गोपाल दहित– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी मुख्यसचिव, सचिव सबैलाई कर्मचारीतन्त्र चुस्त, दुरुष्ट र जनसेवामुखी हुन पहिलो निर्देशन दिने गर्छन्। तर पुरानै नियती दोहरिन्छ, उही मन्त्री वा कर्मचारीले मन्त्री वा कर्मचारीलाई आफ्नो कुर्ची वरिपरि घुमाइरहन्छन् र त्यसको सिकार नेपाली जनता र सिंगो देश हुन पुग्छ। चुनावको बेलामा ठूला दलका कथित उच्च जातिका शीर्षस्थ नेताहरुले ठूल्ठूला आमसभामा सिहगर्जन गर्दै भन्ने गर्छन्, ‘जनताका सबै बेरोजगार छोरा छोरीहरुलाई सरकारी रोजगारी दिनेछौं, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नेछौं।’ चुनाव जित्छन्, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्दछन्, त्यसपछि तिनै नेताहरुले जनतालाई चिन्न छाड्छन्, उनीहरुका छोराछोरीलाई बिर्सिन्छन्, केवल आफ्ना छोराछोरी, नातागोता र आसेपासेलाई चिन्छन्। परिणाम नेताहरुको परिवार, जाति र आसेपासेहरुको अनुकूल सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन्, ऐन कानुन बनाइ लागू गर्छन्। यस प्रजृत्तिको विरुद्ध जनता सडकमा आउँछन्, आन्दोलन हुन्छ, केही शहीद हुन्छन्, सरकारले आन्दोलनकारीसित सम्झौता गर्छ, तर ती सहमतिका दस्तावेजहरुलाई नेपाल सरकारले पल्टाएर हेर्नसम्म चाहँदैन, ऐन कानुन बनाइ सम्बोधन गर्नु त परको कुरा।

आम नेपालीको सरोकार र चासोको विषय सरकारी रोजगारी बनेको छ, सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका जनताले सरकारी रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने जनमत छ। थारु संयुक्त संघर्ष समितिले लाखौंको जनउभारमा गरेको आन्दोलनका कारण नेपाल सरकारसित तीनवटा सम्झौता गरिसकेको छ। २०६५ साल चैत १ गते सम्पन्न सम्झौताको पहिलो बुँदामा ‘थारुहरुलाई तराई थरुहटको मूलबासीको रुपमा स्वीकार गरेको छ।’ र दोस्रो बुँदामा ‘सरकारी सेवालाई समावेसी गराउनुपर्ने’ सम्झौता छ। त्यसैगरी २०६९ साल जेठ १० गते सम्पन्न अर्को सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘सार्वजनिक सेवालाई समावेसी बनाउन ल्याइएको १९ वटा ऐनको संसोधन खण्डमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणको व्यवस्था नगरी सबै अवसरलाई सतप्रतिशत मानी राज्यको सबै संरचना तथा अंगको प्रत्यक तहमा संघीय तथा प्रदेशको जातLय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व साथै महिला, अपांग, मुक्त कमैया, भूमिहीन र तेस्रो लिंगीहरुलाई सोही जातीय समूहबाट निश्चित कोटा सुनिश्चित गरी ३ महिनाभित्र लागू गरिनेछ।’ भनी नेपाल सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ। यस्तै प्रकृतिको सम्झौता नेपाल सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, संयुक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चासित पनि गरेको छ। तथापि आज २२ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न रतिभर पनि सम्बेदनसिल देखिँदैन, जबकि यस विषयमा पटकपटक स्मरण गराउने कार्य भइआएको छ।

