राज कुमार लेखी थारु/ज्योति दनुवार– नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएदेखि नै यो देशमा दीर्घकालीन रुपमा संक्रमणकाल रहिआएको छ। परम्परागत रुपले शक्तिमा रहिआएका शासक जातिहरु एकाधिकार कायम राखिरहन बारम्बार गलत राजनीतिक निर्णयहरु गर्दै आईरहेकाले देशले कहिल्यै स्थायित्व र शान्ति पाएन। गलत राजनीतिक निर्णयहरुको श्रृंखला अहिले पनि जारी छ। दोश्रो संविधान सभाले उत्पिडित समुदायहरुको पक्षमा संविधान लेखन गर्न सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने कुरामा पनि आशंका कायम छ। एकतर्फी रुपमा एकात्मक र उच्च जातिय अहंकारवाद सुरक्षित पार्ने गरी यथास्थितिवादी संविधान जारी गर्ने प्रयास भईरहेको छ। यस्तो गरियो भने दीर्धकालीन द्वन्द र गृहयुद्ध निम्त्याउने कुरामा कुनै शंका छैन। तर यथास्थितिवादी शक्तिहरु संक्रमणलाई थप लम्ब्याउन चाहेका छन् र धमिलो पानीमा माछा मारे जस्तै आफ्नो उच्च जातिय स्वार्थ सुरक्षित पार्न चाहेका छन्।
परम्परागत प्रभुत्वशाली जातको एकल जातिय शासन, दमन, उत्पिडन सहीतको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको समस्यावाट मुक्तिका लागि पहिचान सहीतको संघियता, ऐतिहासिक अन्याय र संरचनागत हिंसा र जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति र उत्पिडित जाति—राष्ट्रको स्वशासनको सुनिश्चितताको लागि राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक परेको हो। अहिले दोश्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि र जनताको सम्प्रभुता संकटमा परेको छ। सम्पुर्ण राजनीतिक प्रकृया राज्य संयन्त्र र यथास्थितिवादी तन्त्रवाट निर्देशित देखिंदैछ। राज्य र जनताको रुपान्तरण प्रकृया अवरुद्ध भएको छ। राज्य निरन्तर जातिवादी आधारमा चलिरहेका छन्। हिजो नेपाली एकात्मवादको नारा अर्न्तगत सबैलाई सम्मिलन गराउने प्रपन्च रचिएको थियो। तराईको सन्दर्भमा भने मधेशी एकात्मवादको नारा उचालिएको छ। मधेर्शीवाद भनेको हिन्दुवाद वा खसवाद (आर्यवाद) कै परिष्कृत रुप हो। त्यसैले पहाडी शासकहरुले नै “मधेश र मधेशी“ शब्द आविश्कार गरेका हुन् जसलाई मधेशी नेताहरुले के के न पाएं भनेर आत्मसात गरेका हुन्।
मधेर्शीहरुको भारतवाट नेपाल तराईमा भित्रिने क्रम हालसम्म रोकिएको छैन। त्यस्तै राज्य प्रायोजित पहाडी जनसंख्याको तराईमा व्यापक बसाई सराईवाट त्यहांका आदिवासी जनजातिहरुले हैसियत गुमाएको अवस्था छ। हुंदा हुंदा त्यहांका रैथाने आदिवासी जनजातिहरुले राज्यको कारण आफ्नो पहिचान हुंदै नभएको “मधेर्शी” को रुपमा गराउनुपर्ने दुःखद अवस्थाको श्रृजना भएको छ र यस कार्यमा खस जातीय अहंकारवादले भरथेग सहयोग पुर्याईरहेको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ। हालसम्मको राज्यसत्तालाई जातिवादी रंग दिनेहरु सामान्य जनतालाई तथाकथित जातिय अतिवादको डर देखाईरहेका छन्। सकारात्मक अर्थको पहिचानजनित सम्बोधन नै आजको समस्याको असली समाधान हो भन्ने यथार्थलाई उनीहरुले जानाजान ओझेलमा पार्न खाज्दैछन्।  हालसम्म पनि तराईको भुमी सम्बन्धि राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहार राणा तथा पन्चायतकालीन समयभन्दा फरक देखिंदैन।

संविधान निर्माण प्रकृयामा देखिएका मुख्य प्रवृति
