सुशील चौधरी
संविधानसभाद्धारा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना भर्खरै पूरा भएको छ। सार्वभैम जनताको लागि यो क्षण गौरबको कुरा हो। आधा दर्जन बढी संविधानको असफलतापछि आएको नेपालको संविधान, २०७२ का धेरै विशेषताहरु छन्। युग चेतनालाई सम्बोधन गर्न यो संविधानले प्रयास गरेको छ। यो संविधान कठोर नभई गतिशील विशेषता बोकेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत हुनु, महिलालाई अंशीय र वंशीय हक दिनु, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्नु नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलव्धी हो।
समवेशी मान्यताको आत्मसाथ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र थ्रेसहोल्ड नराख्ने बुँदा आउँदो संविधानमा समेटिनेकुरा आफैँमा चानचुने कुरा होइन। अब आन्दोलनरत दलहरुले प्राप्त अधिकारहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न आनाकानी गरी ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म सीमांकनको सबाल छ, यो विषय निरन्तर जनताको आकांक्षाअनुरुप परिमार्जित हुँदै जाने नै छ। यसका लागि निरन्तर आन्दोलन बहस हुनुपर्छ। खास जाति, समुदाय र भुगोलका जनताका गुनासाहरु रहन सक्छन् नै। हालको संविधानसभाको बनोटका आधारमा संविधान आएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन।
राज्य दमनकारी मानसिकताबाट पछि हट्नुपर्छ। आन्दोलनकारीहरु पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेर राज्यलाई अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हुँदैन। आन्दोलनरत दलहरुको संविधानसभामा सम्मानपूर्वक वापसीको वातावरण बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ। संविधान जारी हुँदा जनताले हर्षका साथ दिपावली गर्नुपर्छ। दिपावली नै नगरेपनि बलेको दीप निभाउने अवस्था बन्नु हुँदैन। संविधान जारी हुँदा कम्तीमा पनि संविानसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। टीकापुरको घटनाका कारण राज्यले अपनाएको दमनको रबैया बन्द गरिनुपर्छ। लामो संरचनात्मक हिंसा र प्रतिहिंसाकाकारण टीकापुरको घटना घटित हुन पुगेको जग्जाहेर छ। यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान निकाली अवस्था सहज बनाउनुपर्छ। निरन्तर दमन र धडपकडले जातीय तथा सामाजिक सद्भाव झन् झन् बिग्रन सक्छ भन्ने हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ।
समग्र तराईमा छाएको हिंसा र प्रतिहिंसाको शृंखला कायम राखेर गरिने संविधानको घोषणा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। आन्दोलनकारीले राखेका माग र संविधानसभाबाट पारित संविधानले कुन हदसम्म समेट्यो, त्यसको यथार्थ समीक्षा गरी बाँकी न्यायोचित मागहरुको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। राजनीतिक घाउको इलाज गर्दा पिलोको खिल ननिकालीकन ड्रेसिंग गर्न ढिलाई गरियो भने त्यही खिलले भोलि फेरि दुःख दिँदैन भन्न सकिन्न। तराईबासी समुदायले संघीय र स्थानीय स्वशासनआफै गर्छौं भन्नु न्यायोचित माग हो। नेपाली राजनीतिको रजतपटमा देखिएका सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै तराईका जनताको मतबाट निर्वाचित भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा तराई नेपाली राजनीतिको केन्द्र भाग हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ। त्यसो त ५२ प्रतिशत जनसंख्या पनि तराईले ने बोकेको छ। राजनीतिक दलहका शीर्ष नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप नमिलेका कुरा मिलाउने सहास गर्नेपर्छ।
आर्थिक विपन्नाता, जातीय विभेद, छुवाछुत, धार्मिक असहिष्णुण्ता हाम्रा ठूला शत्रु हुन्। आर्थिक असमानता, राष्ट्रिय उत्पादन, समान वितरण पनि कम ठूला समस्या होइनन्। राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण पनि हामी र हाम्रे समाजलाई थला पार्ने अर्को पाटेका समस्या हुन्। भर्खरै टुंगोलागेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडतामा रहेका द्वन्द्वपीडितका संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने कुरा कम पेचिलो मुद्दा होइन। जात र जाति, धार्मिक समुदाय बचिरहेको बेमेल पनि हामीले झेल्दै आएका समस्या हुन्।
मुक्त कमैया र हलियाहरुको पुनःस्थापना, लगि विभेद, घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा र महिला बेचविखनजस्ता यस्ता सामाजिक मुद्दामा हामीले जमेर कमा गर्नुछ। जसका कारण हामी दिनहुँ अनगिन्ती कहाली लाग्दा घटनाहरु भोग्न, देख्न परिरहेको छ। दाइजोका कारण छोरीहरुको भइरहेको बेहाल पनि हम्रो अनुहारमा पोतिएको कलंक हो। यतिमात्र होइन, हामीले छिमेकी देश भारत र चीनसँग हाम्रो भौगोलिक सीमालाई पनि नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन। दसैंमा खाने खसी, दिनहुँ खानुपर्ने तरकारीमात्र होइन, अब त चामलजस्तो खाद्यान्न पनि हामी आयात गररहेका छौं। देशको पीआर लिएर नीति निर्माण तहमा शानका साथ काम गर्ने हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी छौं।
दोहोरो शिक्षा प्रणालीका कारण बर्गीय समाज निर्माण गर्दैछौं भने विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भाग बण्डाका कारण संस्थाहरु नै डुब्ने अवस्थामा छौं। स्वास्थ्य शिक्षाको बेथिति कस्तो भन्ने कुरा त डा. केसी र सरकारबीच भएको पटक-पटकको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ।
शासनमा महिला नेतृत्वको विकास, युवाहरुको सचेत पहल र आम सञ्चार माध्यको विकास हाम्रो आशलाग्दो पक्ष हो। नेपालको संविधान २०७२ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने भए पनि संघीय शासन लोकतानित्रक मूल्य र मान्यताका आधारमा सञ्चालित गर्ने चुस्त संरचना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता बनेको छ। गणतन्त्र जनतन्त्रको उच्चतम रुप भएकाले सुशासन, समावेशीता, न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच र नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्नु अबको कार्यभार बन्नुपर्छ। नयाँ युगको निर्माणका लागि खुल्ला दिलले अगाडि बढौं, शुभकामना। जय होस्।