३. नेपाल लोकतान्त्रीक थारु संघ अध्यक्ष–नागेन्द्र प्रसाद चौधरी
४. थरुहट तराई पार्टी नेपाल सचिव– मिनराज चौधरी
५. थारु विद्यार्थी समाज वरिष्ठ उपाध्यक्ष–सिवनारायण चौधरी
६. थारु महिला जागरण केन्द्र अध्यक्ष–फुलमती चौधरी
७. नेपाल लोकतान्त्रीक समाजवादी दल अध्यक्ष–उपेन्द्र गच्छदार
८. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रीक थारु संगठन अध्यक्ष–टिकाराम चौधरी
९. पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य समिति संयोजक–सन्तोष थारु
१०. कोशी थारुयुवा सम्पर्क समिति संयोजक–कानुन लाल चौधरी
११. थारु महिला समाज सचिव–गीता चौधरी
१२. थारु जाग्रिती समाज अध्यक्ष गुञ्जा चौधरी
१३. कैलाली कञ्चनपुर मैगर थारु विकास समाज अध्यक्ष–योगेश चौधरी
१४. बर्दियाली थारु विकास मञ्च अध्यक्ष–सिताराम चौधरी

• पत्रकार सम्मेलन २०७१ वैशाख २ गते
• विभिन्न पक्षलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम : – २०७१ साल वैशाख ६ गते

चन्द्र कुमार चौधरी थारु
(थारु संयुक्त संघर्ष समिति)
कार्यक्रम संयोजक

2 thoughts on “थारु संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो, मधेसीको सूचीबाट नहटाए आन्दोलन गर्ने

  1. थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु बसोबास रहेको सबै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई पहिले ज्ञापन पत्र देओस् । बिल्कुल अटेर गरे सरकार ढाल्नेसम्मको आन्दोलन गर्नुस् । सबै जातजाति समुदायको आफ्नो पहिचान हुन्छ । पहिचान संरक्षण गर्नुको साटो एउटा जाति समुदायलाई अर्को जाति समुदायमा बिलय गराउनेसम्मको हर्कत गर्ने यो नालायकी सरकारबिरुद्ध अब आँधी बेहरी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । अब त अति नै भयो साथी हो । लाग्न आवश्यक छ ।

  2. Maobadi lay jati garay pani murga banai halay chha chandra ji lai.lekhi ji ko ward ma chunab ladnay pani chamta rahaynachha.Rajya vhanay ko ho? Jaslay tharu lai madhisi banayau ! Kina rajya lai gali garnay sidha nepalicongress, UML ra maobadi ko brudha ma andolan garnay tagat chha? Rajya enai dal ko command ma chhai na?

Leave a Reply

Your email address will not be published.