मुख्य राजनिितक दलहरु समावेशीताको आवरणमा राज्यको मुल वाहुनवादी चरित्रलाई भारतमा जस्तो कायम राख्न चाहेका छन्। यिनीहरु अन्ततः संविधान निर्माण प्रकृयालाई धरापमा पार्ने र संकटको विचवाट यथास्थितिवादी संविधान ल्याउने कसरतमा जुटेका छन्। प्रकृयागत र विधिगत हकदावीको वलिदेवीमा उत्पिडितहरुका विषयवस्तुलाई उत्सर्ग गर्ने बहाना पनि खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि कम्तिमा तराईलाई हिन्दुत्वको प्रयोग र कर्मथलो बनाईराख्ने प्रयास गरिएको छ। त्यस्तै दुहुनो गाई रुपी तराईलाई मधेशीवादसंगको सहकार्यमा वाहुनवादी नियन्त्रणभित्र राखिरहने अर्थात् महेन्द्रवादी पथ तराईको सन्दर्भमा कायम राख्ने नीति पनि देखिन्छ। मुख्य दलहरुले पहाडका आदिवासी जनजातिहरुलाई “पहाडी राष्ट्रवाद”को छाता मुन्तिर लठ्याई राख्ने बनिबनाउ उपाय पनि प्रयोग गरिरहेकै छन्। समग्रमा खेलका नियमहरुलाई कुनै पनि हालतमा परम्परागत शक्तिहरुको अनुकुलतामा राखिरहने यिनीहरुको दाउ प्रष्टसंग देखिएको छ।

मुख्य राजनैतिक दलहरुको रवैया
मुख्य राजनैतिक दलहरु कुनवावाद तर्फ अग्रसर छ। यिनीहरु भित्र पोलितव्युरो संस्कृति छ अथवा वंशवादलाई बढावा दिईएको छ। वाहुन र क्षेत्री नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न जोड दिईएको छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा क्रान्तिकारिताको आवरणभित्र सम्झौतापरस्त नीति सबै दलको साझा चरित्र भएको छ। समग्रमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता ठुला राजनीतिक दलहरु उदार वाहुनवाद र हिन्दु कुलीनतन्त्र तर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट चित्र देखिन्छ। यिनीहरु क्रान्तिकारि आवरणभित्र यथास्थितिको प्रबर्धन र विकास गर्न चाहेको देखिन्छ। मधेशी, जनजाति र दलितहरुलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा उपयोगितावादमा आधारित परिमार्जित र नाम मात्रको ललिपपको पक्षमा प्रष्टसंग उभिएको देखिन्छ। त्यस्तै समावेशीको प्रश्नमा यिनीहरु नियन्त्रित समावेशी

मधेश र मधेसीवादः पहिचानको आग्रह अथवा शिकारी मनोविज्ञान?
राज्यको अघोषित आप्रवासन नीतिको कारणले तराईभित्र मुख्य तीनथरीका सांस्कृतिक समूहहरु उपस्थित हुनपुगेका छन्। यिनीहरु हुन् :  तराईको आदिवासी जनजातिहरु, आगन्तुक मधेसीहरु र पहाडबाट बसाइँ सरी आएका पहाडीहरु। राज्यद्वारा तराईमा बसोबास गर्ने सांस्कृतिक समुहहरुभित्रका आदिवासी जनजातिहरुका बैयक्तिक पहिचानलाई कहिल्यै पनि ठीकसंग सम्बोधन भएन। कतिसम्म भने राज्यले करीब सय वर्ष अगाडि १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउंदा पनि पहाडमा बस्ने जातजातिहरुलाई मात्र ध्यानमा राखेको देखिन्छ। अहिले सय वर्षपछि पनि तराईको सन्दर्भमा तराई आदिवासी जनजाति र दलितहरुलाई मधेशी जनजाति/मधेशी दलितको दोहोरो सामुदायिक पहिचान भिडाएर उल्लु बनाएका छन्।

राज्यसत्तासँग मोलतोलको सन्दर्भमा मधेसी वृतमा प्रायः दुई किसिमको राष्ट्रवादको हवाला दिइन्छ। एउटा मधेसी राष्ट्रवाद, अर्को पहाडी राष्ट्रवाद। तर यो अवधारणासँग सहमत हुन सकिने ठाउँ देखिँदैन। नेपालमा सयभन्दा बढी जाति–जनजातिहरुको पहिचान र किटान भइसकेका छन्। ती प्रत्येक जाति–जनजाति आफैमा …राष्ट्र’ हुन्। तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति–जनजाति मधेसी राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र अटाउन सम्भव नै छैन। मधेसी राष्ट्रवादको सन्दर्भ तराई आदिवासी तथा दलितजस्ता अल्पविकसित र पहिचानका लागि संघर्षरत्त समुदायमाथि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लाद्ने मनसायले उठाउने गरिन्छ।
