सन्तोष थारु– थारु जाति तराईको मूल आदिवासी हो भन्ने कुरमा दुई मत छैन। थारुहरु भूमिपुत्र हुन् भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन। तर प्रश्न उठ्छ आदिम काल देखी तराईको भूभागमा बस्दै आएका थारु जातिको भूगोल, भाषा, संस्कृती, भेषभुषा माथी कुनै एउटा अभिजात वर्गले हमला बोल्छ त्यति बेला स्वभाविक छ कि उसले प्रतिरोध गर्छ। कसैको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्छ भने आफ्नो बलिदान गर्न तयार हुन्छ , साच्चिकै थारु जातिको भाषा, संस्कृती, भूगोल, भेषभूषा, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार धरापमा छ? यसको जवाफ हामी विगतको इतिहास र वर्तमानमा खोज्न जरुरी छ। एकात्मक मध्ययुगी राज्य संस्थाले एकभाषा, एक भेषभुषा, एक धर्मको कारणले हामी थारु जातिको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मात्रै बञ्चित गरेन बरु यो देशमा रहेको १२३ वटा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई खोसीएको थियो। तर आज परिस्थिति त्यस्तो छैन। देशमा संघिय गणतन्त्रको घोषणा भई सकेको छ। सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघर्षमा उभिएको छ। हामी पनी संघर्षमा छौं। हालीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वयत्त प्रदेश चाहिएको छ। राज्यका सम्पूर्ण अंग कार्यपालीका, व्यवस्थापिका, न्यायपालीका, सेना, प्रहरी, कर्मचारी लगायतमा जातिय जंनसंख्याको आधारमा सहभागिता चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी आन्दोलनमा छौं। के आन्दोलन मान्छेको भिडले मात्र सम्भव छ? पक्कै सम्भव छैन। आन्दोलन एउटा सहि बिचार, सहि नेतृत्वले मात्रै सम्भव हुन्छ हामी सहि बिचार, कार्ययोजना र सहि नेतृत्व कहाँ खोज्छौं? हामी यो सबै कुराको सहि जवाफ खोज्न विगतमा हामिले गरेको आन्दोलनमा खोज्न जरुरी छ।

दश वर्षको जनयुद्ध र थारुवान प्रदेश :
तराइमा हजारौं वर्ष देखि वस्दै आएका आदिवासी थारु जाति घना जंगललाई फडानी गरेर उर्वारा खेती गर्न योग्य बनाए भने अर्को तिर जंगलमा भएका जंगली जनावरहरुसंग संघर्ष गरेर बस्न योग्य बनाए। औलो उन्मुख नहुन्जेल सम्म थारु बाहेक अरु कुनै जातिको वास ताराइमा थिएन। पूर्वमा मोरङ्ग, चितवन र पश्चिममा दाङ्क थारु राजका केन्द्रहरु थिए। पृथ्वी नारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गरिसकेपछि थारु जाति माथि एक देश, एक भेष, एक भाषा, एक धर्मको कारणले राजनैतिक र संास्कृतिक रुपले उत्पीडनमा पर्न गयो। दरवारिया शाहहरुको पनि पृथ्वी नारायण शाहाको पाला देखि नै सल्यान, रुकुमकोट, जाजरकोट, दुल्लु अछाम र बझाङ्ग लगायतका रारा–रजौटाहरुसँगको सम्बन्ध थियो। पहाडबाट ती राजा– रजौटालाई पनि तराइको उर्वरा भूमि दान, विर्ता, जागिर आदि विविध रुपमा दिन थाले र जमिनदारी प्रथा तिव्र बनाउँदै लगियो। सामन्तहरुले थारु कै भूमिमाथि अतिक्रमण गरेर, खोसेर तिनै थारुहरुलाई त्यहि भूमीमा कमैया, हरुवा, चरुवा बनाएर त्यही भूमिबाट हुने आम्दानीले पहाडका उच्च तथा स्वथकर ठाउँहरुमा बसी सामन्तहरु मोज गर्न थाले। त्यो कुरा पृथ्वी नारायण शाहाको सामन्ती राज्य एकीकरणको बेला सल्यानको रानी बिलास कुमारीलाई सिङ्गै दाङ्ग उपत्यकालाई दाइजो दिइएर त्यसको आयबाट सल्यानको दरवार बनाएको उदाहारणबाट स्पष्ट हुन्छ।