निजामति किताव खानाको विवरणअनुसार २०६३ सालको तथ्यांकमा सरकारी सेवामा करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्रमणले ६० प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेवारले करिब १५ प्रतिशत, १६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीको करिब १३ प्रतिशत, र बाँकि ६६ प्रतिशत जनसंख्याले केवल १२ प्रतिशत समावेशी अवसर पाएको देखिन्छ, त्यो पनि सहायक स्तरमा मात्र। करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुले केवल ०.०७ प्रतिशत अवसर पाएको तथ्यांक छ। अझ मन्त्रालय र विभाग, निर्देशनालय लगायत केन्द्रीय निकायहरुमा रहेको उपस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने ब्राह्रमण क्षेत्रीले करिब ९५ प्रतिशत, नेवारले करिव ५ प्रतिशत र अन्यका नगन्य रहेको छ। न्याय सेवा, सेना र प्रहरीमा पनि लगभग यही अवस्थाको तथ्यांक छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको राज्य संयन्त्रमा ब्राह्रमण, नेवार र क्षेत्रीको एकलौटी कब्जा छ। तथापि क्षेत्रीहरुले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा कम अवसर पाएका देखिन्छन्।

राज्य संयन्त्रको विभेदकारी व्यवहारबाट मुक्ति पाउन र आफूहरुको पनि उपस्थिति सुनिश्चित गराउन आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, पीछडावर्ग, आदिले निरन्तर आवाज उठाइआएका छन्। यस दबाबको कारण राज्यले सार्वजनिक सेवालाई समावेसी बनाउने नाममा केही सार्वजनिक सेवा ऐन नियमको संशोधन प्रस्ताव ल्यायो। जसमा कूल अवसरको ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता र ४५ प्रतिशत आरक्षणको लागि अलग्याइएको छ। ४५ प्रतिशतलाई पुनः सतप्रतिशत मानी महिला, जनजाति, मधेसी, अपांग, दुर्गम क्षेत्र, आदि समूहमा वितरण गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। सामान्य नजरबाट हेर्दा समावेसी देखिने विधेयक वास्तवमा समावेसीको नाममा ल्याइएको आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेसीहरुलाई सरकारी सेवाबाट नियोजित रुपमा बहिर्गमन गराउने खतरनाक र घाटक कदम हो। हिजोसम्म अघोषित रुपमा करिव ६० प्रतिशत कब्जा जमाउने ब्राह्रणलाई कानुनीरुपमा करिब ७० प्रतिशत अवसर कब्जा जमाउने बाटो सुनिश्चित गर्छ, यदि यो संशोधन प्रस्ताव पारित भइ कानुन बनेमा। यो संसोधनको सर्वत्र विरोध र निन्दा भयो, थारुहरुले ब्यापक आन्दोनल गरे। फलतः संसोधन प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले फिर्ता पनि लियो २०६५ सालमा। तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पुरानै संशोधन प्रस्तावहरुलाई लुकाइ छिपाइ अध्यादेशमार्फत् लागू गर्ने काम पनि गर्योो। २०७० साल चैत ११ गते नाटकीय ढंगले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी गरिबका छोराछोरीहरुको पहिचान र अधिकारमा बलात बज्र लात मारी वर्तमान बाहुनवादी कथित लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना स्वजातीय छोराछोरीको रोजगारीको बाटो सुरक्षित गरेको छ। यसर्थ अहिलेको नेपाल सरकारको नाम परिर्वन गरी बाहुनवादी सरकारभन्दा बढी सान्दर्भिक होला।

