अविनाश चौधरी, धनगढी- उनीहरु नेपाली भूमीमा बसेका छन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भोटपनि हाले। नेपाली नागरिक भएकाले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गरे। तर, आफूप्रति राज्यको आँखा कहिल्यैपनि पर्न नसकेको महसुस गर्दै आएका छन्। यो कथाव्यथा हो कैलाली रतनपुर वडा नम्बर ९ हौसलपुर गाउँको। जहाँका स्थानीयले सरकारी सेवा सुविधा नपाएको कति भो कति। गाउँ बसेको समयदेखि नै उनीहरु राज्यबाट आफू उपेक्षामा परेको महसुस गर्दै आएका छन्। हौसलपुर गाउँ करिब २३ वर्ष अगाडि नेपाल–भारत सीमाना नजिक बसेको हो।
मोहना नदी पारी गाउँ बसेकाले सरकारका प्रतिनिधि सजिलै हौसलपुरसम्म पुग्दैनन्। नदीले गाउँबासीलाई ‘पराइ’ बनाइ दिएको छ। हौसलपुर कतिसम्म उपेक्षित छ भन्ने कुरा त्यहाँका बालबालिकाहरुको पठनपाठन भारतीय स्कूलमा निर्भर रहनुले पुष्टि हुन्छ। गाउँमा वा नजिक स्कूल छैन। जसको कारण बच्चालाई कखरा सिकाउन भारतको मुख ताक्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीयलाई बाध्यता छ।
नेपाल सरकारको आँखा पर्न नसकेकाले शिक्षार्जनका लागि सकस भएको हौसलपुरबासीले बताउँछन्। उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध नरहेको जनाएका छन्।
आफूहरु नेपाल सरकारप्रति सदैव उत्तरदायी रहेपनि सरकारले हौसलपुरबासीलाई नागरिक सरहको व्यवहार गर्न नसकेको स्थानीय महादेव चौधरीले बताए। उनीभन्छन्, ‘हामीले नेपाल सरकारबाट कुनैपनि सुविधा पाएका छैनौं। गाउँमा विद्यालय अनिवार्य छ। विद्यालय नहुँदा सबै बालबालिकालाई भारतको स्कूलमा पढाउन बाध्य छौं। तर, हाम्रो चित्कार कसैले सुन्दैन।’
गाउँ बसेसँगै स्थापना भएको प्राथामिक स्तरको विद्यालय खारेज गरिएपछि शिक्षाका लागि भारतको मुख ताक्नु परेको स्थानीयहरुको भनाइ छ। भारतीय स्कूलहरुपनि टाढा भएकाले सबै बच्चालाई स्कूल पठाउन नसकिएको स्थानीयहरु बताउँछन्। उनीहरुले भारतका स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना गर्नपनि सजिलो नरहेको बताएका छन्।
हौसलपुरका नानीबाबुहरु जिल्ला लखिमपुर (खिरी) बेलापरसुवा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति र निजी स्तरको सरस्वती विद्या मन्दिरमा पढ्न जाने गर्छन्। सरकारी स्कूल राजकीय आश्रममा सजिलै भर्ना नलिने र निजी स्कूलमा चर्को शुःल्क तिर्नु पर्ने समस्या झेल्दै आएका छन् हौसलपुरबासी। बालबालिकाको शिक्षाका लागि महगो मूल्य चुकाउन बाध्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
अभिभावक प्रेम चौधरीले भने, ‘सरकारी स्कूलले भर्ना लिने बेलामा अभिभावकको भारतीय नागरिकता माग्छन्। जुन हामीसंग छैन।’ गाउँभरीका मानिसले नै गएर अनुरोध गरेपछि मात्रै बालबालिकालाई स्कूल भर्ना लिने गरेको चौधरीले बताउनुभयो। सरकारी स्कूलमा पढाउन झन्झट हुन थालेपछि हौसलपुरबासीले महगो शुल्क तिरेर भएपनि आ–आफ्ना नानीबाबुहरुलाई निजी स्तरको स्कूल पठाउन बाध्य भएका छन्।
