एकराज पाठक, काठमाडौं- २०६५ को जेठ १५ गते मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिरहँदाको तामझाम अर्कै थियो। त्यस समयको संविधानसभाको ठूलो पार्टी अर्कै थियो भने मूल एजेण्डा संविधान लेख्ने नै भएपनि त्यसलाई सम्भव तुल्याउने अर्को मुल कार्य भनेको राजा हटाउनु थियो। जुन कार्य पछि व्यवहारमा जति सजिलो देखियो त्यो भन्दा कयौँ गुणा जटिल हुनसक्ने आशङ्का पार्टी र जनतामा नै थियो।
त्यस्तै देशमा कम्तिमा एक दशक युद्ध लडेर र १४ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित भएको राजनीतिक शक्तिले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको वैधानिकता हासिल गरेको थियो। हतियारको युद्ध लडेको त्यस शक्ति तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई जनताले मताधिकारबाटै शासनको बागडोर सम्हल्ने ‘लाइसेन्स’ दिएका थिए।
युद्ध लडेका लडाकूहरू माओवादी शिविरमै थिए, यद्यपि सञ्चालनको साँचो संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थियो तर संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन (विसं २०६४ चैत २८) र त्यपछिका पूरै साँढे चारवर्ष नै ती लडाकू माओवादी पार्टीकै निर्देशन र निगरानीमा थिए। एकातर्फ जन अनुमोदित रूपमा आएको देशको ठूलो पार्टीले नै सत्ताको बागडोर सम्हलेको थियो भने अर्कातर्फ उसलाई यो शक्ति स्वरूपमा स्थापित गराएको आफ्नो ‘सेना’ पनि आफैँसँग यद्यपि राष्ट्रसंघको ‘प्लास्टिक’को चाबीभित्र थियो।
तर आजको संविधानसभाको बनोट फरक छ। फरक विचारले संसदमा ठूलो शक्तिको स्थान हासिल गरेको छ। हिजो र आजको राजनीतिक धार र विचारमा धेरै भिन्नता छ भने जनताले हिजोको त्यो राजनीतिक शक्तिलाई यतिखेरका लागि नेतृत्वमा नभई निगरानी गर्ने शक्तिको हैसियतमा खुम्च्याइदिएका छन्।
यसबीचमा देशले छौठौं गणतन्त्र दिवस मनाइसकेको छ। उ समयको संविधानसभाको पहिलो बैठकका सामु देशलाई कसरी गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने भन्ने बारेको जटिलता रहेकामा देश यतिखेर छैठौं गणतन्त्र दिवस मनाईसकेको अवस्थामा आईपुगेको छ। मुलुकको संविधानमा संघीय राज्य भनेर लेखिसकिएको भए पनि त्यसले भूगोलमा मूर्तरूप पाएको छैन। सरासर काम भइदिएको भए यतिखेर संघीय संसदमा बैठकहरू बस्ने तयारीहरू हुने थिए, तर यतिखेर भने हामी त्यस काल्पनिक संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्न संविधान नै तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पनि मुलुकको यस नयाँ संसद भनौँ वा संविधानसभाप्रतिका अपेक्षा झन धेरै छन्।
सङ्क्रमणकालीन तरल राज्य व्यवस्थाको खोलो कतातिर बगिदिन्छ वास्तवमा पत्तै हुँदैन। अवस्था तरल हुने र त्यसले वास्तविक र ठोस धरातल ग्रहण गर्न नसक्ने भएकाले यस समयको व्यवस्थापन पनि अत्यन्तै सम्वेदनशील हुने गर्दछ। यस्तै संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिको खोलो उल्टो बगिदिनाले विश्वका धेरै देशमा जनताका दशकौँ र युगौँका बलिदानहरू पनि त्यसै खेर गएका उदाहरणहरू छन्। हुन त हामीले पनि सङ्क्रमणका नाममा ६ वर्ष बिताइसकेका छौँ, तर हाम्रो राजनीतिले भने अहिलेसम्म त्यति धेरै बाटो बिराएको छैन।
देशले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र जनअपेक्षा बमोजिम नै सम्पन्न गर्यो  र आज त्यसको बैठक पनि सुरु भइसकेको छ। यसले नयाँ स्वरूप, नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व लिएर आएको छ। हिजोको संविधानसभाले दिन नसकेका सबैजसो आशा र अपेक्षालाई यसले पूर्ण गनुपर्र्ने छ। विकल्प, या अपवादजस्ता सुविधाहरूको भोग र प्रयोग यसअघि भइसकेको छ। अपवाद एउटा मात्र हुन्छ र अपवादको पनि अपवाद भनेर कहीँ कतै कल्पना गरिएको हुँदैन।
