गोपाल दहित– नेपालको इतिहासबाट पाठ सिकेर थरुहट तराईका धरतिपुत्र मूलबासी थारुहरुले विभिन्न राजनैतिक दल मार्फत संविधान सभामा ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएका छन्। २०६४ सालको संविधान सभामा ३७ जना थारु सभासद रहेकोमा २०७० सालमा आएर ४२ जना पुगेका छन्। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि २०११ सालमा एकजना मात्र स्व. रामदिन चौधरी पहिलो पटक थारु समुदायको तर्फबाट मन्त्री हुनु भएको थियो। पञ्चायत कालमा ३, ४ जनामा सिमिति रहेको प्रतिनिधित्व २०४८ सालमा आएर १६ जना र २०५१ सालमा घटेर १३ जनामा सिमित हुन पुग्यो, थारु सांसदहरुको उपस्थिति।
नेपाली कांग्रेसको शुरुवाती कार्यकाल २०१५ सालमा गठन भएको मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तात्कालिन मन्त्रीहरु परशुनारायण चौधरी र राधाकृष्ण थारुहरुले थारु नेताहरुबीच समन्वय र संरक्षकत्व भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ। पञ्चायत कालमा थारु माननीय सांसदहरुबीच समन्वय गर्ने भूमिका खासै प्रभावकारी थिएन।
तत्कालीन माननीय सांसदहरु सामुहिक भन्दा ब्यक्तिगत रुपमा प्रभुत्व राख्दथे, र सोही अनुसार राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्थे, निर्दलिय व्यवस्थाले गर्दा पनि हुन सक्छ, अर्थात जातिगत वा मुद्दागत रुपमा एक हुने चेतना, आवस्यकता महसुस नभएको हुन सक्छ, तर २०४७ सालमा बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापना भई २०४८ सालको चुनावपछि माननीय कइया चौधरीले थारु सभासदहरुलाई समन्वयकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ।
अन्य दलका सांसदहरुले आफूहरुले पाउने मासिक सुविधाको कम्तिमा २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। तर कइया चौधरी कुनै पार्टीसित संलग्न नभएकोले उक्त रकम पार्टीलाई नबुझाई मासिक रुपमा थारु सभासदहरुलाई जुटाई खानपिन गर्ने, र खास बिषयमा वा साझा मुद्दाका बिषयमा छलफल गरी समुहगत कार्यको लागि पहल गर्ने गर्दथे। तर पछि नेपाली कांग्रेस र एमालेका शिर्षस्थ नेताहरुले थाहा पाएछन्, र सम्बन्धित पार्टीका नेताहरुको दबाबका कारण ती दलका थारु सांसदहरु कइया चौधरीको पहलमा हुने गरेको मासिक नियमित भेटघाटमा मन भए पनि आउन सकेनन् र पातलिदै गयो।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनित्वि गर्ने थारु सांसद तथा हालसम्म निरन्तर सत्तामा बसी आएका प्रभावसाली नेता बिजय कुमार गच्छदारले कांग्रेसी थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने गर्दथे, आफ्नो पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको कमै उदाहरण छन्। यिनै सबै कारणहरुले गर्दा मूलबासी थारुहरुको आवस्यकता र चाहना परिपूर्ति हुन सक्ने वातावरण बन्न सकेन, सकेको छैन, तर असम्भव छैन।
२०६४ सालको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने थारु सभासदहरुलाई समन्वय गरी एक ठाउँमा जुटाएर भेटघाट र छलफल गराउने पहल कुनै पनि थारु सभासदबाट राम्ररी भएको पाइदैन। संस्थागत पहल थारु आदिवासी गैसस महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभाले गरेका हुन्। थारु बिद्यार्थी समाज र थारुहरुको केही अन्य संस्थाहरुले पनि पहल गरेकै हुन।
थारु आदिवासी गैसस महासंघले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै थारु सभासद, तात्कालिन थारु मन्त्री र नेतृत्वपंक्तीका थारु एक्टिभिस्टहरुलाई धुलिखेलको रिसोर्टदेखि काठमाण्डौं स्थित संवैधानिक संबाद केन्द्र लगायतका विभिन्न स्थानमा रातवस्ती आमन्त्रण गरी पटक पटक छलफल र सहमतिको दस्तावेज तयार पारेको हो, जसको सक्कल पाण्डुलिपि अझै पनि सुरक्षित छ। तथापि जुन सघनताका साथ आन्तरिक छलफल र समन्वय हुन जरुरी थियो, त्यो सम्भव हुन सकेन।
यसो हुन नसक्नुको धेरै कारणहरु थिए, त्यसमध्ये फरक फरक पार्टी हुनु, पार्टीगत मुद्दाहरुमा लचकताका साथ छलफल हुन नसक्नु, सबै थारु सभासदहरुलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने सभासद भएको प्रभावशाली ब्यक्तित्वको अभाव, आदि। केही सभासदहरुको त्यस उचाई सहितको ब्यक्तित्व नभएको पक्कै होइन, तर आफ्नो पार्टीको घेराभन्दा एक कदम अगाडि बढेर खेल्नु पर्ने भूमिकाको अभाव महसुस सबैले गरे।
