मन्त्रिपरिषदले कमलरी मुक्ति अभियानको घोषणा गर्दै कमलरी श्रमिक राखेबापत लेनदेन गरेको रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिएका छन्। कमलरी मुक्ति अभियानलाई व्यवहारमा नै उतार्न सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
देशैभरि अहिलेसम्म करिब १२ हजार कमलरी मुक्त भइसकेको र अझै ५ देखि ७ सयसम्मको कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जनाएको छ।
एक महिना अगाडि पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चपुरबाट अधिकार माग गर्दै ६५ कमलरी राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए। ११ दिने आन्दोलनपछि सरकारले दस बुँदे सहमति गरे पनि अझै कार्यन्वयनमा ल्याएको छैन।