मलेसियाली सरकारले आप्रवासी कामदार स्वयंले लेबी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खाइपाई आएको सुविधा मासिक साढे ४ हजार रुपैयाँसम्म कटौती हुने भएको छ। मलेसियाले बुधबार गरेको नयाँ निर्णयसँगै वार्षिक प्रतिनेपाली कामदारको बढीमा ५२ हजार रुपैयाँ काटिनेछ। मलेसियामा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। यही आँकडालाई आधार मान्दा रेमिटेन्सका रुपमा नेपाल भित्रँदै आएको वार्षिक २० अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ अब मलेसियाली सरकारलाई लेबीस्वरुप कामदारले बुझाउनुपर्नेछ। 

‘मलेसियाली सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले तिर्दै आएको लेबी अब स्वयं आप्रवासी कामदारले तिनुपर्ने नयाँ निर्णय गरेको छ भन्ने यहाँका विभिन्न मिडियामा आएको छ,’ मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव चक्रकुमार सुवेदीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘यसबारे औपचारिक रुपमा लिखित जानकारी दूतावासमा आएको छैन।’
नेपाल भित्रने वार्षिक २१ अर्ब रोकिने

एक महिनाअघि आप्रवासी कामदारको मासिक न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ तलब बढ्दा उत्साहित भएका नेपाली कामदार मलेसियाली सरकारको नयाँ निर्णयले निराश बन्न पुगेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउनुपर्ने पुरानो निर्णय संशोधन गर्दै लेबी कामदार स्वयंले बुझाउनुपर्ने गरेपछि कामदारमा निराशा छाएको हो।

मलेसियाली सरकारले एक महिनाअघि आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्देशिका संशोधन गर्दै २०१३ जनवरी १ देखि लागु हुने गरी आप्रवासी कामदारको मासिक तलब न्यूनतम ९ सय रिंगेट (२५ हजार रुपैयाँ) कायम गरेको थियो। ओभर टाइम अनिवार्य गर्नुपर्ने हुँदा मासिक न्यूनतम १ हजार २ सय रिंगेट (साढे ३३ हजार रुपैयाँ) देखि १ हजार पाँच सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) नेपाली कामदारले तलबस्वरुप पाउने वातावरण बनेको थियो।
तलब वृद्धिले नेपाली कामदारलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। यसअघि मलेसियामा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ५ सय ४६ रिंगेट (झन्डै १५ हजार २ सय रुपैयाँ) तोकिएको थियो।
संशोधन गरिएको निर्देशिकाअनुसार मलेसियन पेनन्सुलामा आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ९ सय र सवाह तथा सरवाक राज्यमा ८ सय रिंगेट तोकिएको थियो। मलेसियन कम्पनीमा परीक्षणकालका रुपमा नियुक्ति भएकाको हकमा खाइपाई आएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी ३० प्रतिशत कटाई तलब भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो।

न्यूनतम तलबमा निर्देशिकाले मलेसियाका ६ सय ३५ कम्पनी तथा कम्पनी समूहलाई समेटेको थियो। कम्पनीको प्रकृति हेरेर निर्देशिका कार्यान्वयन मिति २०१३ जनवरी १, अप्रिल १, जुलाई १ र अक्टोबर १ लाई तोकिएको थियो। तर, निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउन नपाउँदै मलेसियाली सरकारले लेबी कामदारले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरी उत्साहित बनेका कामदारलाई निराश बनाएको छ।
‘मासिक न्यूनतम पाँच सय रिंगेटसम्म तलब वृद्धि भएका बेला मासिक ३४ देखि १ सय ५४ रिंगेट (झन्डै एक हजारदेखि साढे ४ हजार रुपैयाँ) लेबी बुझाउँदा आप्रवास कामदारलाई कुनै अप्ठेरो पर्दैन,’ मलेसियाको द स्टार अखबारले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा मलेसियाली अर्थमन्त्री अहमद हुसेनको भनाइ उद्धृत गरेको छ। मलेसियाली सरकारको नयाँ निर्णयका कारण वार्षिक २ अर्ब रिंगेट (५६ अर्ब रुपैयाँ) विदेशिनबाट जोगिने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
‘आप्रवासी कामदारको तलब वृद्धि गरी स्थानीय कामदार बराबर बनाएपछि मलेसियन रोजगारदाता कम्पनी र स्थानीय कामदार रुष्ट बनेका थिए। उनीहरुको दबाबपछि मलेसियाली सरकारले लेबी आप्रवासी कामदार स्वयंले तिर्नुपर्ने नयाँ नियम बनाएको हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालको बुझाइ छ, ‘यसअघि लेबी रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो।’

लेबी आप्रवासी कामदार स्वयंले तिर्नुपर्ने निर्णयको मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेसले भने विरोध गरेको छ। लेबी आफैं तिर्नुपर्ने भए कामदारलाई सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न कंग्रेसले आग्रह गरेको द स्टारले उल्लेख गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत मलेसियामा रहेमध्ये नेपाली बढी छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार २०५० सालदेखि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ सम्म २४ लाख ६५ हजार ६ सय ९९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी ७ लाख ७३ हजार ९ सय ४० जना मलेसिया गएका छन्।

नागरिक दैनिक साभार