विराटनगर- बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद ३५ दिन अपर्याप्त रहेको तथा यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीद्वारा हुने ढिलासुस्तीले दोषीमाथि कारबाही गर्न समस्या हुने गरेको आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले औँल्याएका छन्। कार्यक्रमका सहभागीहरुले १९ महिनाका बालिकादेखि ७५ वर्षसम्मका वृद्धाहरु बलात्कारका शिकार भइरहेका छन् भन्दै राजनीतिक दबाब र समाजको डरत्रासले पीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरद्वारा आयोजित ‘बलात्कारसम्वन्धी अपराध र न्यायमा पहुँचको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागी वक्ताहरुले सो विचार व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले विधि विज्ञानको अधिकतम प्रयोग गरी अदालतमा पनि बन्द इजलासबाट बलात्कारका घटनाको सुनुवाइ हुने गरेको बताए।
उनले विश्वमा एक करोड महिला बलात्कारबाट पीडित हुने गरेको बताउँदै राज्य यस्तो जघन्य अपराध रोक्न क्रियाशील रहेको जानकारी दिए। पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कुमार चुँडालले पीडितले प्रारम्भिक अवस्थामा प्रमाणपत्रहरु सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसमा जनचेतना जगाउन सङ्घसंस्था क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।
पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीश गिरिराज पौडेलले अदातलले यस्ता मुद्दाहरु संवेदनशीलरुपमा हेर्ने गरेको छ भन्दै अपराधीलाई न्यायालयसम्म पुर्‍याउन नागरिक समाज, घरपरिवार र सामाजिक सङ्घसंस्था क्रियाशील हुन आग्रह गरे।
मुख्य जिल्ला न्यायाधीश चण्डीराज ढकालले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा एकवर्ष भन्दा पुरानो कुनै मुद्दा नरहेको जानकारी दिँदै पीडकको गोपनीयता कायम राख्न अदालत क्रियाशील रहेको बताए।
विधि विज्ञानसम्बन्धी चिकित्सक हरिहर वस्तीले अदालतमा बलात्कार मुद्दाको विधि विज्ञानको विवरण उल्लेख नभएको बताउँदै यसको उचित जाँच नभएमा पीडकले न्याय पाउन गाह्रो हुने बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक निरजकुमार शाहीले यस्तो मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले सदैव सहयोग गर्ने बताउँदै कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको गुनासो गरे।
शिवमाया तुम्वाहाम्फेको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीशद्वय ऋषिप्रसाद अधिकारी र इन्द्रबहादुर कार्कीले बलात्कारको अवस्थामा पीडितको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा बुझ्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख कोषराज न्यौपानेले मानव अधिकार अनुगमन/अध्ययन, मञ्जिता उपाध्यायले पीडितको दृष्टिकोण र डा हरिहर वस्तीले विधि विज्ञान दृष्टिकोण विषयक अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा पूर्वका आठ जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी, सरकारी वकील, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता छ। रासस