आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले संविधानमा जनजाति अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्न र आदिवासी जनजाति दिवस सरकार आफैंले आयोजना गर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल लगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको थियो ।
सिंहदरवारमा भएको भेटमा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले आदिवासी जनजातिका ११ मुद्दा र तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने १० मुद्दा गरी २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आदिबासी जनजाति दिवस सरकारले आयोजना गर्न, संविधान संशोधन गरी पहिचान र जनजाति मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्थाको दर बढाउन, संविधानमा जनजाति अधिकारलाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्न, जनजाति प्रतिष्ठानलाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्न, आदिबासी जनजाति मन्त्रालयको गठन गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी महासंघले संविधानसभाको राजनीतिक सहमति अनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्न, मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको हकलाई छुट्टै धारामा राख्न, ऐतिहासिक थाकथलोमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्राकृतिक श्रोत साधनमा प्रथम अधिकार दिन माग गरेको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रियाको छलफलमा जनजाति महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्न, धर्म निरपेक्षतासम्वन्धी स्पष्टिकरण हटाउन र राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैंडालाई राख्न माग गरेको छ । नयाँ संविधानमा भने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर तोकिएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पीडित जनताले अधिकार पाउँदा आफूलाई सन्तोषको अनुभूति हुने बताएका थिए । उत्पीडितहरुका अधिकार स्थापित सरकार तयार रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो राजनीतिक जीवन नै अधिकारको लडाईंमा बित्यो । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगले अधिकार पाउँदा मलाई सन्तोषको अनुभूति हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर उत्पीडितहरुका अधिकार स्थापित गर्न सरकार आतुर छ ।’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो संविधान सभापछि पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरु कमजोर भएको भन्दै परिस्थितिको चापले संविधानमा सम्झौता गर्नु परेको बताएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।