नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनले फेरि पनि एउटै जाति, एउटै धर्म र एउटै संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको र नश्लवाद कायम राखेको भन्दै कडा विरोध गरेको छ ।
महासंघका महासचिव नित्यनन्द ताजपुरियाले बिहीबार राति प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएका हुन् ।
एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ आजदेखि लागू भएको छ ।
संविधानले मुलुकलाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि संविधानको भावनाविपरीत एकल जातीय र एकल धार्मिक दर्शन र मान्यताका आधारमा मुलुकी ऐन ल्याइएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २७ मा गाई वा गोरु मारेको वा कुटेमा तीन वर्षसम्म जेल सजाय दिइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर गोरु कुट्ने बाहुन लगायत जोकोही समेत जेल जाने अवस्था सिर्जना भएको महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले टिप्पणी गरेका छन् ।
गाई वा गोरु कुटेर चोट पुर्याएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनासम्म जेल सजाय दिन सकिने व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा छ ।
गाई र गोरु आदिवासी जनजातिहरुको खानाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको र गोरु काटेर सांस्कृतिक कार्य गर्दै आएको भएपनि धर्मनिरपेक्ष राज्यको नयाँ कानुनमा समेत गोरु मार्न बर्जित गरिएको छ ।
महासंघले नश्लवादी मुलुकी ऐन विना संशोधन लागू गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । महासंघले हिन्दू धर्मको मात्रै पक्षपोषण गर्ने मुलुकी ऐनविरुद्ध आवाज उठाउन मातहतका निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षसँग अपिल समेत गरेको छ ।