सर्लाही- सर्लाहीको पश्चिमी क्षेत्रअन्तर्गत बलरा गाउँ विकास समितिका सचिव महेश्वर पाण्डेले गाविसको विकास निर्माणमा रु ४८ लाख भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्। सचिव पाण्डेको उक्त ठूलो रकमको भ्रष्टाचारसम्बन्धी स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन तथा कारबाहीको मागसमेत गरिएको छ।
बलराका सातवटा टोल तथा विभिन्न वडाका बासिन्दाको भेलामा सचिव पाण्डेको भ्रष्टाचारविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गरिएको छ। आव २०६८/६९ तथा चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा रु ४८ लाखमध्ये रु १२ लाख खर्च गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ भने रु ३६ लाख कुनै कार्य नगरी निकासा गरी खर्च गरिएको सो भेलाले जनाएको छ।
स्थानीय केही राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा रु एक लाखको काममा रु १० लाखसम्म खर्च भएको सचिव पाण्डेले जनाउँदा स्थानीय जनता आक्रोशितसमेत भएका छन्।
ग्रामीण सडक निर्माण, सडकमा माटो राख्ने, ग्राभेल गर्ने, नाला तथा कल्भर्ट बनाउन, सरसफाइ र खेलकुद सामग्री खरिद एवम् वितरणलगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको बताइएको छ। सचिवले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेको रकममा उपभोक्ता समितिले समेत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।
सचिवले खर्चसम्बन्धी सही विवरण पेस गर्न नमानेपछि स्थानीय जनताले कुटपिट गर्नेसमेत धम्की दिँदै सचिवमाथि कारबाही गर्न स्थानीय बलरा प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन्।
सो भ्रष्टाचारमा जिल्ला विकास समिति सर्लाहीका स्थानीय विकास अधिकारी, योजना अधिकृतसमेतको मिलेमतो रहेको भेलाले आरोप लगाएको छ। सचिव पाण्डेले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा पटकपटक स्थानीय विकास अधिकारीलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बलरा लक्ष्मीपुरका रमेश मिश्रले बताए।
स्थानीय जनताको भेलापपछि सचिव पाण्डे बलरा गाविसमा नियमितरुपमा नआउँदा नागरिकताको सिफारिस, जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह दर्तालगायत गाविसको काममा समेत समस्या परेको छ।
सर्लाही जिल्लामा राजनीतिक दलका नेताहरूको संरक्षण तथा उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा रु ३० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान रहेको छ। महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका गाविसमा भएको करोडौँ भ्रष्टाचार सर्लाही जिल्लामा पनि भएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने स्थानीय जनताको माग रहेको छ। रासस