सन्दर्भः मुलुक दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको संघारमा छ। कुनै राजनीतिक परिघटना घटित नभएमा मंसिर ४ गते जनताले दोस्रो संविधान सभाको लागि मदतादन गरिरहेका हुनेछन्। २००७ सालको परिपर्तनपछि राजनीतिक पस्तावका रुपमा स्वीकार गरिएको संविधान सभाको निर्वाचन पहिलोपटक असफलता व्यहोरिरहेको छ। विश्वमा केन्या र इटली यस्ता दुई देश हुन् जहाँ क्रमशः ३ र २ पटक संविधान सभाका निर्वाचन भएका थिए। नेपाल तेस्रो देश बन्दैछ जहाँ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ। कतिपय संवैधानिक अडचनका बावजुद बाधा अडचन फुकाउका माध्यमबाट आवश्यकताको सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भन्दै सर्वोच्च अलादतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गरिएको छ। २०७० मंसिर ४ गते को दिनलाई दोस्रो संविधान सभाको मिति तोकिएको छ, सोही बमाजिम, सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दल निर्वाचन बहिस्कारको योजनाका साथ सक्रिय छन्। ती असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा ल्याउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेका छैनन्। निर्वाचाचन आयोगको संविधान सभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हेरफेर गरिएको तालिका सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार, २०७० असोज १४ गते समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकिएको थियो। सहभागी हुने दलहरुले मनोनयन दर्तासमेत गराइसकेका छन्। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि असोज १७ गतेको दिनलाई तय गरिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि तयार भएको छ। यस घडी नेपालीको चाड दशैं र तिहारको संघारमा र निर्वाचनको मुखमा हुन लागेको यस ऐतिहासिक भेलामा शुभकामनासहित संविधान सभामा उठाउनुपर्ने थारुको सबालबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ।
२. संविधान सभा र राज्यपुनर्संरचनाबारे
हामी पहिलो संविधान सभको अवसानको कटुअनुभवको पृष्ठभूमिका दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनतर्फ अग्रसर छौं। संविधान सभाका किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भ र सबाल हाम्रा लागि त्यति नौलो विषय भएन। तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता २०६३, ले संविधान सभालाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र राज्य पुनर्संरचनासहितको नयाँ संविधान दिने सभाका रुपमा स्वीकार गरिएको हो। २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभामा ५४ दलले भाग लिए पनि २५ दलहरु संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए। दुई वर्षको कार्यकाल तोकिए पनि पटक-पटक गरी म्याद थप गर्दै चार वर्षसम्ममा पनि संविधान दिन नसकी अवसान भएको यथार्थ हामीमाझ छर्लंग छ। संविधान सभामा गठन भएका विषयगत समितिले ढिलै भए पनि आफ्नो काम सम्पन्न गरेका भए पनि ती प्रस्ताव संविधान सभामा छलफल नै नगरी बाहिर बाहिरै छलफलको नाटक गरी सार्वभौम संविधान सभालाई कार्यविहीन बनाई संविधान दिने भन्दै गुमराहमा पारेको कुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लंग छ। विवाद मिलाउने राजनीतिक समिति बनाए पनि सय बढी विवाद थाँती नै राख्दा संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। संविधान सभाको समयावधि सकिँदै गर्दा संविधान सभा झन् झन् निष्कृय बन्दैगयो। राजनीतिक दलहरु आ आफ्ना अडानमा टस्का मस भएनन्। जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र अन्य अल्पस.एख्यक समुदायहरु देशव्यापी रुपमा आफ्ना गतिविधि चर्काउन थाले। यस क्रममा २०६९ जेठ २ गते राजनीतिक तीन मुख्य दलहरु (एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले) र मधेसी मोर्चाबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीयस्वरुप र संघीय प्रदेशबारे एक सहमति भयो। तर त्यो सहमति पानीको फोकाजस्तै भयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत जनजाति समुदाय र मधेसी दलले चर्को विरोध गरे। एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तत्काल त्यस सहमतिबाट पछि हट्यो। उक्त सहमति विपरितका पदेशका प्रस्तावहरु अगाडि सारिए। बाह्य र अन्तरिक शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि भयो। सारांश संविधान जारी गर्ने, संविधान सभाको अवधि लम्व्याउने, हालसम्म भएका सहमितिको विषयलाई सूचीकृत गर्दै अर्को संविधान सभा वा आम निर्वाचनामा जानेजस्ता प्रस्ताव आमसञ्चार माध्यममा आए। तर दुखद् कुरा सार्वभौम भनिएको संसद्ले आफूले चार वर्षसम्म गरेको कामको उपलब्धिबारे एक शब्द पनि औपचानरिकरुपमा जनतामाझ राख्न नपाइ अवसान भयो।
