फकला थारु– मार्च ८ अर्थात् फागुन २४ गते विश्वभरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदैछ। ‘महिला नेतृत्वका लागि होऔं जम्मा, घरपरिवारदेखि संविधान सभासम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस नेपालमा पनि भव्यरुपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ। नेपालमा सति प्रथा, देउकी प्रथा, छाउपडी प्रथा, वुक्रही प्रथा, कमलरी प्रथालगायत विभिन्न अमानवीय प्रथाबाट सदियौंसम्म निर्ममरुपमा पीडित भएका नेपाली आमा,दिदीबहिनी तथा हाम्रा आदरनीय चेलीबेटीहरुका लागि यो दिवसलाई समग्र मुक्ति एवं ती प्रथाका माध्यमबाट नारीमाथि तान्डानृत्य गर्नेहरुमाथिको वीजय उत्सवको रुपमा लिन सकिन्छ।

नेपालमा १०४औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भव्यरुपमा मनाउने तयारी भइरहँदा नारी दिवसको अवसरमा कमलरी मुक्तिको घोषणाको सन्दर्भलाई यहाँ जोड्न आवश्यक देखिन्छ। ५ जना अवोध कमलरी बालिकालाई विभत्सरुपमा जलाएर हत्या गरियो,११जना अवोध कमलरी बालिका मालिकाको यौन शोषणको सिकार भइ कुमारी आमा बन्न बाध्य बनाइए,२७ जना कमलरीहरु मालिककै घरबाट बेपत्ता बनाइए, हजारौं कमलरी बालिका सदियौंदेखि श्रम शोषणा,यौन शोषण, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्दै कमलरी बालिका श्रम दासीमात्र बनाइएनन्, यौन दासी बन्न पनि विवश भइरहे।
यही सिलसिला चलिरहँदा २०६९ चैत १४ गते ललितपुर चाकुपात डेरा गरी बस्ने युवराज पौडलको घरमा कमलरी बसिहरेकै अवस्थामा दाड लालमटियाकी १२ वर्षीया अवोध बालिका सृजना चौधरीको जलेर रहस्यमय मृत्य भयो। उक्त घटनालाई लिएर मुत्क कमलरी र विभिन्न सरोकारवालाको संयुत्क पहलमा कमलरी प्रथाविरुद्ध बालिका बचाऔं आन्दोलनको थालनी भयो।
यही आन्दोलनकै दौरानमा मुत्क कमलरीहरुले २०७० साल जेठ १९ गते कमलरी प्रथाको अन्त्य एवं दोषीउपर कारबाहीको मागसहित गरेको शान्तिपर्ण सिंह दरवार घेराउ कार्यक्रममा तत्कालीन सरकारले प्रहरीमार्फत् अबोध किशोरीहरुको संवेदनशिल गुप्ताङ्गमा लाठी एवं बुट वर्षाइयो। ती कमलरीहरुलाई अझै पनि त्यो पीडाले सताउन छाडेको छैन। यस घटनालाई लिएर विभिन्न सरोकारवाला र सञ्चार जगतको व्यापक विरोध र आलोचनना पश्चात् नेपाल सरकारका तत्कालीन महिला बालबालिका मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले २०७० जेठ २४ गते हत्या, बेपत्ता, कमारी आमा बनेकाहरुको न्यायका लागि घटनाको छानबिन र दोषीउपर कारबाही, कमलरी मक्तिको घोषणा तथा निर्देशिका संशोधन गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतासहितको १० बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमति संयोगले होला विश्व नारी दिवसकै दिन अर्थात् फागुन २४ गते ९ महिना पूरा हँदैछ। सरकारले कमलरी मुक्तिको कागजी घोषणाबाहेक उल्लेखनीय केही काम गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ छात्रावासमा बस्ने अभिभावकविहीन कमलरीहरु विरामी हुँदा सिटामोलको गोली खान नपाएर ज्यान गमाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारणले कमलरीहरु आर्काको अगाडि हात थाप्न विवश भइरहेका छन्। घरबाट विद्यालय पढ्ने कमलरीहरु छात्रवृत्ति रकम अभावले विद्यालय छोड्न र बालविवाहका दर्दनाक सिकार भइरहेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरु र व्यवसायिक तालिम लिने कमलरीहरु रोजगार तथा उपयुत्क वैकल्पिक साधन र स्रोतको अभावमा प्राप्त गरेको शैक्षिक एवं व्यवसायिक तालिमको प्रमाण पत्रहरु हातमा बोकेर पुनः कमलरी जान सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यतिमात्रै होइन, कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको यो देशमा लगभग ५ सय जना अवोध कमलरी बालिकाहरु कमलरी दासताको पीजडामा जकडिन विवश भइ मुक्तिको भिक्षा मागिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा १०४औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा यी मुक्त एवं मुक्त हुन बाँकी रहेका कमलरीहरु यो नारी दिवसको सार्थकता महसुस गर्न सक्लान्? नेपाल सरकार, सरोकारवाला एवं महिला तथा बालबालिकाका अधिकारकर्मीहरुले यसको गतिलो उत्तर दिन सक्लान्? एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्न पर्ने बेला यही हो कि?

एक जना बालिकालाई कमलरी वा बालश्रमिक राख्दा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको ५२ वटा धारामध्ये ४२ वटा धाराहरु उल्लंघन हुन्छन्। नेपालका बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ र कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ लगायत विभिन्न आधा दर्जन बढी कानुनहरु उल्लंघन हुन्छन्। ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी प्रावधान छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म कमलरी राख्ने, बालश्रमिक राख्नेहरुलाई १ दिनसम्म कैद सजाय भएको छैन किन? के नेपालका कानुनहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागस मात्र हुन? गरिब निमुखालाई मात्र लागू गर्नका लागि बनाइएका हुन्? वा पावर र पहुँचवालालाई पनि समानरुपमा लागू गर्नका लागि बनाइएका हुन्? यसको सही उत्तर यही नारी दिवसको अवसरमा गतिलो तरिकाले खोज्न सके नारी दिवसको व्यवहारिक सार्थकता हुन्छ कि?

अहिले समय र संयोगले यही पश्चिमका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरु सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम उप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका छन्। आशा गरौं यो कमलरी दास प्रथा उहाँहरुकै निर्वाचन क्षेत्रमा व्याप्त रहेकाले यो १०४औं नारी दिवसको अवसरमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीज्यूहरुबाट पक्कै सकारात्मक जवाफ आउने छ। सबैलाई चेतना भया।
लेखक अधिवक्ता एवं नेपाल यथफाउडेशनका परियोजना अधिकृत हुन्।