राज्यले मधेसीहरुको समस्या तथा मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको अथवा गर्न अस्वभाविक अग्रसरता देखाइरहेको सन्दर्भमा तराईका बहुसंख्यक आदिवासी र दलित भूमिपुत्रहरुको पहिचान र अधिकारलाई पनि उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ। उत्पीडितहरुको अवस्था  यथास्थानमा रहिरहेका तथा उनीहरुको पीडा लम्बिँदै गएको देखिन्छ। यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सहयोग गर्दैन। यसले काठमाडौंका परम्परागत संस्थापन पक्ष मधेसीवादको नयाँ आवरणभित्र तराई आदिवासी र दलितहरुलाई आफ्नो प्रभुत्वभित्र राखिरहन उद्यत त छैन भन्ने आशंका जन्माउँछ।

समग्र जनजाति आन्दोलनको प्रवृति
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सहयात्री आन्दोलनको रुपमा नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रथमपटक विस्तृत स्वरुप ग्रहण गरेको हो। राजनीतिक दलहरु र जनता विच अविश्वास चुलिएको बेला अर्थात् दलहरुको कार्यक्रममा जनसहभागिता न्युन भएको वेला जनजातिहरुले काठमाण्डौंमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने साहस गरेका थिए। फलस्वरुप सुरक्षाकर्मीहरुले व्यापक धरपकड मच्चाए। धरपकड जति व्यापक बन्दै गयो, जनजातिहरुको सहभागिता पनि त्यतिकै मात्रामा बढ्दै गयो। जनजाति महासंघका जिल्ला समन्वय परिषद (जिसप) हरुले सिरहा र पोखरामा एकैदिन व्यापक जुलुस प्रदर्शन गरेर उपत्यका वाहिर जनजाति आन्दोलनको उद्घोष गरे। त्यसपछि अन्य जिल्लाहरुमा जिसपको नेतृत्वमा जनप्रदर्शनको व्यापक लहर नै चल्यो। आन्दोलन अवधिभर कान्तिपुर सञ्चारगृह यो कुराको साक्षी भईरह्यो।
अन्तरीम संविधान जारी हुनु अघि र पछि जनजाति आन्दोलन आफ्नो स्वरुपमा दोश्रो चोटि प्रकट भयो जब दलहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसंग २० बुंदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। जनजाति आन्दोलन तेश्रो चोटी उत्कर्षमा तब पुग्यो जब यसले थारु आन्दोलनसंग एकाकार गर्दै २०६९ जेठ ७ देखि ९ सम्म नेपाल बन्दको कार्यक्रम गर्यो। दलहरुले २०६९ जेठ २ मा गरेको धोकापुर्ण सम्भौता जनजातिहरुको यही उत्कर्षको आन्दोलनको बलमा तुहीन पुगेको थियो। दुर्भाग्य के भने संवाद समितिमा कांग्रेस एमालेले अहिले आएर राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धि प्रस्तुत् गरेको ७ प्रदेशको प्रस्ताव कमोवेश २०६९ जेठ २ को सहमतिमा नै आधारीत छ जसमा अखण्ड सुदुर पश्चिमको अवधारणालाई जर्बजस्त रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पटक पटक आफुलाई प्रमाणित गर्यो र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई हरण हुनदिएन। दुर्भाग्यबस् अहिले यो आन्दोलन दिशाहीन र दिग्भ्रमित भएको छ। केही व्यक्तिवादी, वृतिउन्मुख र महत्वाकांक्षी जनजाति नेताहरुले आफुलाई लाईमलाईटमा राखिरहन समग्र जनजाति आन्दोलनलाई अपहरण गर्न खोजेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ व्यक्तिहरुको मोर्चामा एउटा घटक बन्न खोजेर समग्र जनजाति आन्दोलनलाई नै अवसान गराउने दिशातिर उन्मुख भएको छ। थारु कल्याणकारी सभा सबभन्दा ज्येष्ठ जातिय संस्था भएको नाताले पनि व्यक्तिहरुको तथाकथित जनजाति मोर्चामा सामेल नहुने, बरु आफ्नै पहलमा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै ५६ वटा जातिय संस्थाहरुको महासंघलाई पनि व्यक्तिहरुको तथाकथित जनजाति मोर्चामा सामेल नहुन सचेत गराएको अवस्था छ। यदि जनजातिहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु छ भने निश्चित रुपमा यसलाई राजनीतिक दलहरुको पिछलग्गु बनाएर सम्भव छैन। थाकसले स्पष्ट रुपमा तराई आदिवासीहरुको सरोकारलाई समेट्ने गरी राजनीतिक रुपमा तटस्थ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाईमा नै जनजाति आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा स्पष्ट र दृढतापुर्बक सार्वजनिक गरेको छ।