राजा महेन्द्रको पालामा पश्चिम तराईमा २०२१ सालबाट औलो उन्मुलन गरिए पछि सामन्ति राज्य सत्ताको संरक्षणमा उत्तर र पूर्वतिरबाट उच्च पाहाडियाहरुको बसाई सराईको क्रममा कयौं गुणाले तिब्र भयो। पूर्नवास कम्पनी खोलेर सुकुम्वासीहरुको नामबाट पहाडमा हुकुम्वासीहरुलाई व्यापक रुपले वसोवास गराईयो। यसरी थारुहरुको भूमिमाथि सामन्तिहरुद्धारा हुकुम चलाउन थाल्यो र थारु जाति आर्थिक रुपमा निकै कमजोर भएर गयो। आर्थिक राजनीति, संास्कृती सामाजिक रुपमा उत्पीडनमा पर्दै जँादा सामन्ति राजसस्था प्रति घृणा, आक्रोस बढ्ने क्रम पनि थारु जातिमा बढ्दै गयो। त्यतिबेलै बिभिन्न खाले शोषण, दमन र उत्पीडनको विरुद्धमा दश वर्षे जनयुद्ध शुरु भयो। दश वर्षे जनयुद्धले सामन्ति, जाली फटाहाको विरुद्ध वर्ग संघर्ष छोड्यो। थारु जातिको तात्कालिन अवस्थामा रहेको प्रमुख दुश्मन राजनैतिकरुपले राजसंस्था र स्थानीय रुपले जमिनदार, जाली फटाहाहरुको विरुद्धमा माओवादीको नेतृत्वमा हजारौं थारु युवाहरु जनमुक्ति सेना र जनमिलिसियाहरुमा भर्ति भई आफ्ना गुमेका जमिनहरु जमिनदारहरुबाट खोस्दै थारु जनताहरुलाई बडिए। जाली, फटाहा र जमिनदारहरुलाई लखेट्दै २०६९ सालमा सल्यानको भालुवामा राम चरण चौधरीको नेतृत्वमा थारुवान स्वयत्त प्रदेश घोषणा गरियो। यो थारु जातिको लागि सयौं वर्ष पछि उत्साह, खुशि र उमंगको दिन बन्यो। यसलाई वैधानिकता दिनको लागि थारुवान प्रदेशबाट अधिक संख्यामा संविधान सभामा उपस्थित रहयो। तर थारुवान प्रदेशको लागि थारु जनता अहिले पनि संघर्षशिल छ। प्राप्त नगरुन्जेल सम्म त्यहँाको नेत्तृत्वले संघर्ष जारी राख्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।

२०६५/०६६ सालको थारु आन्दोलन :
तराइमा भएको २०६५/०६६ सालको थारु आन्दोलनको मुख्य स्रोत सामन्तवादी प्रवृत्ति नै थियो। एउटा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य भयो तर तराइमा फेरी अर्को केन्द्रिकृत सामन्ति राज्य प्रणालीको जन्म गराउने षडयन्त्ररचियो। “समग्र मधेश एक प्रदेश” को रुपमा बाहिर देखा पर्‍यो। यसको मुख्य कुरा तराईलाई हिन्दु राज्य बनाई राख्ने र एउटा खस भाषाको अन्त्य र हिन्दी भाषाको उदय गराउने नै थियो। यसको नेत्तृत्व पनि उत्पीडक वर्ग हथवा सामन्त जमिनदारहरु नै थिए। थारुहरुको लागि कुनै परिवर्तनको आधार मिल्ने परिस्थिती थिएन। ठूला सामन्तहरुको हातबाट खोसेर मझौला सामन्तहरुको हातमा तराइलाई सुम्पने बाहेक अरु केही थिएन। तराइलाई जवर्जस्ति मधेश माग्नुको तथ्य के छ? मेरो विचारमा छैन। भारतबाट अंग्रेजहरु फर्के पछि सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत बिच दुई पक्षिय असमान सन्धिले गर्दा भारतिय आप्रवासिहरुले झन् वैधता प्राप्त गरे र भारतियहरु नेपालको तराईमा इस्ट इन्डीयाको कम्पनीको माध्ययमबाट तराई र भारतिय सिमा क्षेत्रमा व्यवस्थित वसाई सराई गराइयो। थारुहरुको जग्गा खोस्दै यि आप्रवासीहरुअलाई वितरण गरियो। पछि व्यापारको नामबाट, हिन्दु धर्म गुरुको नामबाट, शिक्षक, कर्मचारी आदिको नामबाट नेपालको तराईमा प्रवेश गरेका हुन्।