माथि उल्लेखित दृश्यः परिदृश्य जेजस्ता घटित भए त्यसको पर्दापछाडि जुन शक्ति वा मकसद् उभिएको भए पनि राज्यपुनःसंरचना मुख्य आधार मानिएका पहिचान र सामर्थ्य, शासकीयस्वरुप, न्यायिक संरचना, प्रदेशको नामांकन र सीमांकन नै मुख्य मुद्दा बनेका थिए। एकल पहिचान र बहुल पहिचान मूल राजनीतिक मुद्दाका रुपमा अगाडि आयो। यसकारण भएको राजनीतिक ध्रुवीकरण नै संविधान सभाको कार्यविहीन तथा औचित्यहीन अवशासन हुन पुग्यो। त्यसो भए दोस्रो संविधान सभाले नयाँ र अग्रगामी संविधान दिन्छ त? यदि त्यसो हो भने राज्यपुनःसंरचनाका यी मुद्दाको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ? आम बहसको विषय बन्नुपर्छ।
३. संविधान सभा र थारुको मुख्य मुद्दा
३.१. पहिचन र समावेशी प्रतिनिधित्व
• नेपालको सन्दर्भमा थारुहरु मुलवासी अर्थात् आदिवासी हुन्। थारुहरु जनजाति पनि हुन्। थारुहरु भौगोलिक रुपमा नेपालको तराई तथा भित्रि तराईमा बसोवास गर्ने रैथाने हुन्। भारोपेली भाषा परिवारको आफ्नै मातृभाषा भएका, सांस्कृतिक रुपमा सम्बृद्ध आदिवासी हुन् थारुहरु। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म, भित्रि तराई दाङ, सुर्खेत, चितवन र उदयपुरमा मूल थलो बनाई आदिकालदेखि बसोवास गर्दै आएका मानव समुदाय हुन् थारुहरु। यतिमात्र होइन, नेपाल एकीकरण पूर्व र पछि पनि भारतबाट आप्रवासीहरु र औंलो उन्मुलनपछि पहाडबाट पहाडी मूलका जाति, जनजाति बसाई सराई गरी नआउँदासम्म तराई र भित्रि तराईमा सबैभन्दा ठूलो मानव समुदाय पनि थारुहरु नै हुन्।
• नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार थारुहरुको जनसंख्या १७,३७,४७० ( ६.५५) र तराईको जनसंख्याको १४ प्रतिशत छ। बसोवासको पृष्ठभूमिलाई कोट्याउँदा आजभन्दा चालिस वर्ष पहिले तराईमा थारुहरुको जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। यस आधारमा ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा कम्तीमा ४२ सीट थारुहरुको सुनिश्चित हुनुपर्छ।
• थारुहरु आफूलाई आदिवासी थारु समुदायको साझा पहिचान बनाउन चाहन्छन्। थरुहट आन्दोलनपछि भएको सहमतिले पनि यो कुरालाई मान्यता दिएको छ। तर हालसम्म पनि थारुहरुको अलग्गै पहिचान हुनेगरी वैधानिक व्यवस्था भएको अवस्था छैन। आदिवासी थारुलाई मधेसी कोटामा राख्ने गरेको अवस्था छ। आदिवासी जनजातिको रुपमा पहिचान लिँदा पहाडी मुलका आदिवासी जनजाति समुदायबाट विभेद्मा पर्ने र तराईबासीको रुपमा पहिचान बनाउँदा मधेसी उच्च जातिको चेपुवामा पर्ने समस्या टट्कारो रहेको छ।
• पहिचानसहितको प्रादेशिक संरचनाका सन्दर्भमा पनि थारु समुदाय चेपुवामा परेका छन्। पहाडमा रहेका आदिवासी जनजातिले एकल पहिचान पाउने अनि तराईका मूलवासी थारुले किन नपाउने? तराईमा मधेस प्रदेशभित्र थरुहट हुनुपर्ने पहाडमा त्यहीअनुरुपको मिश्रित बसोबास भएको भूगोलमा एकल पहिचानको प्रदेश मानिनेजस्ता समस्या विद्यमान छन्। नेपालको सन्दर्भमा पहिचानलाई स्थापित गर्ने र सामर्थ्यलाई केन्द्र भागमा राख्ने संघीयता मर्म र आवश्यकता बनेकाले थारु समुदायको स्वाशसनलाई संरचनागत रुपमा स्थापित हुनेगरी प्रादेशिक विभाजन हुनुपर्छ। कसैको छातामुनी रहनेगरी गरिने संघीयताले न्याय हुँदैन। सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिनुपर्छ।
• संविधान सभा, राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थामा थारुको समावेशी रुपमा पहुँच बनाउने मुद्दा पनि राजनीतिक रुपमा प्रमुख मुद्दा हो। यसका साथै थारु समुदायको बडघर प्रणालीलाई स्थानीय विकासको संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउने सबला पनि महत्वपूर्ण छ।
३.२. आर्थिक पहुँच तथा सामाजिक विकासः
• मुक्त कमैया। मुक्त कमलरी पुनस्थापनाका सवाल र भूमिपुत्र थारुको भूमिमाथिको पहुँच बनाउने मुद्दा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट यो मुद्दा प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ।
• शैक्षिक विकास, मातृभाषामा शिक्षा, भाषिक, तथा साहित्यिक विकास, स्वास्थ्य नीति– सिकलसेल रोगविरुद्धको अभियान आदि, रोजगारीको अवसर, पेसागत विविधीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा राज्यको स्पष्ट र विशेष नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पनि थारुका मुद्दा हुन्।
लेखक अधिकारकर्मी हुन्।