काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राजु बस्नेतलाई सहायक रथी पदमा गरिएको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्नेबारे दुवैपक्षलाई आगामी कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाउने भएको छ।
द्वन्द्वका समयमा ४९ जनालाई बेपत्ता बनाउने मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता तत्कालीन भैरवनाथ गणका महासेनानी बस्नेतविरुद्धको रिटमा न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाली जङ्गी अड्डा र सहायक रथी निज बस्नेतका नाममा सो आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ निवासी रूपा महर्जन तथा अधिवक्ता विदुरप्रसाद अधिकारीबाट हिजो दायर गरिएको सो रिटमा अन्तरिम संविधानको धारा १३२ बमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारबाट त्यस्ता सिफारिस बारम्बार उल्लङ्घन गरिएकाले सो धारामा उल्लिखित अधिकारबारे विस्तृत व्याख्या गरी विपक्षीबाट विगतमा गरेका मानव अधिकार विरोधी तथा असंवैधानिक कार्यको छानबिन गर्न परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। रासस