तराईमा औलो उन्मुलन भइसकेपछि पहाडका पहाडीहरु शासन सत्ताको बलमा तराई झरे। भारतिय आप्रपवासीहरुलाई पहाडेहरुले हेपेर मधेशे, धोति, मर्सिया आदि शब्दले बोलाउन थाल्यो। मधेशीहरु आफुलाई हेपिएको महशुस गर्न थाले। पछि त्यो तराईमा एउटा बिद्रोहको रुप लिइयो। पहाडीया अहंकारको बिरुद्ध सम्पूर्ण तराई बासिको बिद्रोह थियो। तर तराईको सझौला सामन्त र जमिनदारहरुले त्यो बिद्रोहलाई षडयन्त्रपूर्वक तरिकाले समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा दिइयो। जुन नाराबाट तराइका आदिवासी थारुहरु आफ्नो मान सम्मान माथि आपमान ठानियो। पहिचार र भूगोल खतरामा देखियो र प्रतिरोध स्वरुप थारु जातिले आफ्नो बलबुताया २०६५ फाल्गुनमा र २०६६ साल बैसाखमा आन्दोलन गरियो। फलस्वरुप मधेशलाई एक मधेश एक प्रदेश बन्न दिइएन। तर ति सामन्त जमिन्दारहरुले योजनावद्ध ढंगबाट सम्पूर्ण तराइलाई एक थरुहट प्रदेश नारा दिन सफल भयो। थारु आन्दोलनमा लागेका संघ संघठन र पार्टीहरुमा तराई एक प्रदेश कि बहु प्रदेश भन्नेमा डिभेट शुरु भयो। धेरै जसो संगठनहरुले वहु प्रदेशको पक्षमा उभियो तर थरुहरु तराई पार्टी नेपाल, संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) र आदीवासी थारु गैर सहकारी संस्था महासंघ एक थरुहटको पक्षमा उभियो। छलफल बहसलाई एकरुपतामा ल्याउनको लागि २०६९ साल बैशाख ८,९ र १० गते चितवनमा थारु गोलमेच सम्मेलन बोलाइयो। सम्मेलनको निश्कर्ष तराईमा तिन प्रदेशको अवधारणा अगाडी बढ्यो। १. चितवन देखी कञ्चनपुर सम्म थारुवान स्वयत्त प्रदेश। २. सिराहा देखी झापा सम्म पूर्वि थारुवान कोचिला स्वयत्त प्रदेश र ३. पर्सा देखी धनुषा सम्म मध्य तराई सिम्रोनगड स्वयत्त प्रदेश यो अवधारणा अनुसार संविधानमा सुनिश्चितताको लागि पुनः थारु आन्दोलन अगाडी बढ्यो र सुनिश्चित नहुन्जेल सम्म यो आन्दोलन अगाडी बढीरहनेछ।

थारु नेतृत्वको प्रश्न :
थारु जाति हजारौं वर्ष देखि शासक जातिको नेत्तृत्वबाट शोषण, दमन र उत्पीडनामा पर्दै आएकोमा शासक जति प्रति अविश्वास गर्नु, घृणा गर्नु स्वभाविक हुन्छ। यसको अर्थ आफ्नो समुदायको नेतृत्व, नेताप्रति विश्वास गर्नु हो। अझ हाम्रो समुदायमा चलाख, पढेलेखेका, धनी, जमिनदारहरुलाई नेता मान्ने चलन हुन्छ। तिनीहरुप्रति विश्वास र आशा गरेको हुन्छ। मुलतः यो चिन्तन बेठिक छ। नेतृव भनेको सही बिचार, सहि कार्ययोजना र व्यवाहारमा खोज्न जरुरी छ। जतिको अनुहारमा होमन को सँग थारु जातिको लागि सहि बिचार, सहि कार्ययोजना र सहि व्यवाहार छ। त्यहँँ हामीले हाम्रो नेतृत्व खोज्न जरुरी छ। पर्शुराम चौधरी केही समय अगाडी थारु जातिको नेता थिए। उनी थारु जाति माथि एक धर्म, एक देश, एक भेष, एक भाषा लाद्ने सामन्ति राज संस्थालाई नजिकबाट सघाई राखेका थिए। थारु जातिलाई भाषा विहीन, हलिया राख्ने कमलरी प्रथा बनाउने शामन्तहरुको पक्षमा थिए। भने कसरी थारु जातिको नेता हुन सक्छ? उनि थारु जातिलाई आफू सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ्ग बाहेक कमलरीहरुलाई मुक्त गर्ने, शिक्षा दिने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, घरबार विहिनलाई वसोवासको व्यवस्था गराउने, थारु सुकुम्वासीलाई मुक्त गर्ने योजना तत्कालीन सरकार र शाही शासकहरुबाट गरे त? गरेन बरु तत्कालीन शहीसरकारहरुले पर्शुराम चौधरी, नरेन्द्र चामैधरी जस्ता थारुहरुको ढाडमा टेकेर थारुहरुको जग्गा खोस्दै शाहा, राणा र सेनाका हाकिमहरुलाई विरताको रुपमा बाँड्दा ताली बजाएर हेर्नुको विकल्प खोजेन भने कसरी थारु जातिको नेता हुन सक्छ?

