मन्त्रिपरिषद् बैठकले के के निर्णय गर्‍यो?

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गत जेठ ६ गते सप्तरीमा हत्या गरिएका पूर्व सभासद् सदरुल मियाँ हकको हत्याबारे छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेको छ। आयोगको सदस्यहरुमा नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दिनकर शम्शेर राणा रहनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले हकको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गर्दै सो विषयलाई लिएर भइरहेका राजमार्ग अवरोध खुला गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।

मुसलमान समुदायसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै प्रवक्ता पौडेलले सो समुदायको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए। पुर्व सभासद् हकका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरुप दश लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा पूर्व सचिव डा. रवीन्द्र कुमार शाक्यलाई नियुक्त गर्ने र जर्मन सरकारबाट नेपाल सरकारलाइ दिइने एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ।

आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरु विघटन गरी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका कागजातहरु भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने तथा जिल्लाका कागजातहरु जिल्लास्थित भूमिसुधार कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका र क्यासिनोसम्बन्धी निर्देशिकालाई विधेयक समितिमा पठाउने, विभिन्न अदालतहरुका लागि आवश्यक चार सय आठ जनशक्तिका लागि दरवन्दी सिर्जना गर्ने र गणतन्त्र किर्गिजस्तानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

नेपाली सेनाका उपरथी पवनबहादुर पाँडेको कार्यकाल सात महिना १७ दिन थप्ने, नेपाली सेनाको प्राविधिक महा सेनानीहरु डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह र बीरेन्द्र थापाको पदावधि थप गर्ने, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबराले यही जेठ ३० गतेदेखि ६ गतेसम्म गर्नुहुने चीन भ्रमणलाई स्विकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published.