त्यसमा पनि माओबादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही थारु सभासदहरुको आफ्नै खाले दम्भ थियो, उनीहरुमा आफैले जे पनि गर्न सक्ने घमण्ड थियो। तर पार्टीको नेतृत्वपंक्तीले संविधानमा थारु लगायत आदिवासीका हकअधिकारका बिषय सम्बोधन गर्ने गराउने क्रममा धोखा दिन थालेपछि मात्र चेत खुलेको थियो र पछिल्लो चरणमा आएर मात्र थारु सभासदहरुको सामुहिक छलफलमा भाग लिन थाले।
२०७० सालमा प्रतिनिधित्व गर्ने थारु सभासदहरुको संख्या बढेको छ, राजनैतिक प्रतिनिधित्व बदलिएको छ, परिस्थिति अनुकुलता र प्रतिकुलताको बीच दोसाधमा छ, थारु सभासदहरुबीच समन्वय खुलेर गर्न सक्ने थारु सभासदहरुको उपस्थिति भएकोछ र संविधानमा पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकासका मुद्दा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक मौका मिलेकोछ। यो बेला पनि थारु सभासदहरुले आ–आफ्नो पार्टीको घेराभन्दा एक कदम अगाडि बढेर पूर्ण विवेकका साथ नयाँ संविधान बनाउनको लागि एकता कायम गर्न सके इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नामांङ्कित हुनेछ, र थरुहट भूगोलका मूलबसोबासीहरुको पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकासका मुद्दा नया“ संविधानमा अक्षरशः स्थापित गराउन सकिनेछ।
थारु सभासदहरुलाई एकजुट बनाउन पहल गर्ने भूमिका जुनसुकै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले गर्न सक्ने अवसर छ, र यो अवसर नया“ संविधान घोषणा नभएसम्म जारी रहनेछ। आ–आफ्नो पार्टीप्रति जुनसुकै सभासद जिम्मेवार हुनु पर्दछ, तर अर्को ध्रुवसत्य कुरा के छ भने नयाँ संविधानमा पार्टीभन्दा ठूलो जाति, माटो (भूगोल), वर्ग, लिंग र समुदायका हकअधिकारका कुराहरु सम्बोधन गराउन जरुरी रहन्छ। यसर्थ संविधान सभामा पार्टीको वीप लागू नहुने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पनि छ।
यो तथ्यलाई ध्यानमा राखी थारु सभासदहरुले एक आपसमा सामुहिक पहल लिन जरुरी छ, साझा मुद्दा नया“ संविधानमा सम्बोधनको सवाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। थारु सभासदहरुबीच ब्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह पक्कै हुन सक्छ, पार्टीगत प्रतिस्प्रधा हुन सक्छ र बर्षौदेखिको बोलचाल नचलेको हुन सक्छ, तर अहिले यी सबै अन्तर बिरोधलाई धैर्यताको सिमाबन्धनमा राखी साझा मुद्दालाई पकडेर संविधान सभा, बिषगत समिति, सरकार र अन्तरपार्टी संघर्षमा एकबद्ध हुन जरुरी छ। को सभासद कुन दलबाट, कुन पृष्ठभूमिको, कस्तो योग्यता र क्षमता भएको हो भन्ने छानविन गर्नुभन्दा सबैजना मिलेमा जस्तोसुकै असम्भव मुद्दालाई पनि सहजै सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने अठोतका साथ क्रियासिल र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ।
यस अभियानलाई साकार रुप दिन थारु पत्रकार संघ, पत्रकार, बिद्यार्थी, युवा सबैको भूमिका सकारात्मक हुन जरुरी छ। एउटा सभासदलाई उचाल्दै अर्को थारु सभासद बिरुद्ध अन्तरवार्ता, लेख रचना आदि छापिदिने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ, बरु देखिएका वा भए गरेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्दै लाने खालको पत्रकारिता जरुरत छ। चुक्लीका कुराभन्दा राजनैतिक संस्कारलाई परिमार्जित र सुधार्दै लानु पर्ने भूमिका अपेक्षा गरिएकोछ।
दल फरक भए पनि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगारी, प्रशासनिक, पेशागत, आदि भोगाई एउटै भएकोले अनुहार र दल फरक ए पनि काम ब्यवहार एउटै हुन जरुरी छ। किनकी साझा पहलबाट हासिल हुने उपलब्धिको पहिलो हकदार थारु समाज हुनेछ। नयाँ संविधानमा उपलब्धिहरुलाई लिपिबद्ध गराउन थारु सभासदहरुको भूमिका अग्रणी रहे पनि फाइदा उनीहरुको परिवार र आसेपासेले मात्र पाउने छैनन्, समग्र समाजले पाउनेछ, संविधानमा स्थापित अधिकारलाई कुनै अमुक ब्यक्तिले मेरो अधिकार भन्न पाउने छैन, के गरीव के धनी सबैको साझा हक लाग्ने छ, साक्षर निरक्षण सबैले उपभोग गर्न पाउनेछन्।
अन्तमा एकता नै बल हो, सबैलाई चेतना भया।
लेखक थरुहट तराई पार्टी नेतालको तर्फबाट समानुपातिक सभासद् हुन्।