वीरगन्ज- गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरेले कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापना गर्नका लागि मुलुकबाट दण्डहीनता र अराजकताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयद्वारा यहाँ आयोजित “सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन” को समापनका अवसरमा बोल्दै उनले भने, ‘ राजनीतिक आवरणमा गैरराजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाइरहेको हु”दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको छ।‘ 
सचिव घिमिरेले गृह प्रशासकको कार्यशैली, व्यवहार र प्रदान गर्ने न्याय जनता केन्द्रित हुनुपर्छ भने। जबसम्म पद्धति सबल हुँदैन, तबसम्म विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन भन्दै उहाँले गृह प्रशासनमा कार्यरत प्रत्येक व्यक्तिले विधिको शासन स्थापनाका लागि जवाफदेहिताका साथ जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सचिव घिमिरेले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएर जाँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टुलटुलु हेरेर बसिरहेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै अब त्यस्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कारबाहीको भागी हुनुपर्ने बताए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले लामो राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण अहिले शान्ति सुरक्षाका अङ्गहरु प्रभावित भएको बताउ”दै जनउत्तरदायी तथा जनकेन्द्रित सेवा बोलीमा मात्र नभएर आचरण र व्यवहारमा देखाउनुपर्ने र यसका लागि हसिलो मुहारसहितको प्रहरी प्रशासन आजको आवश्यकता भएको विचार व्यक्त गरे।
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोशराज वन्तले आन्तरिक सुरक्षा नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक मोतीबहादुर गुरुङले मुलुकको राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धानको भूमिका गहन रहेको बताउँदै पेसागत आचरण र मर्यादाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न आफ्नो सङ्गठन प्रतिबद्ध छ भने।
कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक उद्धवप्रसाद बास्कोटाले केन्द्रबाट सधैँ नीति निर्देशन मात्रै लाद्ने तर सोअनुरुपको सेवा सुविधा नदिने हो भने नागरिकले चाहेजस्तो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने बताउँदै यसतर्फ केन्द्र संवेदनशील हुनुपर्छ भने।
मुलुकमा विद्यमान शान्ति सुरक्षाको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी अगामी सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्यानउने उद्देश्यले आयोजित उक्त सम्मेलनमा बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली गरी नौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो।
सम्मेलनमा जिल्लागतरुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको चुनौतीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। रासस