थारु आन्दोलनका दिशा
थारु कल्याणकारी सभा (थाकस) थारु ज्ाागरण र थारु आन्दोलनका वाहक रहिआएका छन्। यो थारु समुदायको प्रतिनीधिमूलक साझा संस्था हो जसमा सबै प्रकारका राजनीतिक आस्था बोक्ने थारुहरु अटाउन सकेका छन्। थाकसले ईतिहासदेखि अहिलेसम्म गरेको संघर्षको परिणामस्वरुप मुख्य उपलब्धिको रुपमा थारु र तराई आदिवासीको पहिचान स्थापित भएको छ। त्यस्तै गरी मधेशी लगायतका सबै प्रकारका एकात्मवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्धमा जनमत श्रृजना भएको छ। तर थारु आन्दोलनका कार्यभार यत्तिकैमा मात्र सीमित छैन। अबका दिनमा थारु आन्दोलनका तत्कालीन मुख्य कार्यभारहरु बुंदागत रुपमा यसप्रकार राख्न सकिन्छ।
– थारुहरुको मधेशी र आदिवासी जनजातिको रुपमा रहेको द्वैध पहिचानको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने। थारुहरु आदिवासी जनजाति हुन्, मधेशी हैनन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने।
– तराईको भुमी थारुहरुका पुर्ख्यौली भुमी हुन् र त्यहां “मधेश” नामक कुनै पनि भुभाग अस्तित्वमा छैनन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने। अबको नयां बन्ने संविधानमा “मधेश” शब्दको सट्टामा “तराई” शब्द स्थापित गर्ने।
– राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा तराईको भुभाग कुनै पनि तथाकथित अखण्डको नाममा पहाडी भुभागसंग गांस्न नपाईने अवस्थाको श्रृजना गर्ने।
– पहाडमा निर्माण हुने संख्या बराबरको संघीय राज्यहरु तराईको भुगोलमा पनि निर्माण गर्ने गरी राज्य पुर्नसंरचनाको लागि संघर्ष गर्ने।
– जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गर्ने।

तराईमा संघियता सम्बन्धि सरोकारहरु
तराईमा संघियता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवाललाई अनावश्यक रुपमा ज्यादै विवादास्पद बनाईएको छ। संघीयतालाई पहाडी र मधेशी राष्ट्रवादको चश्माले हेर्दाखेरी यो समस्या आएको हो। संघियतालाई तराईमा सहज, सरल र तनावरहीत किसिमले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तल प्रस्तुत् केही अवधारणाले यो कुरालाई प्रष्ट गर्दछ।
• संघियतामा गएपछि देश टुक्रिन्छ कि भन्ने एक प्रकारको भ्रम पहाडी जनमानसमा व्याप्त रहेको देखिन्छ। तर संघीयतामा नगएपछि देश टुक्रिने सम्भावना बढ्छ भन्ने यथार्थको बोध यस प्रकारको भ्रम राख्नेहरुमा पाईंदैन। तराईमा जनसंख्याको आधारमा ससाना प्रदेशहरु निर्माण भएको खण्डमा देश टुक्रिने हाउगुजी स्वतः हट्छ। देश टुक्र्याउन सक्ने आत्मनिर्णको अधिकार कसैले मागेका छैनन् र त्यो कसैले मागे पनि दिन सकिंदैन।
• एक मधेश एक प्रदेश सम्बन्धि मधेशी दृष्टिकोण धरातलीय यथार्थ भन्दा निकै परको कुरा हो। यस्तो माग राख्ने मधेशीहरु सप्तरीदेखि पर्सासम्मको हुलाकी मार्ग वरिपरि मात्र बहुल संख्यामा छन् नकि पुरै तराई भुगोलमा। तसर्थ मधेशीहरु यो मागमा यथार्थ बुझेर नै लचक भैसकेका छन्। एक तराई एक थरुहट सम्बन्धि प्रस्तावको सनदर्भमा पनि यहि कुरा लागु हुन्छ। अतः एक तराई बहु प्रदेशको अवधारणा बैज्ञानिक र व्यवहारिक पनि छ। सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन सक्छ।
• तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकोले दुबै भुगोलमा बराबर संख्यामा नै प्रदेशहरु बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यथार्थपरक हुन्छ। प्रदेश जनतालाई स्वशासनका लागि चाहिएको हो। मानव भुगोललाई आधार बनाएर प्रदेशहरु निर्माण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नै तराई र पहाड दुबै भुगोलहरुमा प्रदेशहरु निरुपण गरिनुपर्दछ जहां प्राकृतिक भुगोलहरुको आकार फरक फरक प्रदेशहरुका लागि फरक फरक नै हुनसक्नेछ।
