मदन चौधरी- यतिबेला थारू समुदायमा नेतृत्वको बहस भइरहेको छ। नेपालकै जेठो संस्था मानिएको थारू कल्याणकारिणी सभाको २१ औं महाधिवेशन यसै साता सम्पन्न हुँदैछ। महाधिवेशन संघारमा रहँदा कसलाई नेतृत्व सुम्पिने भन्नेबारे चर्को बहस भइरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले जसरी विवादित विषयमा सहमति प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसरी नै थारू अगुवाहरु अब बन्ने नयाँ संविधानमा थारूका मुद्दा उठाउन सक्ने हैसियत भएको नेतृत्वको खोजीमा छन्। छठपछि अर्को थारू आन्दोलन गर्ने चेतावनी एकथरी नेताले दिइरहँदा त्यो क्षमता भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनेछ कि छैन भनेर थारू समुदाय ब्यग्र प्रतीक्षामा छन्। 

थारू समुदायमा बढ्दै गरेको बालविवाह, दाइजो प्रथा र समाजिक कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले थारू अग्रजहरुले यो सभा खोलेका थिए। तर आजको दिनमा आइपुग्दा थारू समुदायमा बालविवाह रोकिए पनि दाइजो प्रथा र समाजिक कुरीति विद्यमान छन्। त्यसका अलावा अहिले पहिचानका निम्ति पनि थारू समुदायले ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन्। २०६३ को अन्तिरिम संविधानमा थारूलाई जबर्जस्ती मधेसी बनाइएको छ। त्यतिमात्र हैन, केही समयअघि मात्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दासमेत ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको दबाबले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराइएको छ। यस्तो अवस्थामा कस्तो नेतृत्व आउँदा समग्र थारू समुदायको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ, थारू समुदायका जनता अहिले यही विषयमा गम्भीर बहस गरिरहेका छन्।
थारू कल्याणकारिणी एकमात्र त्यस्तो संस्था हो जो पञ्चायत र राजतन्त्र दुवै कालमा उत्तिकै सक्रिय भएर थारू समुदायलाई एकीकृत बनाउने प्र्रयास गरेको थियो। त्यही कारणले थारूको भाषा, संस्कृति र रहनसहनमा जति विविधता भए पनि उनीहरु एकीकृत छन्। थारूहरु ऊ बेला पनि शानले बाँचेको थारू अगुवा बताउँछन्। वि. सं. २०३८ सालमा थारू कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा रामानन्द सिंह आए। उनको आगमनसँगै थारूहरु झनै शानले बाँचेको सभाका पूर्वमहामन्त्री भुलाइ चौधरी बताउँछन्। थारूहरुविरुद्ध कसैले आवाज उठाए त्यसको खरो प्रतिकार रामानन्द चौधरीले दिने गर्थे। उनी भन्थे– ‘कसैले एक थप्पड हिर्काए तिमी चार थप्पड हिर्काएर आउनू’। रामानन्द सिंहसँग त्यो साहस थियो। समुदायलाई हाँक्न सक्ने क्षमता थियो। त्यसैले त्यतिबेला थारूहरु शानका साथ हिँडडुल गर्थे। त्यस्तै क्षमता, अठोट र लगन भएका नेतृत्वकर्ता थारूहरुले खोजिरहेका छन्। नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया र राज्य पुनर्संचनाको बहस चलिरहँदा त्यस विषयमा खरो बहस गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजीमा अहिले थारू समुदाय छन्।

नेतृत्वकर्ताको चुनौती
मुलुकमा अहिले राज्य पुनर्संचनाबारे चर्को बहस चलिरहेको छ। मुख्यतः कति संघीय प्रदेश र त्यसको नामांकन, सीमाकंन कसरी गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। मुलुकका शीर्ष नेताहरुजस्तै थारू नेताहरु पनि संघीय संरचनामा एक मत छैनन्। राजकुमार लेखी तराईमा बहुप्रदेश बन्नुपर्ने अभियानमा लागेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभाकै अवधारणपत्रमा तराईमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। थारू आन्दोलनपछि उदाएको थरुहट तराई पार्टी नेपालले भने तराईमा बनाइने प्रदेशहरुको नाम थरुहट हुनुुपर्ने बताएको छ। उता तराई एक मधेस प्रदेशमा लबिङ गरिरहेका मधेसी नेताहरुलाई विजयकुमार गच्छदारले तराईमा दुई प्रदेश बन्नुपर्ने बुझाइरहेका छन्।
सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने पहाड र तराईका जिल्ला मिलाएर संघीय संरचना गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यस्तो बेला थारू नेतृत्वले यी विषयमा खरो बहस गर्न सक्नुपर्छ। थारू नेताहरुले छुट्टाछुट्टै विचारधारा बोके पनि सबैले ‘थरुहट/थारूवान’ प्रदेशप्रति एकमत छन्। परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अब आउने नेतृत्वले थारूहरुकै विचारधारालाई एकीकृत बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सबैले थारूहरुको साझा एजेन्डा लिएर अघि बढ्नसके पक्कै पनि थारूहरुले पनि सामान हक अधिकार पाउने निश्चित छ।

