काठमाडौं- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका सभासद् लालेन्द्रकुमार मण्डललाई उपयुक्त दिन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले ‘जारी पक्राउ पुर्जी तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७७(५) समेतको परिप्रेक्षमा दुबै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय हुँदा विपक्षीहरूलाई उपयुक्त दिन तोकी अन्तरिम आदेश जारी हुने या नहुने विषयमा छलफल गर्न झिकाउनु’ भनेको छ।
संविधानको धारा ७७(५) मा संविधानसभाको कुनै पनि सदस्यलाई संविधानसभाको कार्यकाल भर पक्राउ गरिने छैन तर कुनै पनि फौज्दारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनबमोजिम फक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
रामविलास मण्डलको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका अभियुक्त मण्डललाई एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले समानुपातिकतर्फको सभासद् बनाएकाले सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सभासद्को हैसियतले सपथलगायतका कुनै पनि कार्य नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यही माघ ५ गते सो रिट दायर गरेका थिए।
अभियुक्त मण्डलविरुद्ध सो अदालतमा रहेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन, यस अदालतबाट आदेशको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन र अभियुक्तलाई सम्बन्धित अदालतमा कारबाहीका लागि पेस गर्न लगाउनका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संविधानसभा सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रासस