प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं- नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित मुलुकको रुपान्तरणको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। एमालेले २०५१ सालको नौमहिने सरकारको पालामा अघि सारिएका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लाने गरी आफ्नो परिकल्पनामा ल्याएको छ। जसलाई एमालेले सुखी र समतामूलक समृद्ध नेपाल स्थापनाकाको आफ्नो खाकाको सङ्ज्ञा दिएको छ।
आफ्नो गाउँ–आफैँ बनाऊँलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक गाविसमा ५० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिने र “नौ–स” अभियानलाई पुनःसञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने एमालेको प्रतिबद्धता छ। सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण र रुपान्तरणको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि एमालेलाई बहुमत दिन जनतामा सो पार्टीले आह्वान गरेको छ।
एमालेले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामूलक स्वतन्त्र विकासमार्फत् अर्थतन्त्र विकासको नीति र वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् भूमिहीनका जमिनमाथि पहुँच पुर्‍याउन र प्रगतिशील कर प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक विषमता न्यून गर्ने अवधारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अन्य पार्टीभन्दा केही दिनपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एमालेले प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई आरोपित गर्नुभन्दा आफूले गर्न खोजेको र गर्न सक्ने लक्ष्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा निर्वाचन प्रचार समितिका संयोजक प्रदिप नेपालले नयाँ संविधानका लागि बहुलता र विविधता तथा राष्ट्रिय एकतालाई महत्व दिने भन्दै एमालेले लोककल्याणमाथि आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि घोषणापत्रबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए।
एमालेले सङ्घीयतालाई मूलतः पहिचानको सम्मान, अधिकारको हस्तान्तरण र स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको विस्तारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको तर एमाओवादी प्रत्येक जाति/जनजातिलाई अलग राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्दै एकल जातीय पहिचानमा आधारित बहुराष्ट्र–राज्यको वकालत गर्ने तथा नेपाली कांग्रेस सङ्घीयतालाई पहिचानको प्रश्नबाट अलग गरेर भौगोलिक आधारमा मात्रै प्रदेश विभाजन गर्ने पक्षमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासमा पहुँच र खाद्य अधिकारसहित आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र स्थापना संविधानको लक्ष्य लिएको छ। अन्य दलले जस्तै एमालेले पनि वैज्ञानिक भूमिसुधार, महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक–धार्मिक–लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गर्ने जनाएको छ।
एमाललेले ज्येष्ठ र असहाय नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षाको थालनी, महिने छोटो अवधिमै झन्डै ६० हजार परिवारलाई जमिनको हक प्रदान, स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समावेशीकरणको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
वार्षिक तीन लाख युवालाई रोजगारी र पाँच लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिने र आगामी १० वर्षभित्र कोही पनि नागरिक आवासविहीन नरहने विश्वास एमालेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक तथा भौतिक विकास र मानव विकासका परिसूचकमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
यस्तै घोषणा महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्ने, छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई सार्थक बनाउने तथा छुवाछूत र जातीय विभेदको कसुरलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिँदै कठोर दण्डनीय बनाउने जनाइएको छ।
साथै राजनीति पेसा होइन, सेवा हो भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै एमालेले पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न आह्वान गरेको छ। ‘पार्टी सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न र अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति सचालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ,’ एमालेले भनेको छ।
आफ्नो सही विचार भएको, जनमुखी सरकारको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको, हरेक आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा उभिएको, शान्ति प्रक्रियाको पहलकर्ता रहेको, गत संविधानसभामा जिम्मेवार भूमिका खेलेको, राज्य निर्माण र समृद्ध नेपालको सपना बोकेको तथा प्रगतिशील राष्ट्रवादको अगुवाइ गरिरहेकाले आफूलाई बहुमत दिन एमालेले आम जनतामा अपिल गरेको छ। रासस

तस्बिर सौजन्य : प्रदीपराज वन्त