अहिले संविधान सभामा ४२ जना थारू सभासद् सहभागी छन्। ती सभासद् कुनै एक पार्टीका मात्र नभएर कांग्रसदेखि मधेसी दलसम्ममा छन्। संविधान सभामा आफ्नो छुट्टै मुद्दा उठान गर्नुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै थारू सभासद्हरु पार्टीको स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका थारू सभासद्हरु चाहेर पनि थारूका मुद्दामा बहस गर्न सकेका छैनन्। थारू सभासद्लाई पार्टीको ह्विप घाँडो त बनेको छ नै, पार्टी विपरितका मुद्दा उठान गर्दा कतै कारबाहीमा त परिने हैन भन्ने डरले पनि थारू सभासद्हरु आफ्नो मुद्दामा खरो बहस गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो बेला थारू कल्याणकारिणी सभामा आउने नयाँ नेतृत्वले ती सबै सभासद्लाई एकजुट पार्न जरुरी छ। थरुहटका मुद्दामा संवेदनशील रहेका गोपल दहितले आफूहरु सदनमा बलियो भए पनि सदनबाहिर कमजोर रहेको बताएका थिए। थारू मुद्दालाई सदनमा उठाइए पनि सदन बाहिरबाट ‘प्रेसर’ दिन नसक्दा हरेक मुद्दामा हामी चुकिरहेको उनले बताएका थिए। उनले थारू कल्याणकारिणी सभातर्फ इंगित गर्दै सदन बाहिर सडक आन्दोलन गर्नसक्ने टिम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका थिए। यसले सरकारलाई थारूका मुद्दाप्रति सचेत गराउन थप बल पुग्ने उनको बुझाइ छ। राजकुमार लेखीले थारू आन्दोलन–२ को घोषणा गरिरहँदा आफ्नो हक अधिकारका निम्ति साँच्चै नै अब आउने नयाँ नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ।

सभाभित्रका समस्या
थारू कल्याणकारिणी सभा जति पुरानो संस्था मानिन्छ त्यहाँभित्रका पदाधिकारीको सोचविचार पनि त्यति नै पुरानो छ। शिक्षामा पहिलेका थारू पछाडि परे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। एकसेएक काबिल थारूहरु यहाँ जन्मिएका छन्। उच्च शिक्षा हालिस गरेका छन् तर तिनीहरुलाई सभाभित्र प्रवेश गर्ने बाटो भने घुमाउरो बनाइएको छ। जसका कारण नेतृत्वकर्ताको कमी सभामा हरदम खड्किएकै हुन्छन्। सभा प्रवेशमा युवाहरुलाई बन्देज लगाउँदा थारूका मुद्दा पनि ओझेलमा परेका छन्। चाहेर पनि ती मुद्दा सभाभित्रका पदाधिकारीले उठान गर्न सकेका छैनन्।

त्यतिमात्र हैन, सभाभित्रका पदाधिकारीको योग्यताबारे पनि बहस हुन जरुरी छ। पहिलेजस्तो जमाना अहिले छैन। ऊबेला पनि परशुनारायण चौधरी, भुलाइ चौधरीजस्ता शिक्षितहरु थारू कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्व गरेका थिए तर आजको दिनमा योग्यताबारे सभामा कुनै बहस हुँदैन। शिक्षित व्यक्ति वा नयाँ भिजन, नयाँ सोँच विचार र लिडिङ पावर भएका व्यक्ति नै सभामा आजको आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति पनि २१ औं महाधिवेशनले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। छलफल गरेर होस् या विधान संशोधन गरेर होस्, साहस, अठोट र लगन भएका युवालाई सभाभित्र पुग्ने बाटो खुकुलो र सिधा बनाउन जरुरी छ। यसले आगामी दिनमा एकसेएक थारू नेतृत्वकर्ताको उत्पादनसमेत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
[email protected]