कारी महतो/चितवन।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवन शाखाले विभिन्न माग राखी चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा ०७२ भाद्र ७ गतेका दिन भएको टिकापुर घटना एउटा रहस्यमय राजनैतिक घटना भएकोले त्यसलाई राजनैतिक सहमतिबाटै समाधान गरी थाकसका केन्द्रिय अध्यक्ष धनिराम चौधरी लगायत थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइको झुटा मुद्दाहरु खारेज गरी बन्दीहरुको रिहाई र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

टिकापुर घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझगर्न गठन गरेको देवीराम शर्मा, सर्वाेच्च अदालतको पुर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्रलाल दास, संसदीय समिति लगायतका टिकापुर घटनाको छानविनका लागि गठित सम्पुर्ण आयोगहरुको प्रतिवेदनहरु अबिलम्ब सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

भूमिपुत्र आदिवासी थारुहरुको क्लस्टरलाई छिन्नभिन्न पारी थारु समुदायलाई विभाजित, खण्डित र कमजोर बनाई समाप्त पार्ने गुरुयोजना बनाएकोमा संघियताको सिमांकनप्रति थाकसले असहमति जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा थारु समुदायको लागि कुनै पनि शिर्षकमा बजेट नछुटयाएकोले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, थरुहट आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहिद परिवारहरु विगतको सम्झौता सहमति अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनआन्दोलन १, २ र मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद सरह थरुहट आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद परिवारलाई सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, साथै चितवनको थरुहट आन्दोलनमा घाइते भई हालसम्म कष्टककर जीवन यापन गरिरहेका रत्ननगर–७, सिसुवारका सन्जीत महतो लगायत देशभरिका अन्य घाइतेहरुको उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा विभिन्न १३ बुँदे राजनैतिक मागहरु राखी पेश गरिएको छ । जसमा संघीयताका सवालहरु, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारीका सवाल, आयोगहरुको व्यवस्थापन बारे, भाषिक शैक्षिक अधिकार बारे, सन्धी सम्झौता बारे र आन्दोलन सम्बन्धी बिषयहरु किटान गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएको मागहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेमा विभिन्न चरणमा भद्र संघर्ष गर्ने थाकस चितवनका सभापति ललित कुमार चौधरीले बताए । उनले भने “हाम्रो माग उपर नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेमा हामीले उत्पादन गरेको धान नेपाल सरकारलाई नबेच्ने लगायतका ३० किसिमका आन्दोलन गर्नेछौं ।”

ज्ञापन पत्र बुझिलिंदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उक्त ज्ञापन पत्र आजैको मितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने जनाएका छन् । उनले भने “तपाईहरुले दिनुभएको ज्ञापन पत्र म आजैको मितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनेछु र तपाईहरुले उठाउनु भएको राजनैतिक मुद्दाहरु नेपाल सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले जिल्लास्तरका माग र मुद्दाहरु अत्यन्त चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।”

ज्ञापन पत्रको पूरा पाठ
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति
२०७२

१५ श्रावण २०७५

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
मार्फत्
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
चितवन

विषय : ज्ञापन पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल एवम सम्बेदनशील छ । हालसम्म भएकाऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेसी, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित,सिमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत जाति समुदायले गरेको विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिकउपलब्धीहरु बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतलाईसंस्थागत एवं कार्यान्वयन गराउदै आन्तरिक उपनिवेशीकरण, विभेद, दासत्व र असामन्ता बिरुद्ध थारुकल्याणकारिणी सभाको संयोजकत्वमा गठित थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको विगत ३७ महिनादेखि संविधानतः शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक एवम लोकतान्त्रीक ढंगले आफनो पहिचान, समानुपातिकप्रतिनिधित्व र थरुहट स्वायत प्रदेशको संबैधानिक सुनिश्चित्ताको लागि निरन्तर आन्दोलनरत रहेकोसर्वविदितै छ । २५० वर्ष देखि कायम रहेको काठमाडांै केन्द्रीकृतसामन्तीराज्यप्रणालीबाट मुक्त भई आन्तरिक उपनिवेशीकरण अन्त्य गरी अग्रगामी राज्य पुनःसंरचना गर्दै नेपालीसमाजमा हालसम्म कायम रहेको जातीय, वर्गीय, वर्णीय, क्षेत्रीय, लि¨ीय, धार्मीक अन्तर बिरोधहरुलाईसमुल अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माण, सम्मान, समानता, स्वाभिमान, अधिकार, पहिचान, पहुच,प्रतिनिधित्व, न्याय, विकास, समृद्धी, सुशासन सहित जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा संवैधानीकसुनिश्चितताका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वशासित, थरुहट स्वायत्त प्रदेश स्थापनार्थ हाम्रोसाझा अन्तिम लक्ष्य र उद्देश्य रहेको छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्त्य गर्न संघीयताको सिमांकन गर्दा लाखौं भूमी पुत्र आदिवासी थारुहरुको सघन्ता (ऋगिकतभच) लाई छिन्न भिन्न पारी पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म भूमीपुत्र आदिवासी थारुहरुको जनसंख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एकरुपता र सघनतालाई संविधान सभालेसिमाँकन गरेको ७ प्रदेशले हामीलाई विभाजित, खण्डित र कम्जोर बनाई समाप्त पार्ने गुरुयोजनाबनाएकोमा हाम्रो असहमती रहेकोछ ।