• संविधानसभाको संवाद समितिमा कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत् गरेको ७ प्रदेशको प्रस्ताव सम्पुर्ण रुपमा अवैज्ञानिक र जनताको भावना विपरीत छ। तराईलाई पहाडसंग जोड्नै पर्ने जिद्दी उपयुक्त छैन। यो प्रस्तावको वचावमा  कांग्रेस र एमालेले कुनै सुदृढ तर्क पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। बरु प्रश्नहरुको जवाफमा रक्षात्मक देखिएका छन्। तर सबैले बुझेको तथ्य के हो भने यी दुबै पार्टीहरुले बाहुन र क्षेत्री समुदायको मानव भुगोललाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याएका हुन्। प्रस्तावित ७ प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा बाहुन र क्षेत्री समुदायको जनसांख्यिक बहुलता देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि पनि अन्य समुदाय खासगरी मधेशी र आदिवासी जनजातिका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
• तराईमा बहु प्रदेशको कुरा गर्दा सामर्थ्यको प्रश्न र प्रशासनिक खर्चको प्रश्न गरिन्छ। ज्ञातव्य छ, सामर्थ्य लिएर एकैपटकमा कुनै प्रदेश जन्मिने छैन। बरु नवनिर्मित सबै प्रदेशहरुले विस्तारै सामर्थ्य बनाउंदै जानुपर्नेछ। जहांसम्म सम्भाव्यताको कुरा छ, सबै प्रदेशको शुरुमा बराबर सम्भाव्यता नै हुन्छ। सामर्थ्य र प्रशासनिक खर्चको कुरा अन्ततः व्यवस्थापकीय र सुशासनको प्रश्नसंग गांसिन्छ। र यी दुई पक्षहरुको निरुपणकै सन्दर्भमा हामी संघीयतामा जांदैछौं। अतः सामर्थ्य र प्रशासनिक खर्चको प्रश्न प्राथमिक कुरा हैनन्, यी त सेकेण्डरी प्रश्न मात्र हुन्।
• पहिचान र ज्ाातिय राज्यको प्रश्नलाई गांसेर प्रस्तुत् गर्ने फेशन नै बनेको छ आजभोली। यथार्थमा आजका दिनमा जातिय राज्य कसैले मागिरहेको देखिएको छैन। जातिय अग्राधिकार, जातिय आत्मनिर्णयको अधिकार र जातिय स्वायत्तता भएको खण्डमा मात्र कुनै पनि राज्य जातिय राज्य बन्छ। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी तीन वटै मागहरु नराखेकोले कसले जातिय राज्य मागेको हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन। जहांसम्म माओवादीको कुरा छ, उनीहरुले पनि यी मागहरु उहिल्यै छाडिसकेको जगजाहेर छ। अतः आजको दिनमा कसैले पनि जातिय राज्यको माग गरिरहेको देखिंदैन। पहिचान दिंदैमा वा मानव भुगोल निर्माण गर्दैमा त्यो जातिय राज्य हुंदैन। तराईमा पनि जातिय राज्यको माग कहीं कतैवाट आएको देखिंदैन। पहिचानको सन्दर्भमा एकल जातिय वा बहुजातिय पहिचानको अनावश्यक बहस ल्याईएको छ। राज्य पुर्नसंरचनाको लागि संविधान सभामा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारहरु सर्वसम्मत रुपमा तय गरिएका छन् जसमा जातिय आधारलाई पनि एउटा आधार मानिएको छ। तसर्थ यो विवाद कृत्रिम रुपमा दलहरुले श्रृजना गरेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई दलहरुले ईमानदारीवाट समाधान गर्न चाहे भने सहमतिवाट सम्बोधन गर्न सक्छ होला।
• अतः निश्कर्ष के हो भने सबै कुरा दलहरुकै हातमा छ। तराईको सन्दर्भमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा थारु र तराई आदिवासीहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु दलहरुको दायित्व हो। दलहरुले त्यो गर्न सकेन भने थाकस सबै दलका आदिवासी जनजातिहरुलाई साथमा लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छ।

(थारु कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र)