सार्वजनिक सेवालाई कथित समावेसी बनाउने नाममा चालिएको कदम पूर्ण अवैज्ञानिक छ। अवैज्ञानिक हुनाको पहिलो कारण, यसले सरकारी सेवालाई समावेसीको उल्टो कानुनी रुपमा गैरसमाबेसी बनाउने देखिन्छ। खुल्ला प्रतियोगिताको नाममा अलग्याइएको ५५ प्रतिशत अवसरमा विगत १० वर्षदेखि हालसम्म लोक सेवा आयोग, सेना, प्रहरी, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, आदिको प्रकाशित नतिजाले के पुष्टि गर्छ कि खुल्ला प्रतियोगिताको नाममा अलग्याइएको अवसरमध्ये करिब ९९ प्रतिशत ब्राह्रमणले, महिलाको नाममा अलग्याइको अवसरमा पनि ९९ प्रतिशत ब्राह्रमण महिलाले, अपांग र दुर्गम क्षेत्रकोमा पनि करिब सतप्रतिशत खसक्षेत्री र ब्राह्रमणले जागिर कुम्ल्याएको देखिन्छ। लोकसेवा आयोगले पहिले आरक्षण तिरको नतिजा प्रकाशन गर्छ, र पछिमात्र खुल्ला तर्फको। यसो गर्नुको मूल कारण खुल्लातर्फ अवसर प्राप्त हुनसक्नेहरु (आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, आदि समुदाय)लाई आरक्षित कोटातर्फ अल्झ्याइ दिने र खुल्लातर्फ कथित उच्च जातिका लागि एकतर्फी बचाउने। यसर्थ लोकसेवा आयोगको नाम परिवर्तन गरी कथित उच्च जातीय सेवा आयोग राख्दा सायद दुविधा नहोला।

बहुसंख्यकहरुको लागि नाममात्रको आरक्षणको व्यवस्था छ। नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्यामा महिलाहरुको करिब ५२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिहरुको करिब ३८ प्रतिशत, दलितहरुको करिब १३ प्रतिशत, मधेसीहरुको करिब १२ प्रतिशत, मुस्लिमहरुको करिब ४.५ प्रतिशत, अपाङ्गहरुको करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। कूल जनसंख्या गणना गर्दा करिब ८८.२५ प्रतिशत (गणना 52+38/2+13/2+12/2+4.5/2+5 = 88.25%) पुग्छ। ८८.२५ प्रतिशत नागरिक जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक सबै तबरले पछाडि पारिएका छन्, उनीहरुको लागि केवल ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। समावेसीको नाममा यो ठूलो अन्याय हो।

आरक्षणको लागि बनाइएको समूह करणसमेत अवैज्ञानिक छ। अहिले ६ वटा समूह बनाएको छ, ती हुन्, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांग र दुर्गम क्षेत्र। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत विभिन्न तवरले उत्पीडनमा पारिएका महिलाहरुलाई सरकारी सेवामा समावेसी बनाउन चालिएको यो राम्रो पक्ष हो। तर महिलाहरुको लागि भनेर व्यवस्था गरेको आरक्षणमा मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरुले अवसर नपाइ पुनः उही कथित उच्च जातिका महिलाहरुले मात्र सरकारी रोजगारीको अवसर पाएको तथ्यांक विगत १२ वर्षदेखि हालसम्म लोक सेवा आयोगले बर्षेनी प्रकाशन गरेको नतिजाले देखाउँछ। यसर्थ यस व्यवस्थाले पनि सबै जातीय समूहका महिलाहरुबीच अवसरको न्यायपूर्ण वितरण सम्भव भएको छैन। आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका सरकारी रोजगारीको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका हजारौं महिलाहरु छन्, तर रोजगारीमा अवसर पाएका छैनन्।

मधेसी समूह निर्माण गर्दाकै चरणमा ठूलो विवादमा छ। यस समूहमा बलजफ्त राखिएका थारु, मुस्लिम र दलितहरु आफूहरु मधेसी नभएको र मधेसी समूहमा आफूहरुलाई राखेर उनीहरुको पहिचान मेटाउने र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्या एको भनी यो व्यवस्थाको विरोध पटकपटक गरी आएका छन्। दोस्रो मधेसी पहिचानबाट जसले पनि फाइदा लिनसक्ने र वास्तविक मधेसी पुनः अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। म मधेसमा जन्मेको हो र मधेसमा बसेको, घरबार साथै कारोबार पनि त्यही रहेकोले म पनि मधेसी हु भनी सरकारी संयन्त्रमा आफ्नो बलियो पकड भएको फाइदा उठाइ गैरमधेसीले पनि मधेसी भएको सिफारिस बनाइ लोक सेवा आयोगले मधेसीको नाममा अलग्याएको कोटामा गैर मधेसी पास हुन सफल भएको कैयन उदाहरण छन्। त्यसमा अर्को खतरनाक पक्ष, मधेसीको नाममा चलाक र मधेसी बाहुनले फाइदा उठाएको तथ्य पनि बिर्सन नमिल्नेछ।

