शैलेन्द्र कुमार चौधरी

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन बिराटनगरमा जारी छ। लाखौं जनसमुदाय, देशी विदेशी पाहुनाको सहभागितामा भइरहेको महाधिवेशनमा सम्पूर्ण जनसमुदायको चासो र उत्सुकता बढेको छ। पार्टीको महाधिवेशनले भूकम्प पीडितको राहत, पूनर्वास, जनजीविकालगायत, आर्थिक-राजनीतिक अवधारणा कस्तो लिने आमचासोको विषय बनेको छ।

यसै सन्दर्भमा फोरम लोकतान्त्रिकको प्रथम महाधिवेशनमा उठाउनैपर्ने पार्टीको नाम परिवर्तन लगायत आर्थिक राजनीतिक एजेन्डाबारे चर्चा गरिएको छ। लामो राजनीतिक क्रान्तिबाट देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ संविधान जारी भएको छ। राजनीतिक अधिकार, एजेन्डा, संविधानमा एक हदसम्म सम्बोधन भइसकेको, सम्पूर्ण देश र पार्टीहरुको ध्यान आर्थिक क्रान्तितिर केन्द्रित भएको छ। क्षेत्रीयताभन्दा राष्ट्रिय उन्नति समृद्धि र क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय भवना जागृत भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी क्षेत्रीय भावना र दायराभन्दा माथि उठेको छ। व्यवहारमा राष्ट्रिय चरित्र, भावना र स्वरुप निर्माण गरिसकेको छ। त्यसैले पार्टीको नाम क्षेत्रीय वा समुदाय विशेष प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हुनुहुँदैन वा देखिनु हुँदैन। सबै क्षेत्र, जात र वर्गको भावना झल्किने र समेटिने खालको राष्ट्रिय पार्टीको नामाकरण हुनुपर्छ।

मेधसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई प्रथम महाधिवेशनबाट नाम परिवर्तन गरी नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक वा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नामाकरण गर्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक पद्धति र पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई वकालत गरिरहेपनि त्यो शासन पद्धति केवल ठूलाबडा, हुने खाने, सामन्त र अभिजात (Elite) वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन बनेको छ। त्यसैले नागरिक समानता बिनाको लोकतन्त्र, गुदीविनाको फलजस्तै भएको छ। त्यसैले यो असफल भएको छ।

एमाले-एमाओवादीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समाजवादमार्फत साम्यवादमा पुग्ने र सर्वहाराहरुको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना देखेता पनि नेपालको सामाजिक, आर्थिक बनोट र धरातलीय यथार्थले त्यो सम्भव देखिँदैन।

१९औं शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्समा गरिबी हटाइ समतामूलक समाज र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न र राज्यमा सबैको पहुँच हुने राजनीतिक दर्शन प्रजातान्त्रिक समाजवाद (democratic Socialism)को विकास भयो। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवाद (democratic Socialism)लाई राज्यले र पार्टीहरुले व्यवहारमा लागू गरेपनि गरिबी निवारण गर्न, समातामूलक समाज निर्माण गर्न र राज्यमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न असफल रह्यो। त्यसैले यो शासन पद्धति पनि असफल सावित भएको छ।

नयाँ संविधान घोषणापश्चात राजनीतिक, आर्थिक सन्दर्भ बदलिएको छ। जनताको चाहना, आवश्यकता बढेको छ। राजनीतिक परिदृश्य, देशको संरचना, राजकीय स्वरूप परिवर्तन भएको छ। देश संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यकारी अधिकारसहितको संरचनामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले नयाँ ढंगको आर्थिक-राजनीतिक दर्शन र शासन प्रणाली खोजी हुनु स्वभाविक हो। उपरोक्त आधारमा लोकतन्त्र र आर्थिक व्यवस्थाको पुन:परिभाषित हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्थीर र सम्मुनत शासन व्यवस्था र सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ अर्थ राजनीतिक बहस फोरम लोकतान्त्रिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले सुरु गरेको छ।

चौधरी युवा फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।