नागरिकताको सबाल र संवैधानिक कार्यकारी पदमा बंसजबाहेकलाई अवसर दिनु हुँदैन। यसमा साथ दिनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ वञ्चरो हान्नु बराबर हो। यो बंसजबाहेक अंगिकृत नागरिकतावालालाई यदि कार्यकारी पद दिने व्यवस्था भए सबभन्दा बढी घाटा थारुलाई हुने निश्चित छ।
हेम चौधरी
साँच्चिकै हाम्रो आन्दोन पपुलारिस्ट भयो। जे जस्तो भए पनि आन्दोलनको सेफ ल्यानडिङ हुनु जरूरी छ। आन्दोलनको विकल्प नरहेपनि, आन्दोन केका लागि र किन? वर्तमानको नयाँ संविधानले हामीलाई के दियो, के दिएन? यसको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदन? समिक्षा हुनु जरूरी छ।
मलाई लाग्छ थरुहट आन्दोनले धेरै कुरा दियो र थोरै लिन बाँकी छ। यस्तो नहोस् कि, भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झरोस्। मेरो बुझाइमा सीमांकनबाहेक सबै माग पूरा भएको छ, जुन थारु आयोगबाट सुल्झाउने ठाउँ छ। जहाँसम्म मधेसीसँग सहकार्यको कुरा छ, त्यो के का लागि?
भारतको सात बुँदे सुझाव हेर्दा सीमांकनबाहेक हाम्रो माग कतै सम्बोधन देखिँदैन। मधेसीको माग र भारतको सुझाव मान्ने हो भने सबभन्दा बढी घाटा थारुलाई नै देख्छु। कुनै पनि आन्दोनकरीको सतप्रतिसत माग पूरा भएको इतिहास छैन। हाम्रो आन्दोलन हेर्दा उत्कर्षमा पुग्लाजस्तो छैन, त्यसैले जे पायौँ त्यसैलाई कर्यन्वयन गरौं।
नागरिकताको सबाल र संवैधानिक कार्यकारी पदमा बंसजबाहेकलाई अवसर दिनु हुँदैन। यसमा साथ दिनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ वञ्चरो हान्नु बराबर हो। यो बंसजबाहेक अंगिकृत नागरिकतावालालाई यदि कार्यकारी पद दिने व्यवस्था भए सबभन्दा बढी घाटा थारुलाई हुने निश्चित छ।
मैले थरुहट र मधेसीबीचको एकता जरुरी देख्दिन। हाम्रो माग र उनीहरुको माग नै फरक छ। सीमांकनमात्र मिल्छ। थारुको माग क्लस्टर मिलान हो। जुन थारु आयोगबाट सम्भव देख्छु। हाम्रो सम्पूर्ण माग आयोगबाट पूरा गराउन जोड दिनुपर्ने हो। कसरी हुन्छ आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
आन्दोनबाट पूरै माग स्थापित गर्न जनयुद्ध नै लड्नुपर्ने हुन्छ। जुन दसकौ लाग्न सक्छ। त्यता नगई अब थारु आन्दोलन सेफ ल्याडिङतिर लानुपर्छ। नत्र बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै भुइँको टिप्न खोजे पोल्टाको झर्छ।
हाल : अमेरिका