काठमाडौं- सरकारले औपचारिकरूपमै मुक्त कमलरीको घोषणा गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुक्त कमलरीको घोषणा गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद अधिकारीले औपचारिकरूपमै कमलरीहरू मुक्त भएको घोषणा गरे। ‘असार १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुक्त कमलरी घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आज औपचारिकरूपमै यसको घोषण हुँदैछ।’
मन्त्रालयले मुक्त कमलरीको सहज जीवनयापनका लागि विभिन्न छ जिल्लामा स्वरोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ र सुर्खेतमा रहेका कमलरीका लागि सशक्तीकरणसम्बन्धी परियोजना मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न लागेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अधिकारीले १४ वर्षमुनिका कमलरी बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम तथा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, आयआर्जनका लागि समूह गठन, सहकारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। उनले अब कसैले पनि कुनै किसिमको रकम लेनदेन गरी कमलरी श्रमिक राखेमा अपराध ठहरिने र त्यस्तो रकम निष्त्रि्कय हुने बताए।
गत महिना मध्ये तथा सुदूर पश्चिमका करिब ६५ पूर्व कमलरीले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। ११ दिन लामो प्रदर्शनपछि कमलरी संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको १० बुँदे सहमतिअन्तर्गत मुक्त कमलरी घोषणा भएको हो।
सिंहदरवार घेराऊ गर्न पुगेका पूर्व कमलरीलाई प्रहरीले दमनसमेत गरेको थियो। दमनमा परेका अझै केही शारीरिकरूपले अस्वस्थ रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका कानुनी सल्लाहकार फकला थारुले बताए।
‘सरकारसँग अधिकार लिन दमन सहनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘
त्यही दमनले सरकार कमलरीसामु घुँडा टेकेको हो।’ उनले मुक्ति घोषणासँगै सरकारले यो अभियानलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए। असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुक्त कमलरी अभियानको घोषणासँगै उनीहरूले कमलरीबापत लिएको ऋण स्वतः मिनहा भएको निर्णय गरेको थियो।
पूर्व कमलरीहरूको संस्था मुक्त कमलरी विकास मञ्चले अझै पनि ११ सय कमलरी मालिकको घरमा दासी जीवन बिताइरहेको जनाएको छ। नेपालका प्रमुख सहर र सरकारको उच्च पदमा बसिरहेका ब्यक्तिहरूले कमलरी राखेको तथ्यांकले देखाएको छ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र कञ्चनपुरका १२ हजार ७ सय ७६ कमलरीको उद्धार गरिसकिएको समेत सो संस्थाले जनाएको छ। उद्धार गरिएका पाँच हजारभन्दा बढी कमलरी स्कुलमा भर्ना भएका छन् भने अन्यले सीपमूलक तालिम सिकिरहेका छन्।
कमलरी प्रथा कमैया प्रथाको उपज भएको बताइन्छ। सरकारले १३ वर्षअघि नै मुक्त कमैया घोषणा गरिसकेको छ।