प्रकटकुमार शिशिर– सरकारले ठोस पहल नगर्दा आकर्षक कमाइ हुने देश जापान र इजरायलमा नेपाली कामदार जान सकेका छैनन्। सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नहुँदा यी देशमा लामो समयदेखि नेपाली कामदार जान वञ्चित भएका हुन्। नेपाली कामदारको लागि बन्द हुँदै, खुल्दै गरेको इजरायलमा सरकारले आफ्नै पहलमा कामदार पठाउने तयारी गरे पनि इजरायलबाट निर्णय नहुँदा ढिलाइ भएको छ।
सरकारले आठ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट इजरायल सरकारी पहलमा पठाउने निर्णय गर्दै इजरायललाई जानकारी गराए पनि इजरायलले निर्णय नगर्दा रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको यस देशमा कामदार पठाउने पक्रिया अझै अन्योलमा रहेको हो। सरकारले दक्षिण कोरियामा जस्तै ईपीएस सिस्टम लागू गरेर इजरायल पठाउने योजना बनाएको हो।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को पैसा उठाएर कामदार पठाउन थालेपछि साढे दुई वर्Èदेखि नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको इजरायलले एक वर्षअघि पुनः रोजगारी खुला गरेको थियो। एक वर्षअघि पनि पारिश्रमिक र म्यानपावर कम्पनीको विवाद भएपछि खुलेको नौ महिनासम्म पनि न्यून कामदार पुगेका इजरायलमा सरकारले दक्षिण कोरियामा गरेजस्तै आफैँ पठाउने पहल गरे पनि इजरायलले नयाँ निर्णय नगर्दा रोकिएको हो।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले नौ महिनाअघि नै निर्णय गरिसके पनि इजारायलले कुनै पनि नयाँ निर्णय नगर्दा त्यहाँ कामदार जान नसकेको बताए। ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेर निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागलाई जिम्मा लगाइसक्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, इजरायलबाट प्रक्रिया अघि बढेको छैन। त्यसैले ढिलो भएको हो।’
‘हामीले यो विषयमा इजरायलसँग समय समयमा छलफल गरिरहेका पनि छौँ,’ खड्काले भने, ‘उताबाट छिटो हुन्छ भन्ने जबाफ आएको छ। नेपालस्थित इजरायली दूतावासको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
बन्द भएर पुनः खुलेको इजरायलमा भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पठाउन नसकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ‘हामी इजरायलमा कामदार पठाउन सक्छौँ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले भने, ‘केही कम्पनीले बदमासी गरे पनि सबै उस्तै छैनन्। तर, सरकारले आफँै कामदार पठाउने काम राम्रो होइन।’ उनले सरकारले कामदार पठाउने नभई अनुगमन र सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने बताए। ‘घरेलु महिला कामदार जो त्यहाँ गएर स्याहारसुसारको काम गर्छन्, त्यो काममा सरकारले नै पठाउँदा देशको प्रतिष्ठामाथि नै धक्का लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सोच्नुपर्छ र म्यानपावर कम्पनीलाई नै कामदार पठाउन दिनुपर्छ।’ आकर्षक कमाइ हुने देशमा सरकारले दबाब दिएर पनि चाँडै निर्णय गराउनुपर्ने उनले बताए।
पुनः खुलेको इजरायलमा सरकारले लागत खर्च निर्धारण गरेको थियो। सरकारले ७५ हजार रुपैयाँ तोके पनि व्यवसायीहरूले दुई लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि इजरायल सरकार र नेपाल सरकारकै पहलमा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउन रोकिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा कामदार पठाउन १ सय ८२ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको थियो।
न्यून लागतमा धेरै पारिश्रमिक पाइने भएपछि नेपाली महिला कामदारका लागि इजरायल आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ। इजरायलमा केयरटेकरमा जाने कामदारले भाषा, घरेलु कामसम्बन्धी तालिमको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। इजरायलमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली महिला रोजगारीका लागि पुगेको एक अनुमान छ। पुरुÈ कामदारले भने कृÈि र होटलमा काम गर्न सक्छन् तर पुरुष कोटा न्यून हुने गर्छ। इजरायलमा कामदारले मासिक न्यूनतम ८० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गर्छन्।
उता, जापानमा पनि नेपाली कामदार पुग्न सकेका छैनन्। जापान इटरनेसनल टे्रनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली कामदार जापान पुग्न सक्ने अवस्था भए पनि यो प्रक्रियाबाट कामदार जापान जान पाएका छैनन्। नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थीलाई जापान पठाउने विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच असमझदारी भएपछि प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो।
जिट्कोमार्फत प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउन सरकारले १ सय ४२ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिए पनि उनीहरूले कामदार पठाउन सकिरहेका छैनन्।  तीन वर्Èभन्दा बढी समयमा एक सयभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि जापान जान सकेका छैनन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले सरकारले तोकेको लागत खर्च उपयुक्त भएको तर व्यवसायीहरूले प्रवर्द्धन खर्च बढी लाग्ने हुनाले व्यावहारिक नभएको बताएकाले समस्या भएको जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०६६ सालदेखि जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदारको काम हुँदै आए पनि ज्यादै न्यून कामदार जापान पुगेका छन्। हालसम्म जापानमा ४ सय ५० जना कामदार मात्र जिट्कोअन्तर्गत पुगेको विभागको तथ्यांक रहेको छ।
जिट्कोअन्तर्गत विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले प्रशिक्षार्थी कामदारसँग ५० हजार प्रवर्द्धन खर्चबापत लिएर जान पठाउने व्यवस्था भए पनि ५० हजार रुपैयाँ लागत ज्यादै न्यून भएको र त्योभन्दा बढी एजेन्सीको खर्च हुने भएकाले पठाउन नसकिने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
रोजगार व्यवसायी कुमुद खनालले माग ल्याउन नै पाँचसात महिना लाग्ने र खर्च बढी हुनाले व्यवसायीले जापानका लागि तत्परता नदेखाएको बताए। ‘सरकारले सीमित लागत तोकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कुनै पनि हालतमा कामदार पठाउन सकिँदैन। त्यसैले कामदार जापान जान नसकेका हुन्।’  जापान जाने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। भाषा जान्नुपर्ने, सबै कागजपत्र जापानी कम्पनीबाट रुजु हुनुपर्नेलगायत प्रक्रियाले जापान जान कठिन भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। जापानमा कृषि क्षेत्रमा माग बढी छ तर कृषि क्षेत्रमा दुई वर्ष अनुभव भएकालाई अवसर बढी हुने भएकाले कामदार खोज्न पनि समस्या रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।

शुक्रबार साप्ताहिकबाट साभार