विजय कुमार गच्छदार पनी थारु जातिका हुन्। उनको जनम र धेरै जसो राजनैतिक जिवन थारु समुदायमा नै वित्यो। थारुहरुको घना आवदी रहेको क्षेत्रबाट सँधै भरी निर्वाचित भई शासन सत्तामा निरन्तर रहिरहनु भएको छ। तर सामन्ति राजसंस्थाको अन्त्य भई सके पछि सबै आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो पहिचान, आर्थिक, राजनैतिक, संास्कृतिक, सामाजिक अधिकार खोजि राख्दा गच्छदार थारु समुदायलाई मधेशी र तराइलाई मधेश बनाउने षड्यन्त्रकारीहरुसँग मिलेर हामी माथि हिन्दि भाषा र समग्र मधेश एक प्रदेश बनाउन क्रियाशिल थिए र छन्। थारु समुदाय आफ्नो पहिचान जोगाउन र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गरि रहँदा, नवलपरासिको डन्डवामा प्रतिक्रियावादी विरोधीहरु थारु सङ्ग्रालय जलाई राख्दा गच्छदार तत्कालीन गृह मन्त्री आन्दोलनकारी माथि गोलि हान्ने आदेश दिइरहेका थिए। थारु समुदाय आफ्नो पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा छलफल, वहस र आन्दोलन चर्काई राख्दा गच्छदार मधेशी र मधेशको पक्षमा विज्ञप्ती र भाषण गरीरहेका हुन्थे। थारु समुदाय र तराईको पहिचान नामेट पार्ने भनेको मधेशी जमिनदार, दलाल संघ र संगठनहरु नै हो। त्यसकारणले हाम्रो संघर्ष मधेशी दलालहरुसँगको हो। हामी कुनै पनि हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौं। तर गच्छदार मधेशी दलालहरुको आदेशमा चलिरहेको छ भने कसरी हाम्रो समुदायको नेता हुन सक्छ? हाम्रो समुदायको पहिचार र अधिकार माथि दलाल गरेर सत्तामा टिकी रहने प्रवृति नै मुख्य हो। यसको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष नगरी हामीले चाहेको सक्षम नेतृत्वको विकास सम्भव छैन।

थारु समुदायको अधिकारको संघर्षमा एक जना चिनिएको व्यक्ति लक्ष्मण थारु पनि हो। पछिल्लो चरण मधेशीहरुको दलाल बनेर हिनिरहेको छ। आफूलाई थारु समुदाय र थारु आन्दोलनको मसिहा ठान्ने तर भित्र भित्रै मधेश र मधेशीको चाकरी गर्ने भन्ने कुरा मधेशी फोरम लोकतन्त्रमा प्रवेश भए पछि सो कुराको पुष्टि हुन्छ। के लक्ष्मण थारु पछि मात्रै मधेशीका दलाल भएका हुन् त? होइन, लक्ष्मण थारुलाई आन्दोलनलाई भित्र भित्रै तुहाउने योजनावद्ध ढंङ्गले गच्छदारले पठाएका हुन्। लक्ष्मणले अगाडी सारेका सैद्धान्तिक प्रश्न र मधेशी दलालहरुले अगाडी सारेका सैद्धान्तिक प्रश्नको जग एउटै हो। एक मधेश एक प्रदेश भन्नु र एक तराई एक थरुहट पदेश भन्नु एउटै कुरा हो।

अब प्रश्न उठ्छ थारु समुदायको नेता को त? थारु समुदायको पहिचान सहतिको संघियता, तराइमा न्यूनतम तिन प्रदेशको अवधारणा, थारु समुदाय भित्र र बाहिर रहेका मधेशी दलाल प्रवृति विरुद्ध संघर्ष, पाहाडिया अंहकारवाद विरुद्ध संघर्ष, ब्राम्हणवाद विरुद्ध संघर्ष र जातिय आन्दोलनलाई वर्गिय आन्दोलसँगको तादमयता गर्न सक्ने नै थारु समुदायको वास्तविक नेता र नेतृत्व बन्न सक्छ।
लेखक एमाओवादीका पूर्व सभासद् हुन्।