त्यसैले यस संविधान सभाको विकल्पको कल्पना नै हुन सक्दैन भने यसले पनि संविधान लेखेन भने के हुन्छ भन्ने अकल्पनीय कल्पना नेपाली नागरिकले गरेकै छैनन्। सबैको अपेक्षा सबै दलको घोषणापत्रमा व्यवस्था भएबमोजिम वर्ष दिनभित्र नयाँ संविधान लेख्नैपर्छ भन्ने हो। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक दलहरूमा समयमै संविधान लेख्ने बाहेकको अर्को विकल्प नै नभएको बताए। राजनीतिमा यो मेरो वा अर्काको एजेण्डा भन्दापनि जनताले दिएको मतबमोजिम अघि बढ्नु बढी इमान्दारिता हुने उनको सुझाव छ।
हिजोको संविधान सभाको सङ्ख्यात्मक अग्रस्थानमा एमाओवादी थियो भने आज काँग्रेस, एमाले छन्। तर यी तीनैवटा राजनीतिक शक्ति हिजोदेखि आजसम्मका सहकार्य गरिरहेका शक्ति हुन्। हिजो पनि १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति सम्झौताले यिनीहरूलाई बाँधेको थियो र आज पनि उनीहरू त्यसबाट धेरै टाढा छैनन्। संविधान सभाको बैठक बस्नु अगावै ‘मिलेर’ जाने भन्ने चारबुँदे सहमति समेत गरिसकेका छन्।
संसदमा पक्ष विपक्ष भएपनि उनीहरूले एक अर्कालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको एउटै गाँठोमा बाधेर राख्ने प्रयास भने गरेका छन्। त्यसैले यो सहकार्य यस संसदमा पनि अनिवार्य छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सभासद् डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘यो संविधान सभाबाट पनि संविधान लेख्न नसक्ने हो भने नेपाली जनताले यो देशका राजनीतिक दललाई न अब विश्वास गर्छन् र न त क्षमा नै दिनेछन्।’ प्रायः सबै दलले नयाँ संविधान एक वर्षभित्रैमा लेखिसक्ने भन्ने प्रतिबद्धता आ–आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिसकेकोले त्यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुबाहेकको अर्को विकल्प पार्टीहरूसँग नरहेको उनको भनाइ छ।
एमाओवादीलाई जनताले संसदमा बस्नका लागि प्रतिपक्षको कुर्सी दिएको भए पनि संविधानसभामा उसको असहमतिमा संविधान लेख्न गाह्रो छ। अङ्क गणितका हिसाबले संविधान लेख्न वैधानिक र कानुनी नम्बरको लगभग नजिकमै कांग्रेस, एमाले रहेको भए पनि माओवादी बिनाको संविधानले दिगोपन हाँसिल नर्गन सक्छ। संसदमै संवैधानिक राजतन्त्र चाहने एउटा नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको छ भने संसद बाहिर यस संविधानसभाको निर्वाचनमै सहभागी नभएको नेकपा–माओवादी पनि झण्डा लिएर बसेको छ।
एमाओवादीका नेता दीनानाथ शर्मा एमाओवादी वर्तमान संविधान सभामा पहिलाको तुलनामा केही सानो पार्टीका रूपमा आएतापनि उसको एजेन्डा जनताबाट अनुमोदित भइसकेकाले माओवादीको सहमतिबिना संविधान निर्माण हुनै नसक्ने बताए। संविधान लेख्नेत काममा माओवादीको सबै दलहरूहसँग सहमति र सहकार्य नै हुने उनको भनाइ छ।
संविधान सभाभित्र र बाहिरका सबै शक्तिको राजनीतिक व्यवस्थापन गरी वर्ष दिनभित्रै जनअपेक्षाबमोजिमको संविधान लेख्नु नै वर्तमान संविधानसभाको एक चुनौतीपूर्ण काम हो र यसका लागि सदनभित्रका सम्भव भएसम्मका दलसँगको सहकार्य नै अहिलेको आवश्यकता हो।
हिजोको विवादको विषय के थियो? काम कतिसम्म सकिएको छ भनेर हेरी आज त्यही विन्दुबाट मेला पस्यो भने चाँडै काम सक्न सजिलो पर्ला। अन्यथा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर आएको यस संसदलाई पनि सत्ता प्राप्तिको भर्या ङका रूपमा दुरूपयोग गर्ने काम भयो भने जनताबाट पनि ऐतिहासिक नै सजाय मिल्ने निश्चित छ।
अघिल्लो संविधान सभामा राजनीतिक निकासको हलो जातीय राज्यमा आइपुगेर अड्किएको थियो। वास्तवमा जातीय राज्यका रूपमा चिरा पर्नुपर्ने प्रशव बेदना सहन नसक्ने त्रासले नै त्यो संसद भङ्ग भएको हो। यो वास्तविकतालाई कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। मुलुकको पहिलो संविधानसभाले संविधान नै नलेखी भङ्ग हुँदापनि जनताले दुःख नमान्नुको कारण पनि देश जातीय राज्यको खतरनाक विभाजनबाट बच्यो भनेर नै हो। यो वास्तविकतालाई यो संसदभित्रका सबै शक्तिले भित्रैदेखि बुझ्नु जरुरी छ। रासस