थारू नेताहरूले मुख्य तीन दलसँग वार्ता निम्ति पूर्वसर्त राखेका छन् । बुधबार बिहान थारू र मधेसीसँग वार्ता गर्ने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको निर्णयपछि सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त थारू संघर्ष समितिको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
थारू सभासद, थारू कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिका पदाधिकारीको बैठकले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ‘थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति’ को आहवानमा जारी आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार कार्यकर्ता र समर्थक छाड्नुपर्ने, मुद्दाहरू फिर्ता हुनुपर्ने, सेना परिचालन फिर्ता लिनुपर्ने, बेपत्ता थारूहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कफ्र्यु लागेका बेला घर र पसलमा भएका तोडफोडको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखेको हो । ‘यी सर्तहरू पूरा नभएसम्म वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन,’ थारू कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरीले बताए ।
समितिले वार्ताका लागि सर्तका रूपमा चार मुद्दाहरू अघि सारेको छ । तीमध्ये पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा सीमांकन हुनुपर्ने, राज्यको हरेक तह र संयन्त्रमा सम्बन्धित प्रदेशको जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिकामा जनसंख्याको अनुपातमा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, आदिवासी थारू संवैधानिक राष्ट्रिय आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आदिवासी थारूको प्रथाजनित कानुन र अभ्यास गर्ने निकायलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीलाई संविधानसभा भवनस्थित प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा भेटेका थिए । भेटमा एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति सभापति बाबुराम भट्टराई उपस्थित थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छलफलमा बस्ने भनिए पनि उनले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेललाई पठाएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समस्या भएकाले नेतृत्व बसेर समाधान गरौं भनी प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले वार्ताका लागि ठोस र लिखित प्रस्ताव अघि सार्न आग्रह गरें,’ चौधरीले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीज्यू र हामीमात्रै बसेर पुग्दैन, मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला र सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनी माग्ने शेरबहादुर दाइ -देउवा) समेत हुनुपर्छ भनेको छु ।’
बुधबार बिहान तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटारमा बसेको बैठकले फोरम लोकतान्त्रिकलगायत असन्तुष्ट मधेसी दललाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग टेलिफोनमा वार्ता भएको सुनाएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ठाकुरले टेलिफोनमा वार्ता नहुने भन्दै मधेसमा परिचालित सेना फिर्ता गर्न, वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव राख्न, आन्दोलनमा मृतक, घाइतेको उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए ।
मधेसमा भइरहेको दमन रोकेर वार्ताका लागि लिखित आहवान गर्नुपर्ने, विगतमा मधेस आन्दोलनलगायत पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले अब १६ बुँदे सहमतिमा मात्रै र्फकन नसकिने भन्दै मधेसमा तीन प्रदेश हुने अडान स्वीकारे वार्तामा बस्ने अडान राखेको फोरम लोकतान्त्रिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कैलाली घटनामा थारू समुदायतर्फ थुप्रै हताहती भएको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकले मानवअधिकारवादीहरूसँग समेत निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ । बुधबारै संविधानसभामा बोल्दै अध्यक्ष गच्छदारले उत्पन्न समस्याहरूको समाधान संविधानसभाभित्रै खोजिनुपर्ने आफ्नो मत अझै असान्दर्भिक भइनसकेको भन्दै मुख्य दलहरूले समयमै निर्णय नगरी संविधान लाद्न खोजे प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिए ।
बसन्त बस्नेत/इकान्तिपुर