अभिभावक चौधरी भन्छन्, ‘चुनावका बेला नेताहरु गाउँमा आएर मिठा–मिठा कुरा गरेका थिए। तर, निर्वाचन सकिएपछि अहिले उनीहरु समेत हाम्रो कुरा सुन्न छोडेका छन्।’ कक्षा तीन वा पाँचसम्म बेलापरसुवामा पढेर हौसलपुरका बच्चाहरु थप शिक्षार्जनका लागि लखिमपुर, लखनऊ, पलिया लगायतका शहरमा जाने गरेका अभिभावकहरु सुनाउँछन्।
भारत र भारतीय मानिससंगको राम्रो सम्बन्धले हौसलपुरका स्थानीयहरु प्रायः नेपाली बोल्न जान्दैनन्। उनीहरुका सन्तान विद्यालयमा ‘हिन्दी’ भाषामा पढ्ने भएकाले घरमा समेत हिन्दी बोल्ने गरेका छन्। शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकारले कक्षा १० सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ। तर, हौसलपुर गाउँका बाललिकाहरु निःशुल्क शिक्षा त के आफ्नो देशको स्कूलमै पढ्न पाएका छैनन्।
बेलापरसुवाको निजी स्तरको विद्यालयमा प्राथामिक कक्षासम्मको शुःल्क बार्षिक दुई हजार भारतीय रुपिया तिर्ने गरेको अभिभावले जनाएका छन्। ‘दुई किस्ता गरेर पैसा तिर्नु पर्दछ’ एकजना अभिावकले भने, ‘पहिलो किस्ताको शुःल्क हजार भारु र दोस्रो पनि त्यत्तिकै लिन्छन्।’
स्थानीय सोमनदेव चौधरीले भारतमा शिक्षा हाँसिल गर्न कठिन बन्दै गएपछि कतिपय बालबालिकाहरु पढाइ छोडेर गोठाला बनिसकेको बताए। राजकीय पद्धति आश्रममा कक्षा ८ सम्मको अध्ययन गर्नु भएका दिलीप चौधरीले भारतको स्कूलमा पढ्न सजिलो नरहेको बताए। उनले समस्या हुन थालेपछि आफूले दुई बर्ष अगाडि नै स्कूल जान छोडेको जानकारी दिए।
रतनपुर गाविसमा मावि स्तरको एउटा र निमावि दुई र प्रावि स्तरको एउटा विद्यालय रहेपनि हौसलपुरका बालबालिका यी विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्। मोहनापारी गाउँ रहेको हुँदा नदी वारपार गर्न कठिन छ। घण्टौंको बाटो हिड्नु पर्ने कारणले बालबालिकाहरुलाई भारततिरै पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भिखराम चौधरीले बताए।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीले रतनपुर गाविसलाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी औपचारिक र अनौपचारिक दुबै किसिमको शैक्षिक कार्यक्रमलाई जोड दिएपनि हौसलपुरमा त्यस्तो कार्यक्रम अझैसम्म पुगेको छैन।
आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि हौसलपुरका बालबालिकालाई नेपालको विद्यालयमा ल्याउनका लागि हालै सम्पन्न गाविस परिषदमा निर्णय भएको रतनपुर गाविसका निवर्तमान सचिव बलराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नदी तर्नका लागि हौसलपुरलाई डुङ्गा दिने परिषदले निर्णय गरेको जनाउँदै अगाडि थपे, ‘हौसलपुरमा नगएपनि त्यो गाउँको बारेमा सुनेको छु। त्यहाँ समस्या छ। तर, विद्यार्थी कम छन्। त्यसैले विद्यालय खोल्न सकिन्न। बरु बालविकास केन्द्र दिन सकिन्छ।’ चौधरीले कामकाज सम्हालेका नयाँ सचिवलाई आफूले हौसलपुरको समस्याको बारेमा अवगत गराउने जनाए।