वासिङटन, एएफपी– अमेरिकाले आफूमाथि ठूलो डिजिटल आक्रमण हुने विश्वसनीय प्रमाण फेला पारेमा यस्तोलाई निस्तेज पार्न आफैँले आक्रमण गर्नसक्ने र यस्तो आक्रमणको आदेश दिने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साइबर आक्रमणको विषयमा गोप्य रुपमा कानूनी पुनरावलोकन गरिरहेको समूहले अमेरिकासँग पूर्व आक्रमण गर्ने पूर्व अधिकार भएको निष्कर्ण निकालेको समाचार न्युयोर्क टाइम्सले सोमबार दिएको छ।
यस कानुनी पुनरावलोकनमा संलग्न अधिकारीले यस्तो सम्भावित आक्रमणको सङ्केत देखिएमा गुप्तचर संस्थाहरूले विदेशमा रहेका कम्प्युटर सञ्जालहरूमा अनुसन्धान गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले आदेश दिएमा त्यस्ता कम्प्युटरलाई नष्ट बनाउन कोडहरू प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए भनी पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो साइबर सुरक्षा बलमा आउँदा वर्ष पाँच गुणाले वृद्धि गर्ने योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसले अमेरिकी महत्वपूर्ण कम्प्युटर सञ्जालको सुरक्षाको व्यवस्था विस्तार गर्ने बताइएको छ। वासिङ्टन पोस्टले हाल साइबर कमान्डमा ९०० कर्मचारी रहेकोमा आउँदा दिन त्यसलाई बढाएर ४ हजार ९०० सैनिक तथा कर्मचारी रहने उल्लेख गरेको छ। गत नोभेम्बर महिनामा रक्षामन्त्री लेओन पेनेटाले अमेरिकी साइबर सुरक्षामा थप वित्तीय सहयोग तथा मानवीय संसाधन आवश्यक भएको बताएका थिए।
साउदी अरेबियाको सरकारद्वारा सञ्चालित तेल कम्पनीका ३० हजार कम्प्युटरका तथ्याङ्क मेट्ने गरी भाइसर पठाइ गत गृष्म ऋतुमा आक्रमण भएको थियो। यो कानुन निर्माणमा साइबर युद्धकला विकासका लागि केन्द्रीय गुप्तचर संस्था हेर्नका लागि मनोनित गरिएको जोन ब्रेनानले मुख्य भूमिक खेलेको द टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रपति ओबामाले इरानको पारमाणविक संयन्त्रमा यस प्रकारको कारवाही गर्न आदेश दिएका पनि पत्रिका जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमै पेन्टागनमा ओलम्पिक गेम्स नाम दिइएको यस्तो कारवाही भएको र यसबाट अन्य मुलुकमा बम आक्रमण नगरिकनै तथा आक्रमणकारी नपठाइकनै त्यहाँको संरचनालाई नष्ट बनाउन सकिने देखिएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
पुनरावलोकनमा भाग लिएका अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले साइबर हतियार पनि पारमाणविक हतियार जस्तै शक्तिशाली हुने र यसलाई सेनाप्रमुखको प्रत्यक्ष आदेशमा मात्र उपयोग गर्न सकिने ठानेको उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कनै पनि मुलुकले आफूलाई चुनौतीबाट जोगाउन सक्ने देखिन्छ र अमेरिकाले यो सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताउँदै आएको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार पेन्टागनले अमेरिकी कम्पनी तथा व्यक्तिको कम्प्युटरमा सामान्य साइबर आक्रमण हुँदा पेन्टागन संलग्न नहुने र यसका लागि गृहसुरक्षा विभागले जिम्मेवारी लिने बताइएको छ। यसो भए पनि अमेरिकाभित्रै ठूलो साइबर आक्रमणमा सेना संलग्न रहने पनि उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।