सरकार र प्रमुख दलहरुको एकात्मकवादी, नश्लीय र महेन्द्रवादी सोंच, चिन्तन, नीति र नियतकाकारण हाम्रा माग तथा मुद्धाहरु प्रति रत्तिभर पनि जवाफदेही र संवेदनशीलता देखिएको छैन । नाटकीयढंगले निर्वाचन भएको दोस्रो संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ कोव्यवस्था र प्रावधानहरु विपरित, विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलनको मूल मर्म, भावना, जनादेश,सहमति र सम्झौतालाई लत्याउदै नेपाली कांगेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगायतका प्रमुखराजनैतिक दलहरुले संविधान सभाको नियम विपरित ह्वीप जारी गरी २०७२ असोज ३ गते अधूरो, अपूरोर विभेदकारी संविधान जारी गरेकोमा हाम्रो रिजरवेशन रहेको छ । यो संविधानले २५० बर्षदेखिकोआन्तरिक उपनिवेशीकरणमा परेका आदिवासी थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित,पिछडावर्ग लगायत महिलाहरुको हक, अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सम्बोधन नगरेको हुनाले शान्तिपूर्णआन्दोलनलाई जारी राख्नुको विकल्प छैन । यसर्थ ध्यानाकर्षणका लागि हाम्रा समसायीक लगायत १३ बुँदेमाग पुरा गराउनका लागि यो ज्ञापन पत्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दछौ ।

(१) शान्तिपुर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा २०७२ भाद्र ७ गते भएको रहस्मय टिकापुर घटना नितान्तराजनैतिक घटना भएकोले राजनैतीक सहमतीबाटै सामाधान गरि थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्षसमितिका संयोजक धनिराम चौधरी लगायत थारु नेता, कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएको झुठा मुद्धाअविलम्ब फिर्ता, बन्दीहरुको अबिलम्ब रिहाई विस्थापीतलाई पुनः स्थापना गर्न र आन्दोलनकोक्रममा प्रहरी प्रशासनको आडमा टिकापुर लगायत विभिन्न ठाउँमा थारुहरुको घर, एफ.एम तथारिसोर्टमा भएको लुटपाट, आगजनी, तोडफोड, दुरव्यवहार धनजनको क्षतीको सत्यतथ्य जाँचबुझगर्न गठन गरेको देवीराम शर्मा, सर्वाेच्च अदालतको पुर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्रलाल दास, संसदीयसमिति लगायतका टिकापुर घटनाको छानविनका लागि गठित सम्पुर्ण आयोगहरुको प्रतिवेदनअबिलम्ब सार्वजनिक गर्न जोडदार माँग गर्दछौं ।

(२) हामी आदिवासी थारु लगायत आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षहरुसंग अविलम्ब छलफल, सम्बाद रसहमती गरि प्रादेशिक सिमाँकन संशोधन सहित हामी आदिवासी थारु लगायत मधेशी, आदिवासीजनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको माँगहरु सम्बोधन गर्न संविधानसंशोधन अविलम्ब गरियोस् ।

(३) थरुहट थारुवान सयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसंग वार्ताको क्रममा राखेको १३ बुँदे माग सम्बोधनगर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।

