लखन चौधरी/धनगढी।
संविधान निर्माणका क्रममा प्रादेशिक संरचनामा निकै विवादित भएको ७ नम्बर प्रदेशमा नामाकरण र स्थायी राजधानीको बहस शुरू भएको छ ।
प्रदेश संसदले राजधानी र नामाकरणको लागि विशेष सुझाव समिति गठन गरेयता बहस चुलिएको हो । प्रादेशिक पुनःसंरचनालाई लिएर विगतमा तत्कालीन सुदूरपश्चिममा २ परस्पर विरोधी आन्दोलन चर्किएको थियो । एकथरिले ९ जिल्लाको मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउन ‘अखण्ड’ आन्दोलन गरेको थियो भने अर्कोथरिले थारु बाहुल कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई अलग्याउनुपर्ने माग राखी ‘थरुहट’ आन्दोलन गरेको थियो ।
मौजुदा संरचनाकै प्रादेशिक संरचना आएपछि यसको नामाकरण र स्थायी राजधानीको बहसले प्राथमिकता पाएको छ । सदनदेखि सडक र चिया पसलदेखि चौतारीसम्म यसकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको हो ।
संसदमा राजपाको विरोध
प्रदेश राजधानी र नामाकरणलाई लिएर प्रदेश संसदमै चर्को विवाद भएको छ । गठित विशेष समितिमा आफ्नो दललाई छुटाएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले विरोध जनाएका छन् ।
बुधवार बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मालामति रानाथारुले भनिन्, ‘संसदको परामर्श समितिमा महत्त्वपूर्ण सवालमा कुनै पनि दललाई नछुटाउने सहमति भएको छ । तर, हालै गठित समितिमा हामीलाई छुटाएर विभेद गरिएको छ । यदि हाम्रो सहभागिता विना कुनै निर्णय आएमा हामीलाई मान्य हुने छैन । जसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’ प्रदेश सरकारले दुईतिहाईको दम्भ समेत देखाएको उनको आरोप थियो ।
‘सेतीमहाकाली’मा सहमति खोजिँदै
७ नम्बर प्रदेशको संरचना आएयता विभिन्न कोणबाट पनि छलफल भएका छन् । यस प्रदेशको ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर नामाकरण गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
२ अञ्चल सेती र महाकालीलाई जोडेर सेतीमहाकाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, पर्यटकीय क्षेत्रको नामबाट खप्तड प्रदेश, खप्तड–घोडाघोडी प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश लगायत नाम चर्चामा छन् । तर, आधिकारिक तहबाट भने बहस अझै हुन सकेको छैन ।
विशेष सुझाव समितिका संयोजक तारालामा तामाङले विवादरहित र प्रदेशको वास्तविकता झल्किने छोटो शब्दबाट आउने प्रस्तावित नाम र राजधानी बारेको उपयुक्त स्थानको लागि सु्झाव संकलन गरिहेको बताए । संकलित सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा पेश हुने र संसदबाट टुंगो लाग्ने समेत उनले जनाए ।
नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्रोतका अनुसार प्रदेश नामाकरण २ अञ्चलको नामबाट राखिने देखिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सेतीमहाकालीको सांगठनिक संरचना तयार गरेको थियो । जसको आधारमा पनि सेतीमहाकाली नामाकरण हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
साथै, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ नामको लागि पनि सांसदहरूले आ–आफ्नै ढंगले छलफल थालेका छन् । तर, आधिकारिक रुपमा पार्टीभित्र छलफल नभएको नेकपाका सांसद वीरमान चौधरी बताउँछन् ।
राजधानी ‘धनगढी–अत्तरिया’
प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढी–अत्तरिया हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । भौगोलिक सुगमता, सुरक्षा, जनसंख्या लगायतको दृष्टिकोणले कैलालीको धनगढी–अत्तरिया जोडेर स्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतकै अनुसार नेकपा पोलिटब्यूरो सदस्य एवं सांसद लेखराज भट्टले पनि राजधानी अत्तरिया बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । तर, राजधानी पहाडी जिल्लामा लैजानुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । अछामबाट निर्वाचित नेकपाकै सांसद अक्कल रावलले भौगोलिक सुगमताको आधारमा राजधानी तोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजधानी पहाडमा बनाउनुपर्छ : थारु अगुवा
प्रदेशको सीमांकनका क्रममा थारु र पहाडीबीच विवादजस्तो देखिएको थियो । सीमांकनका क्रममा थारु समुदायको माग पूरा नभएपछि नामाङ्कन र राजधानीका लागि थारु समुदायले अडान लिने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, थारु अगुवाले आम अनुमान गलत हुने गरी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रादेशिक संरचना बारेको आन्दोलनको एक घटक थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीले राजधानी र नामाकरणबारे आधिकारिक धारणा एवं भावी रणनीतिक योजनाको लागि छलफल थालेको छ ।
राज्यले पहिचानको आन्दोलनलाई दमन गरी हारजीतको कसीमा जोखेको उनीहरूको आरोप पनि छ । ‘हाम्रो माग कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको भूगोललाई प्रदेश बनाउनु थियो र रहनेछ । हालको संरचना हारजीतको मानसिकताबाट आएकोले यसमा हाम्रो कुनै सरोकार रहँदैन,’ थारु अगुवा रोहित चौधरी भन्छन्, ‘तर, वास्तवमा प्रदेश सरकारले सदियौंदेखि अपहेलित थारु समुदायको उत्थान चाहन्छ भने जनसंख्याको आधारमा सबै निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।’
साथै, प्रदेशको समानुपातिक विकासको लागि तराईमा राजधानी अनुपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरी भन्छन्, ‘तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको फेरि पनि पहाड जिल्लालाई उपेक्षा गर्नु हो भने राज्यको साधनस्रोत तराईमा मात्रै सीमित पार्नु हो । तराईको खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरी आदिवासी जनजातिलाई उठिबास गराउनेबाहेक केही होइन ।’
तराईमा बसाइसराइको दर कम गर्न र पहाडमै रोजगारी सिर्जना गर्नलाई पनि दिपायलमै राजधानी तोकिनुपर्ने थाकस पूर्वसभापति चौधरीले बताए । थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘यस प्रदेशको नाम थरुहट राख्नु भनेको ‘जसको सिंह छैन उसको नाम तिखे’ भनेझै हो । ‘धन नहुनेलाई धनीराम’ भनेझै हो ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘राजधानी पहाडमा भयो भने मन्त्रीहरू त्यहाँ बस्ने छन्, उनीहरूका औषधि उपचारका लागि त्यहाँ राम्रा अस्पताल खुल्ने छन् । त्यहाँका जनता पनि तराईका जनताझै चाँडो विकास पाउने छन् ।’
लोकान्तरबाट साभार