आदिवासी जनजाति पहिचानभित्रको आरक्षण पनि निकै विवादास्पद छ। आदिवासी जनजाति भित्रको नेवार, गुरुङ, थकालीले अधिकांश फाइदा लिन सफल भएको र बहुसंख्यामा रहेर पनि थारु, मगर, तामाङलगायत अन्य सबै जनजाति अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यसैगरी नेपाल सरकारले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामीहरुलाई पनि आदिवासी हुन भनी सम्झौता गरेदेखि मूल आदिवासी जनजातिले फेरि उनै राज्यको सबै अवसर, श्रोतसधानमा सदियौंदेखि कब्जा जमाएका कथित आदिवासी जनजातिहरुसित सरकारी रोजगारीको लागि प्रतिस्प्रधा गर्नुपर्ने भयो भने आरक्षणको औचित्यपूर्णरुपमा समाप्त भएको देखिन्छ।

पहाड र तराई मूलका गरी दुईथरिका दलित एउटैमा राखी आरक्षणको व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाबाट पहाडका दलितले मात्र रोजगारी पाएको र तराईकाले नपाएको व्यापक गुनासो छ, र यथार्थता पनि यही हो। यही समस्या पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुर, मुग जिल्ला पर्छन्। यी सबै दुर्गम क्षेत्रका दलित, जनजातिले अवसर नपाइ पुनः कथित उच्च जातिकाले पाएका छन्। सुविधान सम्पन्न सहरमा जन्मिन्छन्, तर जन्मस्थान दुर्गम जिल्ला बन्छ, निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्छन् र सरकारी रोजगारी भोग गरिराखेका छन्। अपांगहरुको पीडा पनि यही हो।

यीसबै तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने माथिको ६ वटा समूह विभाजन र खुल्ला साथै आरक्षणको लागि अलग्याएको अवसरको बाँडफाँड सबै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक प्रमाणित भइसकेको छ। यसर्थ यसमा पुनर विचार र संशोधन गर्न नितान्त जरुरी भएको छ। किनकी सरकारी रोजगारी कथित उच्च शासक जातिको मात्र बपौती होइन।

यसर्थ, खुल्ला प्रतियोगिता र आरक्षणको व्यवस्था नगरी सरकारी सबै सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण समावेशी बनाउन पदपूर्ति गर्नुपर्ने सबै पदलाई सतप्रतिशत मानी संघीय नेपाल एवम् हरेक प्रदेशको सबै सरकारी संयन्त्र तथा निकायको प्रत्येक तहमा क्रमशः राष्ट्रिय एवम् प्रदेश स्तरको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै महिला, अपाङ्ग र विपन्न वर्गहरुको लागि सोही जातीय समूहबाट अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जातीयरुपमा स्पष्ट पहिचान भएका जस्तै, क्षेत्री, ब्राह्रमण, मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, आदि जातीय रुपमा, त्यसै सामुदायिक पहिचान भएकाजस्तै, दलित र मधेसी, मुस्लिम, सिख, आदिको आधारमा बर्गीकरण गरी पूर्ण समानुतिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली लागू गर्ने सर्बोत्तम उपाय छ। यो विधिले सबैको पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकार पनि सुरक्षित हुनेछ।

लेखक संविधान सभा सदस्य तथा थरुहट तराई पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्।