(४) नेपाल सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा थारु समुदायको लागि कुनै पनि शिर्षकमा बजेटनछुटयाएकोले बजेट व्यवस्थापन गरियोस साथै थरुहट आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेशहिद परिवारहरु विगतको सम्झौता सहमती अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थागरियोस साथै जनआन्दोलन १, २ र मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद सरह थरुहटआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद परिवारलाई सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइयोस् साथै चितवनको थरुहट आन्दोलनमा घाइते भई हालसम्म कष्टककर जीवन यापन गरिरहेका रत्ननगर–७, सिसुवारका सन्जीत महतो लगायत देशभरिका अन्य घाइतेहरुको उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गरियोस् ।

(५) नेपाल सरकारद्धारा संविधान र कानुन विपरीत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुकोनियन्त्रण अनुगमन नियमन गर्ने नाममा आतंकीत पार्ने निर्णयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएकोछ साथैहालै मात्र गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सिंहदरवार वरिपरि, माइतीघर मण्डला, सुन्धारा र नयाँबानेश्वर क्षेत्रलाई शान्तिपुर्ण धरना र जुलुस गर्न निषेध गरिएकोले सो निर्णय अविलम्ब फिर्तालियोस ।

(६) संविधानको मर्म भवना र प्रवधान विपरीत उपेक्षित, बहिष्कृत आदिवासी थारु लगायत जनसमुदायहरुको हक अधिकार पहिचान र हाम्रा माँग मुद्धा तथा रहस्मय टिकापुर घटना र आन्दोलनलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नगरेकोले ध्यानाकर्षण भएको छ ।

हाम्रा १३ बुँदे राजनैतिक मागहरुः
(१) संघीयता ः पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर, उत्तर चुरे महाभारत सिवालीक सहित दक्षिण भारतकोसीमासम्मको भूभागमा बढीमा तीन प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने ।

(क) चितवन उपत्यका, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ देउखुरी, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत उपत्यका,कैलाली र कञ्चनपुरसम्म थरुहट÷थारुवान स्वायत्त पहिलो प्रदेश ।
(ख) मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषासम्म दोस्रो प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने ।
(ग) सिराहा, सप्तरी, उदयपुर त्रियुगा उपत्यका, सुनसरी, मोरङ र झापासम्म तेस्रो प्रदेश निर्माण
गरिनुपर्ने ।
वा
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःर्संंरचना उच्च स्तरीय सुझावआयोगको प्रतिवेदन लाई आधार मान्दै तराईमा तपसिल अनुसारको सीमाकंन सहितको दुई प्रदेश निर्माणहुनुपर्ने ।
(क) पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली, सुर्खेत उपत्यका, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही,नवलपरासी रचितवनसम्म थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेश ।
(ख) मकवानपुर, पर्सादेखि झपासम्मको दोस्रो प्रदेश बनाईयोस ।
प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्रअधिकार, स्वायत्त र स्वशासित हुनुपर्दछ । साथै आदिवासीहरुकालागि सघनता अनुरुप अधिकार सहित विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष ईलाका समेत हुनुपर्दछ ।

(२) समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारी ः राज्यको हरेक अंग, निकायको प्रत्येक तहहरुमा संघीय रप्रदेशको जातीय जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीकोव्यवस्था गरियोस । महिला, अपांग र तेश्रोलिंगीहरुको रोजगारीको हक स्वजातिय समुहबाट व्यवस्थागरियोस । यसैगरी संघीय र प्रदेशको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतकान्यायधीशहरु नियुक्ति जातीय जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहुनुपर्ने ।

(३) आयोगहरु ः थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक रुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(४) भाषा ः संघीय र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको लागि बहुभाषिक व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै नेपालमाबोलिने सबै मातृभाषामा सूचनाको हकको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(५) निर्वाचन प्रणालीःसंघीय व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा जातिय जनसंख्याको अनुपातमापूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
वा
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचितहुने निर्वाचनको लागि समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्दछ । र प्रतिनिधिसभामा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्दछ ।राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट जातीय जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित सदस्य संख्या निर्धारणहुनुपर्दछ । नयाँ संविधानमा लेखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गर्दा निम्नानुसारको समूहगत र क्रमाङ्क सच्याइयोस् ः (१) पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग, (२) दलित, (३) थारु, (४) मुस्लिम, (५) मधेशी, (छ) आदिवासी–जनजाति, (७) खसआर्य ।

(६) प्रथाजनित कानून र संगठन ः थारु सहित आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानूनलाई कानुनीमान्यता दिइयोस् र परम्परागत संगठन (जस्तै ः बडघर÷भलमन्सा÷महटावाँ÷ककन्दार) को प्रमुखलाईस्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) को कार्यसमिति र सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्थाहुनुपर्दछ ।

(७) शिक्षा ः मुक्त कमैया, कम्लह्री, थारु अधेरवा, लगायत थारु बिद्यार्थीहरुलाई सबै संकायमा उच्च शिक्षासम्मअध्ययन गर्न भर्ना तथा छात्रबृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था हुनपर्दछ । शिक्षामन्त्रालयबाट चिकित्सा क्षेत्र लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा वितरण गरिने तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुनेसबै प्रकारका छात्रबृत्ति र अवसरहरुमा आदिवासी थारु विद्यार्थीहरुको लागि १० प्रतिशत आरक्षणकोब्यवस्था गरियोस् ।

(८) अन्तराष्ट्रिय संधी सम्झौता ः आ–आफनो ए्ेतिहासिक थातथलोमा थारु लगायत आदिवासी जनजातीहरुलाई जल, जंगल, जमिनलगायत सम्पुर्ण प्राकृतिक श्रोतसाधन र आफनो आदिवासी ज्ञानमा अग्राधिकारको सबैधानिक ब्यवस्थाहुनुपर्ने । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयूक्त राष्ट्रसंघीयघोषणा पत्र र सी वी डी कन्भेन्सन १९९२ को ब्यवस्था संविधानको अलग भागमा गरिनु पर्ने ।

(९) सम्झौता ः संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सात राजनीतिक दल एवम् नेपाल सरकार बीच मिति२०६४ फागुन १८ गते भएको पाँच बुँदे सम्झौता, थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारिणीसभा र नेपाल सरकार बीच मिति ०६५ चैत्र १ गते भएको ६ बुँदे सम्झौता र थारु संयुक्त संघर्षसमिति र नेपाल सरकार बीच मिति २०६९ जेष्ठ १० गते भएको दश बुँदे सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनहुनुपर्दछ ।

(१०) आन्तरिक एवम् बाह्य आप्रवासन ःथरुहट तराईमा आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न गराउन संवैधानिकव्यवस्था हुनुपर्दछ ।

आन्दोलन सम्बन्धि

(११) थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा २०६४ सालदेखि हालसम्म भएका चरणबद्धशान्तिपूर्ण सघर्षको दौरानमा आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, सार्वजनिकअपराधको मुद्दा लगायत सबै प्रकारका मुद्दा फिर्ता गरी सबैलाई निशर्त रिहाई हुनुपर्दछ । जारीगरिएका सबै प्रकारका वारेन्टहरु फिर्ता, खारेज हुनुपर्दछ । सहादत प्राप्त आन्दोलनकारीहरुलाई सहिदघोषणा गरी न्यायोचित आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गरी आश्रित परिवारलाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्थागरी जीविकोपार्जनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसैगरी अंग भंग तथा घाइतेहरुको औषधि उपचारको सबैखर्चको व्यवस्था राज्यबाट अविलम्ब हुनुपर्दछ ।

(१२) टीकापुर बजारमा कफ्र्यु लागेको बेला भाद्र ७ गते राति र ८ गते दिउँसो थारुहरुको घर, पसल,एफएम, रिसोर्ट आदिमा छानी छानी तोडफोड गर्ने, सम्पत्ति लुटपाट गर्ने र आगजनी गर्नेहरुलाईकानुनी कारवाही गरी पिडित पक्षहरुलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनु पर्दछ । कैलाली जिल्लालगायत अन्य जिल्लाहरु र स्थानमा भएको जनधनको क्षति र तोडफोडको समेत छानबीन गरीक्षतिपूर्तीको ब्यवस्थाल राज्यबाट अविलम्ब प्रदान गरिनु पर्दछ ।

(१३) संघ–संस्था ऐन २०३४ अनुसार थारु कल्याणकारिणी सभा एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यससंस्थाको विधान अनुसार १६ बर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि थारु नागरिकले सदस्यता पाउने अधिकारबमोजिम यस संस्थाका अध्यक्ष लगायत केन्द्रदेखि स्थानीय निकाय सम्मका पदाधिकारी, सदस्यहरुमाथि लगाइएका सबै किसिमका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्दछ । साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न सम्पूर्णनिजामति कर्मचारी, शिक्षकहरु लगायत माथि लगाइएका सबै किसिमका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्दछ ।

सभापति
ललितकुमार चौधरी
थारु कल्याणकारिणी सभा
जिल्ला कार्य समिति
जिल्ला:चितवन
संयोजक
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति